पोखरा ।
बजेट खर्च कम हुने क्रमले गण्डकी प्रदेशमा यस आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । आव २०७८/७९ मा प्रदेशको बजेट ७३.५१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकीले निकालेको तथ्यांक अनुसार ३० अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यो आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ९ करोड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ७३.५१ प्रतिशत वा झण्डै तीन चौथाई हो ।

प्रदेशका केही संरचना स्थापना नभएको सँगै भएका कार्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरु पूर्ति नभएकाले चालु खर्च कम भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, पोखराका लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । खर्च भएको बजेट प्रदेश सभा, १२ मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, लोकसेवा आयोग लगायत प्रदेश सरकार मातहतका जिल्लामा रहेका कार्यालयको रहेको पौडेलले बताए ।

सरकारको विकास गर्ने सोच र इच्छा नभएकाले बजेट खर्च कम भएको पूर्वमन्त्री रामशरण बस्नेतको भनाइ

Advertisement

चालुतर्फ ७ अर्ब ६३ करोड १३ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ४६ करोड ३० लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन चालु र पुँजीगततर्फ छुट्याएको कुल बजेटको क्रमशः ५८ दशमलव ३३ र ८६ दशमलव ४३ प्रतिशत हुन जान्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने बजेट खर्च शून्य छ । २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट खर्च हुन सकेन । अहिलेको गण्डकी प्रदेश सरकारको विकास गर्ने सोच र इच्छा नभएकाले बजेट खर्च कम भएको प्रदेश सांसद रामशरण बस्नेतले बताए ।

‘सरकारले कर्मचारी चलाउने काम ग¥यो । त्यही कारण केही समय विकास निर्माण प्रभावित भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि अनुगमन गर्ने, विकास निर्माण गर्नुपर्छ भनेर ताकेता लाउने भन्नुभन्दा पनि सत्ता कसरी टिकाउने कुरामा उहाँहरु केन्द्रित हुनुभयो ।’ सरकारका मन्त्रीहरु कर्मचारीसँग पटकपटक विवाद हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको सांसद बस्नेतले बताए । ‘काम गर्ने टिमले हो तर सरकारले टिमलाई नै तितरबितर बनायो,’ उनले भने ।

टिमवर्क भयो भनेमात्र धेरै विकास निर्माणका कार्य समयमै सकेन उनले बताए । ‘कर्मचारीलाई मेक्सिमम् परिचालित, निगरानी, अनुगमन गर्ने, उनीहरुलाई परेका समस्याको समाधान गर्नका निम्ति सरकार केन्द्रित भएमा मात्र विकास खर्च बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

अन्तिम दिन मात्रै ८ प्रतिशत खर्च
असारे विकासले पनि निरन्तरता पाएको छ । बजेट खर्च गर्ने नाउँमा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट खर्च गर्ने परिपाटी नयाँ भने होइन । आर्थिक वर्षको सुरुआतमा सम्झौता नगरी बस्ने र सकिनै लाग्दा धमाधम सम्झौता गर्ने प्रवृति कायम रह्यो । असारको महिनामा हतारमा हुने विकासले अधिकांश विकास टिकाउ हुन सकेको छैन । यसैबिच गण्डकी प्रदेशले चालु आव २०७८/७९ को अन्तिम दिनमा मात्र ८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आवको भुक्तानी हुने अन्तिम दिन असार २५ गते २ अर्ब ४० करोड ३७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । बजेटको धेरै हिंसा असारमै खर्च गर्ने गर्दै आइरहेको छ । प्रदेशको एक कुल बजेटको २६ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको छ ।
देशैभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणाली आइतबारदेखि बन्द भएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी निकासा बन्द प्रावधान छ । सोही बमोजिम भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको हो ।