लगभग अढाई सय वर्षअघि नेपाल राज्य एकीकरणपश्चात राज्य शासन व्यवस्थामा आधुनिक नेपालले निकै धेरै परिवर्तन देखिसकेको छ । शाह बंशीय शासन चलिँरहदा नै विसं. १९०३ देखि २००७ सालसम्म राणाहरुको शासन, २००७ सालको क्रान्तिपश्चात राजतन्त्रको विभिन्न स्वरुप हुँदै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जगमा राजतन्त्रलाइ पूर्ण रुपमा फालेर संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापित भएको पनि १६ वर्ष बितिसकेको छ ।

२०६२/०६३ को जन आन्दोलनको बलमा २०६३ को वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिएँ भनी सत्ता छोडेपश्चात लोकतन्त्र स्थापना भएको खुसियालीमा हरेक वर्ष सोही दिन लोकतन्त्र दिवस पनि मनाउने गरिएको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भई २ पटकको निर्वाचनपश्चात संविधान सभाले ९ वर्षपछि विसं. २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको वर्तमान संविधान विश्वकै उत्कृष्टमध्येको संविधान भनी कहलिएको छ ।

राज्य मौलिक अधिकारमा यसरी चुकेको छ कि अहिलेका पार्टी र नेता त्यसैको व्यापारीकरण गरी आफू र पार्टीलाई समृद्ध बनाइरहेका छन्
डा सञ्जय कोइराला

व्यवस्था अनेक पटक बदलिए तर जनताको अवस्था बदलिएको छैन । तन्त्रहरु बदलिए तर राज्य सञ्चालन गर्ने मूल मन्त्र बदलिएको छैन । इतिहासलाई गहिरिएर नियाल्ने हो भने जुन प्रबृत्ति या चरित्रको बिरुद्ध बारम्बार आन्दोलन भए, व्यवस्था बदलिए पनि सोही चरित्र अझै पनि विद्यमान रहेको पाइन्छ । त्यो हो नातावाद, कृपावाद, उदेकलाग्दो शक्ति प्रदर्शन र अझ थपिएको छ चरम भ्रष्टाचार । पद्दतिको खोजि भइरहदा पनि पुरातनवादी शक्ति केन्द्रकै निर्भरतामा राज्य सत्ता अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । यो लोकतन्त्रप्रतिको ठूलो उपहास हो ।

देशमा ठूलो परिवर्तनको संवाहक मानिएको माओवादीले २०५२ साल माघ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ४० बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए । व्यवस्था नै परिवर्तनसम्मका ती माग देउवा सरकारले पूरा गर्ने कुनै सम्भावना नभएको परिप्रेक्ष्यमा सोही वर्ष फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गरेका थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात संविधान सभाको निर्वाचनमा देशको प्रमुख पार्टीसहित राज्यको नेतृत्व गर्दै हाल माओवादीकै पहलमा शेरबहादुर देउवालाई नै पुनः प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा माओवादी हरेक पल्ट सरकारमा आफ्नो अहम उपस्थिति जनाई रहँदा उनीहरुले नै राखेका ती माग पुनः केलाउने बेला पनि आएको छ ।

सामान्यतः प्राथमिकताका आधारमा माग राखिन्छन । तत्कालीन मागलाई विचार गर्दा माग नं १ देखि ९ सम्म सबैभन्दा आकर्षक र राष्ट्रवादी लाग्छन् तर तीमध्य हालसम्म कुनै एउटा माग पनि पूरा नभएको स्थिति छ । माग नं १० लगायत त्यसपछिका पनि कतिपय माग पूरा भएका छन् । जे भए पनि जनयुद्धको जगमा आएको संविधान सभाले संविधानमा भए पनि देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त दिएको छ र अहिले हामी त्यसैमा चित्त बुझाएर वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस देखावटी रुपमै भए पनि मनाइरहेका छौँ ।

लोकतन्त्र के हो त ? के हामीले पूर्ण लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छौँ त ? के हामीमा लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई अंगाल्न सक्ने राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ त ? हेरक राष्ट्रप्रेमी जनताको मनमा अहिले उब्जने अनेक प्रश्नमध्येमा यी प्रश्न पनि पर्न थालेका छन् । संघीयता र धर्म निरपेक्षताका बिषयमा पनि यस्तै प्रश्न छन् तर सबै कुराको विश्लेषण एकै लेखमा गर्न सम्भव पनि छैन । जब संसारकै उन्नत पद्धति भनेर अनेकन क्रान्तिद्वारा स्थापित भएको राजनीतिक प्रणालीले सोचे अनुरुप डेलिभरी दिन सक्दैन, तब यस्ता प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक हो ।

प्रजाभन्दा राजाको रैती जस्तो सुनिने भएको हुँदा नेपालमा प्राजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । प्रजातन्त्र भने पनि लोकतन्त्र भने पनि यो जनताले प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने शासन प्रणाली हो, जसलाई हामि सबैले सुनेको अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनका शब्दबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ–जनताको लागि, जनताले बनाएको, जनताको शासन । यो शासन प्रणालीमा राज्यको सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा हुन्छ, जनताले आफैैंले आफ्ना लागि कानुन निर्माण गर्छन् । प्रत्यक्ष रुपमा राज्यका सबै काम जनता सबैले एकै पल्ट गर्न सम्भव नभएको हुँदा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमात्र अभ्यासमा पाइन्छ । यसमा जनताका प्रतिनिधिले जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् ।

जबसम्म जनतालाई लोकतन्त्रका बारेमा थाहा हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र फगत केही नेताले जनतालाई शब्दजालमा भुलाउने एउटा मध्यममात्र भएर रहन्छ । यो बिषय हरेक नेपालीले बुझ्न जरुरी हुन्छ र आफ्नो महत्व सबैलाई अनुभूति हुनुपर्छ । यो बिषय प्रत्येक नेपालीले विद्यालयबाट नै बुझ्न पाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । राज्यको इतिहास र वर्तमान राज्यप्रणालीको बिषय हरेक नेपालीले बुझ्नु पर्छ । तबमात्र लोकतन्त्र सही रुपमा संस्थागत हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रका ४ आधारभूत खम्बा
१. निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन
२. जनताको सहभागिता
३. कानुनी राज्य
४. मानव अधिकारको रक्षा
यी बिषयमा नेपालको अवस्था छोटकरीमा हेरौंः
१. निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन
नेपालको सन्दर्भमा हरेक ५ वर्षमा संसदीय र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ र सोही निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २ सय ७५ जना प्रतिनिधि सभा, ५९ (५६+३) जना राष्ट्रिय सभा सांसद चुनिन्छन् । ५ सय ५० जना प्रदेश सांसद र ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधिहरु चुनिन्छन् ।

संविधानले निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने परिकल्पना गरेको छ । तर यहाँ ३० देखि ६० हजार तलब हुने वडा, पालिका अध्यक्ष या मेयरका लागि निर्वाचनमा करोडौं रुपैया खर्च गरिएको भनी स्वयम् स्थापित नेता जनहरुले नै भनेका पनि छन् र हुने पनि गर्छ । अब प्रदेश र संघीय सांसद हुनका लागि त जो कोहीले सोच्न पनि सक्ने स्थिति छैन । आर्थिक प्रलोभनमा भोट र सांसद खरिद बिक्रीका अनेकौं घटना हामीले देखेका र भोगेका पनि छौँ । के यो साच्चै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो त ?

२. जनताको सहभागिता
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको हरेक योग्य नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु हो । जुन अधिकांश देशमा १८ वर्ष माथिका नागरिकलाई मानिन्छ । यसका लागि हरेक नागरिक राजनैतिक बिषयमा सुसूचित हुनु जरुरी छ । नेपालमा हरेक निर्वाचनमा औसत ६०–६५ प्रतिशत मत खस्ने गरेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २ करोड ९१ लाख मध्य ६० देखि ६५ लाख (२० प्रतिशतभन्दा बढी) युवा जनशक्ति देशबाहिर रहेर मतदान गर्न नपाउने स्थिति छ । देशमै भएका बहुसंख्यक युवाको राजनीतिप्रतिको वितृष्णाका कारण अपेक्षित सहभागिता नपुग्ने गरी हुने निर्वाचनको परिणामले के साच्चै लोकतन्त्रको मर्म पूरा गर्छ त ?

३. कानुनी राज्य
बेलायतमा सन् १२१५ मा आएको म्याग्नाकार्टाले पहिलो पटक राजपरिवारलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । सोही जगमा हरेक शासक पनि कानुनभित्र रहनुपर्ने आवाज विश्वभरि फैलिदै गएर उन्नत शासन व्यवस्था मानिएको लोकतन्त्रले त्यसलाई संस्थागत गरेको छ । के नेपालमा कानुनी राज्य छ त ? सबै नागरिकलाई समान रुपमा लाग्नु पर्ने कानुन यहाँ उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेताले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको जग जाहेर नै छ । हालसालै भएको अर्थमन्त्री प्रकरणले उनीहरु कानुन बनाउने हुन्, पालना गर्ने जनताले मात्र हो भन्ने आभाष दिएको छ ।

४. मानवअधिकारको रक्षा
नेपालमा भएका विभिन्न चरणका आन्दोलनपश्चात स्थापित भएको लोकतन्त्रले मानवाधिकारको बिषयमा धेरै नै उपलब्धि दिलाएको छ । तर अझै पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका विभिन्न मौलिक अधिकारमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, गास र आवासको हकमा राज्य चुकेको देखिन्छ । यी आधारभूत कुरामा नै यति व्यापारीकरण भएको छ कि हाल राजनैतिक दलहरु यिनै हकको ब्यापार गरेर आफ्नो र पार्टीको समृद्धि गरिरहेका छन् ।