पोखरा ।
सवारी साधनको कर र जरिवाना वृद्धि गरेकोमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले प्रदेश सरकारको विरोध गरेका छन् । वृद्धि भएको कर र जरिवाना नघटाइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीले दिएको छ ।

महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदारप्रसाद पौडेलले ७ दिनभित्र पनि सरकारले कर, जरिवाना वृद्धि फिर्ता नदिए गाडी नै चलाउने बताए । ‘यिनीहरुले चक्काजाम गर्छन्, तोडफोडमा उत्रन्छन् भन्ने मनोविज्ञान छ, तर हामी त्यसो गर्दैनौं, गाडी घर र ग्यारेजमा लगेर थन्क्याउँछौं,’ शुक्रबार उनले पत्रकारहरुसँग भने, ‘सकारले एकतर्फी रुपमा हाम्रा मागहरु कुल्चने प्रयास गरिरहेको छ ।’ उनकै भनाइमा महासंघ अन्तर्गत २१ कम्पनी र तिनीहरुमा हजारौं सवारी साधन छन् ।

सरकारले अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र जनयुद्ध÷जनआन्दोलनका घाइतेलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस वापत यातायात व्यवसायीले वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने करमा ६० प्रतिशत कर छुट दिँदै आएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षबाट भने त्यसलाई ३३ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामीलाई छुट नदिने हो भने सरकारले पनि हामीबाट छुटको अपेक्षा गर्नुहुँदैन,’ पौडेलले भने ।

मन्त्रालयहरुमा धेरैपटक गएर छलफल गर्दा गर्दै पनि प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा पूरा नभएको पौडेलले बताए । ‘त्यसबाट हामी आक्रोशित हुन बाध्य भएका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा समस्या राख्यौं, हाम्रा समस्यामात्र नभई निजीका समस्या राखेर छलफलबाट अघि बढौं भनेर भन्यौं, आश्वासन पायौं, तर केही भएन ।’ सरकारले ७ दिनभित्र मागमा पुनर्विचार गरेन भने सम्पूर्ण गाडीहरु घरघरमै थन्क्याउने र त्यसबाट पर्ने असुविधाको जवाफदेही प्रदेश सरकारै हुने पौडेलको भनाइ थियो ।

कोभिडले थला परेको व्यवसायलाई राहत दिनुको साटो सरकारले झन् कर वृद्धि र भएको छुट पनि कटौती गरी दुख दिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘कोरोना भाइरसका कारण यातायात क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको कुरामा दुईमत छैन,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दैनिक रुपमा इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धि, बैंक वित्तीय संस्थाबाट गरिएको ब्याजदरको वृद्धि, पार्टपुर्जामा भएको मूल्यवृद्धिबाट सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ यातायात क्षेत्रमा खर्बौंको लगानी रहेको र यसमा ४० लाख मानिसहरु प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको पनि महासंघको विज्ञप्तिमा छ ।

‘सवारी साधनमा गरिएको कर तथा जरिवानामा गरिएको अव्यावहारिक वृद्धिले सार्वजनिक सवारी सधान घर र ग्यारेजमा खडा गर्नुको विकल्प देखिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं गण्डकी प्रदेश सरकार रहने छ, यात्रु महानुभावलाई पर्न जाने असुविधाका लागि क्षमा प्रार्थी छौं ।’