संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय, उन्नत र जनपक्षीय व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । जनताको शासनको रुपमा परिभाषित गरिने लोकतन्त्रका अनेक मोडेल छन्, ती लोकतन्त्रभित्र कतै कतै अधिनायतावादी छायाँहरु पनि छन् । जे होस्, अधिनायकलाई सत्तामा टिकिरहन पनि अहिलेको विश्वमा लोकतान्त्रिक आवरण नभई हुँदैन । लोकतन्त्र कानुनको शासन हो, यसका केही मौलिक आधार स्तम्भ छन् । मानवअधिकारको ग्यारेन्टी, मौलिक हक, आवधिक निर्वाचन, सरकारका विभिन्न अंगको व्यवस्थाबिना लोकतन्त्र बाच्न सक्दैन ।

लोकतन्त्रमा अन्याय, दण्डहीनता, अराजकता, अधिनाकतावादी चरित्र स्वीकार्य हुँदैनन् । नेपाल जस्ता विकासशील देशमा दण्डहीनताको अन्त्य चुनौतीपूर्ण छ । लामो समयको सशस्त्र विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको देशको संक्रमणकाल सकिए पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन बाँकी छ । विद्रोहकै बेला भएका मानवअधिकार हनन, हत्या, हिंसा, व्यक्ति हत्या जस्ता कुराको निरुपण हुन सकेको छैन । दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्यायबिना लोकतन्त्र बाच्न सक्दैन । लोकतन्त्रमा सबै जनताका लागि कानुन बराबर हुन्छ । तथापि यस्तो आभास हुन सकेको छैन ।

कास्कीका मानव अधिकारकर्मीले दण्डहिनता अन्त्य र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको दोषीलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेका छन् । यतिमात्र होइन, यहाँका १८ मानवअधिकारवादी संघ, संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि पठाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन (१७ जुलाई)मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाइन्छ । सरकारले रोम विधान अनुमोदन नगर्दा नेपालमा दण्डहिनता बढेको छ भने गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन र मानवता विरुद्वको अपराधमा संलग्न दोषीलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन ।

रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिभाषित गरेको युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यो विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाकै बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स लगायत एसियाका १९ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन् । रोम विधान अनुमोदन हुँदा देशमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता र दण्डहीनता घटाउन सहयोग पुग्छ । नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र हुँदा राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारको कटौती वा हस्तक्षेप हुँदैन ।

नेपालमा यसको अनुमोदनका लागि जनस्तरबाट विभिन्न समयमा आवाज उठेका छन् । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै २०६३ साल साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदनका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सरकारले सार्वभौम सांसदको निर्देशन पालना गरी रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्छ । यसले दण्डहीनता घटाएर देशमा मानवअधिकार, सुशासन र शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्छ ।