पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक इजलास सञ्चालनमा आएको छ । स्थानिय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता भएसंगै स्थगित भएको इजलास नयाँ जनप्रतिनिधि आएसंगै सञ्चालनमा आएको हो । नेपालको संविधानले न्यायिक समितिको संयोजक उमेयर रहने र दुई जना सदस्य नगरसभाबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अन्तरगत महानगरको एघारौँ नगरसभाबाट न्यायिक समिति सदस्यमा नगर सदस्यद्धय कालिदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठ मनोनित भएसंगै न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको थियो । देश संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो न्यायिक समितिको संयोजकमा मञ्जुदेवी गुरुङ र सदस्यद्धयमा पार्वती कार्की र किशोर बराल सदस्य रहेका थिए । गुरुङ दोश्रो पटक उपमेयरमा निर्वाचित भएकी हुन् ।

सदस्य कालिदास पोखरेललाई निर्वतमान न्यायिक समिति सदस्य पार्वती कार्की र भावना श्रेष्ठलाई निर्वतमान सदस्य किशोर बरालले पदस्थापन गराए । इजलास सोमबार र बुधबार गरि हप्तामा दुई दिन सञ्चालन हुदै आएको छ । नयाँ समितिले साउनको पहिलो सोमबारबाटै इजलास सुरुवात गरेको हो । पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक गुरुङले कानूनको परिधिभित्र रहेर न्याय सम्पादन गरिने बताइन् । न्यायिक समितिमा रहदाँ आग्रह पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा गर्ने बताइन् ।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्दा दवाब र प्रभावमा नपर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन् । पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले पोखरा महानगरको न्यायिक समिति अब्बल रहेको बताउदै समितिले गरेका फैसाल कार्यान्वयन गरेर जनविश्वास अभिबृद्धि गराउन आफनो तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
सदस्य कार्कीले न्यायिक समितिको गरिमा उच्च बनाउने गरी न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरिन् । विवाद समाधानमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिनपनि सुझाव दिइन् । सदस्य बरालले न्यायिक समितिको अवको कार्यकाल स्वर्णीम हुने विश्वास गदै सबैको साथ सहयोगमा गत कार्यकालमा समिति देशकै अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास भएको बताए । न्याय सम्पादनमा दबाबहरु आउनसक्ने भएकाले त्यसबाट प्रभावित नहन जोड दिए ।

सदस्य पोखरेलले नागरिकलाई निरास हुन नदिने गरी न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने गरी काम गर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक नारायणप्रसाद शर्माले व्यवस्थित रुपमा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने उल्लेख गरे । न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक राममणी अधिकारीले न्यायिक समिति संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसले स्थानीय तहका विवाद समाधानमा सहज भएको बताए ।