स्थानीय तह निर्वाचन २०७९मा ४१ दशमलब ०१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० दशमलब ७५ मात्रै थियो । अहिलेको निर्वाचनमा तुलनात्मक रुपमा महिलाको सहभागिता केही बढेको जस्तो देखिए पनि, अध्यक्ष/प्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायत निर्णायक तहमा महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्ष/प्रमुख पदको कुल उम्मेदवारीमा महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व ६ दशमलब ७ प्रतिशत, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा ७३ दशमलब २ प्रतिशत र वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा मात्र २ दशलब ९ प्रतिशतमा मात्र महिलाको उम्मेदवारी सीमित थियो ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा ३८(४)ले राज्यका सबै तहमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९मा महिला उम्मेदवारीको अवस्था हेर्दा संविधानको उक्त धारा आकर्षित हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक मेयर पदमा १३, अध्यक्ष पदमा १२, उपप्रमुख पदमा २ सय ३२ र उपाध्यक्ष पदमा ३ सय ३५ महिला निर्वाचित भएका छन् । गत निर्वाचनमा उपप्रमुख पदमा ९४ प्रतिशत महिला थिए भने अहिले ७९ प्रतिशतमात्रै छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा पहिले ९२ प्रतिशत थिए भने अहिले ७२ प्रतिशतमात्रै प्रतिनिधित्व भएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख पदहरू (अध्यक्ष/प्रमुख र वडा अध्यक्ष)मा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्नु समावेशी सिद्घान्तको विपरित मात्रै नभएर सुशासनको हिसाबले पनि सोचनीय सवाल बनेको छ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ग्रामीण क्षेत्र (गाउँपालिकामा)मा भन्दा शहरी क्षेत्र (नगरपालिकामा) मा अध्यक्ष/प्रमुख पदमा केही बढी भएतापनि यो उल्लेख्य छैन । संविधान र नेपालको कानुनको भावना विपरित सत्ता गठबन्धनका दलहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को तुलनामा प्रमुख तथा उपप्रमुखमा कम महिलालाई उम्मेदवार बनाए । सत्ता गठबन्धन र दलहरु बीचको तालमेलनै विगतको तुलनामा प्रमुख तथा निर्णायक तहका निर्वाचित महिलाको संख्या घट्न पुगेको छ ।

भर्खरैमात्र प्रतिनिधिसभाका महिला तथा सामाजिक विकास समितिले पनि विधान र कानुनले महिलालाई समान हकको सुनिश्चिता गरेपनि दलहरूले पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवारी बनाएकै कारण निर्वाचित हुने महिला न्यून भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैले राजनीतिक दलल आम निर्वाचनमा महिला सहभागितालाई खुम्चिन नदिन अहिलेदेखि सोच्नु जरुरी छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा त्यसैले राजनीतिक दलल आम निर्वाचनमा महिला सहभागितालाई खुम्चिन नदिन अहिलेदेखि सोच्नु जरुरी छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिएको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ धेरै जना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ ।