पोखरा ।
महिला, बालबालिका, युवा, बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग लोपोन्मुख, सिमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा काम गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सामाजिक विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९० दशमलब ५४ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । २०७८ को असोज ५ गते स्थापना भएकाो कार्यालयले वित्तीयतर्फ ७७ दशमलव ५२ प्रतिशत प्रगति गरेको कार्यालय प्रमुख ईन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सो कार्यालयको बजेट १५ करोड थियो । कार्यालयको तेस्रो चौमासिक तथा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले गत आर्थिक वर्षका ८७ योजना मध्ये ८४ योजना सम्पन्न भएको बताए । ‘साबिकको महिला तथा बा बालिका कार्यालयले गर्दै आएको काम तथा प्रदेशको आफ्नै विषयगत कार्यालय नभएको अवस्थामा खोलिएको कार्यालय पहिलो अनुभव हो । कार्य सम्पादनका क्रममा केही त्रुटि भए होलान्,’ उनले भने, ‘कात्तिक महिनासम्म म एक्लो कर्मचारी थिएँ । चैत महिनासम्म योजनाका नाउँ ठेगाना खोज्न समय लाग्यो ।’

उनले प्राविधिक कर्मचारी र सवारी साधन नहुँदा अनुगमनमा समस्या रहेको उल्लेख गरे । सामाजिक विकास कार्यालयले अनुगमन गर्न नभ्याउने र शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले नपाउने अवस्था भएको चर्चा गर्दै उनले शिक्षा विकास निर्देशनालयले अनुगमन गरे विकास, निर्माणका काम प्रभावकारी हुने तर्क गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ सय कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले १ वर्ष अवधि पूरा नहुँदै कार्यालयले अपेक्षाभन्दा राम्रो काम गरेको बताए । धेरै हतारका नाउँ, ठेगाना नखुलेका योजना कार्यालयले धैर्यतापूर्वक पूरा गरेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बर कार्यक्रम रहेकाले सबै पालिका, शिक्षा क्षेत्रका कार्यालय र नागरिक समाजको साथ सहयोग आवश्यक रहेको चर्चा गरे । उनले वागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास कार्यालय नखोलेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत काम गरेको जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले गत वर्ष साउनदेखि कार्यक्रम गरेका कार्यालयको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत हुन नसकेको अवस्थाका कार्यालयले फागुन यताको अवधिमा ९० प्रतिशत प्रगति हुनु सकारात्मक भएको बताए । कार्यालयका लेखा अधिकृत गोविन्दप्रसाद सापकोटाले प्राविधिक जनशक्तिको अभावका भौतिक पूर्वाधारको काममा अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको जानकारी दिए । निजी जग्गामा सार्वजनिक भवन बनाउन माग आएको भए पनि रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले कुल देवताको मन्दिर बनाउने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा रोकिएको बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्की प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र मादी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु क्रमशः विष्णुप्रसाद पोखरेल, खेमराज देवकोटा र नारायण सापकोटा, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, सामाजिक विकास कार्यालयका नायब सुब्बा बालकृष्ण सुवेदी लगायतले सामाजिक विकास कार्यालयले सम्पादन गर्ने सेवा प्रवाहका बारेमा बोलेका थिए ।