पोखरा ।
कास्कीका मानव अधिकारकर्मीले दण्डहिनता अन्त्य र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको दोषीलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाको लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन (१७ जुलाई)मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा १८ मानव अधिकारवादी संघ, संस्थाले कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शाहीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाएका छन् ।

गैसस महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले रोम विधान अनुमोदन नगर्दा नेपालमा दण्डहिनता बढेको, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन र मानवता विरुद्वको अपराधमा संलग्न दोषीलाई जवाफदेही बनाउन नसकिएको दाबी गरे । उनले रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिभाषित गरेको युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले रोम विधान संसारका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि हस्तास्क्षरका लागि खुला गरिएको जानकारी दिए । उनले यो विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको बताए । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स लगायत एसियाका १९ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बन्न माग गरे । संयोजक खकुरेलले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा आएको सुझावमध्ये रोम विधान पारित गर्नका लागि धेरै राष्ट्रले नेपाललाई सुझाव दिएको स्मरण गराए ।

‘सरकारले नेपालको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्वनका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न आवश्यक छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अनुमोदनपछि दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारको कटौती र हस्तक्षेप नहुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै २०६३ साल साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदनका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराइएको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ साल माघ २९ गते रोम विधान अनुमोदनको एजेन्डा मन्त्री परिषद्मा पेश गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शाहीले नेपाल मानव अधिकारका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बन्ने क्रममा रहेको र रोम विधान पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।