काठमाडौं ।
असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था देशभरका नदीलाई हो । मध्यबर्खामा नदीजन्य पदार्थ सञ्चित गर्ने समयमा नै कालीगण्डकी नदीको दोहन भइरहेको पाइएको छ । मंगलबार दिउँसो १२ बजे बागलुङ नगरपालिका ४ स्थित फोस्रेखोला पारि जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ ठूला उपकरणको सहायताले निकालिँदै थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत खण्डको क्षेत्रमा नदी उत्खननका लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । अदालतले कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्ने आदेशपछि यहाँका क्रसर व्यवसायीले रातमा र सरोकारवालालाई प्रभावमा पारेर दिउँसै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइन्छ ।

अदालतको कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्ने आदेशपछि क्रसर व्यवसायीले राति र सरोकारवालालाई प्रभावमा पारेर दिउँसै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरेको पाइन्छ

नदी दोहन रोक्नका लागि कालीगण्डकी सभ्याता बचाउन अभियानमा युवाको सक्रिय भूमिका रहँदै आए पनि सरोकारवाला निकायको मौनताको कारण दोहनले प्रश्रय पाइरहेको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता राम शर्माले बताए । ‘असारदेखि भदौको १५ गतेसम्म कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइँदैन । यहाँ त मध्य बर्खामै धमाधम दोहन भइरहेको छ’, लामो समयदेखि दोहन रोक्न सक्रिय हुँदै आएका शर्माले भने, ‘अदालतको आदेशपछि स्थानीय तहले ठेक्का नलगाएको अवस्था थियो, मध्य बर्खामा त ठेक्का नै खुल्दैन तर दोहन झन् बढेर गएको छ ।’

उनले बागलुङतर्फ भन्दा नदीको पर्वततर्फ बढी दोहन भएका कारण नदीको बहाव परिवर्तन भएर बागलुङतर्फको जग्गा कटान गरिरहेको बताए । नागरिक स्तरबाटै दोहनको विरुद्धमा उठ्न जरुरी रहेको कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानका संयोजक तथा वातावरण पत्रकार आरके आदिप्त गिरीले बताए । सभ्यतासँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीलाई बचाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड तयार गरे पनि त्यो पालना हुन सकेको छैन ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधि, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रको हकमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका मेसिन र औजार मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

कालीगण्डकीको बीच भागबाट नदी दोहन भइरहँदासमेत बागलुङ र पर्वत जिल्लाका सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको नागरिकको गुनासो छ । नियम विपरीत नदी दोहन जारी राख्दा बागलुङ नगरपालिका १ स्थित माझी बस्ती, मालढुंगा तथा कालाखोला बगर क्षेत्रका घरसमेत जोखिममा पर्न थालेका छन् । पर्वत जिल्लाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमनका निमित्त छुट्टै प्रहरी परिचालन गरिएको बताउँछन् ।

‘प्रहरीलाई सादा पोसाकमा मोटरसाइकलमा परिचालन गरिएको छ, बर्खाको समय मालढुंगा बेनी सडक निर्माणका क्रममा भएकाले केही समस्या भएको हो’, बुढाथोकीले भने, ‘प्रहरीले नेपाल सरकारको कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नदीजन्य पदार्थ दोहनलाई नियन्त्रण गर्न खटिरहेका छौँ, रातको समयमा समेत प्रहरी नदी छेउछाउमा हुन्छ तर प्रहरी थोरै मात्रमा छ, दोहन गर्ने स्थान धेरै ठाउँमा छ, एकातिर अनुगमन गर्दा अर्कोतर्फ दोहन हुन्छ, दोहन रोक्न सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।’