नेपालको राजनीतिबारेको छलफल र लेख या त्यसबारेका गहन अभिव्यक्तिले आमनागरिकलाई अपेक्षित रूपमा ‘इंगेज’ गर्दैनन् । वैकल्पिक राजनीतिका संगठित तथा नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धतामा आधारित स्वरूप देखा पर्न सकेका छैनन् । विकल्पको कुरा उठाउनेहरू जनताबीच गएर उनीहरूलाई संगठित गर्नुभन्दा वर्तमान संस्थापन र व्यवस्थाको परिचालित र भ्रष्ट छविलाई उजागर गरिरहेका छन् ।

विविध क्षेत्रमा ‘सफल’ व्यक्तिहरूमा हामी यो महँगो, भ्रष्ट र किनबेचबाट प्रभावित हुने निर्वाचन पद्धतिमा पसेर पनि चुनाव जित्न सक्छौँ भन्ने भावना देखा पर्न थालेको छ । बढीभन्दा बढी र राष्ट्रव्यापी रूपमा चिनिएका ‘स्वतन्त्र’हरू यस पल्टको चुनाव मैदानमा उत्रनेछन् । बालेन, हर्क र गोपी हमालको स्थानीय निर्वाचनको विजयले उनीहरूलाई केही हदसम्म हौस्याएको पनि छ । तैपनि, राम्रा स्वतन्त्रले एक ठाउँमा जित्दा एउटा भ्रष्ट र परिचालित पराजित हुन्छ तर बाह्य दबाब, संलग्नता र एजेन्डाका साथ भित्रिएको यो व्यवस्थालाई त्यसले कसरी विस्थापित गर्ला ?

श्रीलंकाजस्तो असंगठित आक्रोश हैन, संगठित नभए पनि सहकार्यमा आधारित विकल्पबाट नेपालको ‘प्रजातान्त्रिक मोडेल’ पुनः लेखिनु र स्थापित हुनु जरुरी छ

दुई वटा मात्र उदाहरण लिऊँ अहिलेका लागि । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा केही महिनायताको सक्रियतापछि कानुन संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न ल्याएका छन् । त्यसलाई संसद्मा ‘फास्ट ट्याक’ मा हालिएको छ । लामो समयदेखि बन्दी मानव अधिकारवादी समूहमा खास गरी पश्चिमा लबीसँग जोडिएका एक अनुहार हुन् । द्वन्द्वको एउटा पक्ष अर्थात् नेपाली सेनाका केही व्यक्तिलाई बाहिर (अन्तर्राष्ट्रिय जगत) गिरफ्तार गरी कारबाही गर्न दबाब दिनमा यो समूह सक्रिय थियो । नेपालको राजनीति अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको छ ।

एकपक्षीय रूपमै ल्याइएको बृहत् शान्ति–सम्झौताले प्रतिबद्धता जनाएको संक्रमणकालीन न्याय, विद्रोहीले कब्जा गरेको नागरिक सम्पत्ति फिर्ता तथा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन अपराधका दोषीहरूलाई दण्ड र पीडितहरूलाई न्याय तथा भरण–पोषण प्राप्त नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको मानिने छैन । त्यतिमात्र हैन, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको जुम्ल्याहा राजनीतिक परिवर्तनको वैधानिकता र स्थायित्व धर्मराउनेछन् । राजनीतिक परिवर्तनलाई एकपक्षीय रूपमा शान्ति प्रक्रियासम्म पुर्‍याउन निर्णायक भूमिका खेलेको भारत अहिले विविध कारणले मौन छ तर उसले आफ्नो काँधमा बोकेर नेपालको राजनीतिमा भित्र्याएको अमेरिका, युरोप र स्क्यान्डिनेभियाली मुलुक अहिले सक्रिय हुन पुगेका छन् ।

जनताको अधिकार र न्यायभन्दा बढी केही नेताको स्वार्थका लागि चुनाव पूर्व उठाइने ‘नागरिकता’ फेरि हचुवाका भरमा उठाइएको छ कुनै गहन अध्ययन र व्यापक सहमतिबिना । पश्चिमा शक्ति र ‘भारत’ लाई खुसी पार्ने यी २ विषय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका नाममा भइरहेका छन् । बन्दीले भन्ने गरेजस्तो ओलीद्वारा विघटित संसद् पुनःस्थापना र एमसुसी अनुमोदनमा भूमिका खेलेकाले उनले पात्रता कमाएका हुन् र त्यही योग्यताका कारण उनी नागरिकता र संक्रमणकालीन मामिला हल गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने तर्क स्विकार्न सकिन्न । तर, आफ्ना केही उपयोगी ‘विकासे’लाई आर्थिक भ्रष्टाचारदेखि विभिन्न अनियमिततामा संलग्न भए पनि पश्चिमा दाताहरूले संरक्षण र वृत्ति विकासमा सहयोग गरेर ‘लबिस्ट’ तयार गरेका छन् नेपालमा, जसले परिआउँदा उनीहरूलाई परिचालन गर्छन् । स्वतन्त्रहरूले बाह्य शक्तिको यो शैली र हैकमलाई के जनताबीच लगेर चुनौती दिन सक्लान् ?

उनीहरूबीच राष्ट्रिय स्वार्थ, हित र मुलुकको सार्वभौम हैसियतबारे समान धारणा र सहकार्य हुन नसके त्यसले भावी राजनीतिमा खासै केही प्रभावकारी अर्थ राख्ने छैन । बन्दी वास्तवमा हिजो लोकतन्त्रका नाममा परिचालित कृष्णप्रसाद सिटौलासँग मिल्दोजुल्दो अनुहार हुन्, जो सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत जघन्य अपराधमा माफी दिँदै ‘संक्रमणकालीन न्याय’को एउटा नयाँ ‘मोडल’ स्थापना गर्न उद्यत छन्, जसरी हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सिटौलाले पाएका थिए । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा अनैतिक र असंवैधानिक तरिकाले प्रवेश गरी राजसंस्था उन्मूलनको प्रस्ताव सिटौलाले पेस गरेका थिए भने अर्का गैर सांसदले संसद्मा नागरिकता विधेयक परचालित हैसियतमा अगाडि बढाएका छन् अहिले ।

सिटौलाको समयमा नागरिकता वितरण र नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने सुनिश्चितता भएको हैन ? त्यो पद्धतिले काम गरेन भने आज त्यसको समीक्षा हुनुपर्ने हैन ? कुनै पनि सत्ताले किन त्यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको कोसिस नगरी एक–एक जना ‘ठेकेदार’लाई जिम्मा दियो त्यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व ? नेपालको समस्यामा नेपालीबीच बहस नहुनु र त्यसको स्वामित्व नेपाली पात्रमा नहुनु नै आज राष्ट्रियता क्षयीकरणको प्रस्ट उदाहरण हो । संविधान जारी गर्दा अस्विकार्य भएको यो विषय आज प्रचण्ड र माधव नेपाल अनि शेरबहादुर देउवालाई कसरी स्विकार्य भयो ?

यसैबीच, अहिले संसद्को ‘रोस्ट्रम अपहरण’ काण्ड चर्चामा छ । समस्या र विवादका प्रस्थान विन्दु या ‘जेनेसिस’ मा नजाँदा त्यसको दीर्घकालीन समाधान आउँदैन । नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा केसम्म हुन सक्छ, श्रीलंकाले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि बढ्ने छैन भनी जुन २१ मा क्याबिनेटको निर्णयअनुरूप अहिलेसम्म अमेरिकी सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार नगर्नुले सरकारको बदनियत प्रस्ट हुन्छ नै ! एउटा सचेत सांसदले परचालित सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसद्मा प्रयास गर्ने विधिसम्मत अवसर नपाउनु आफैँमा विडम्बना हैन र ? एसपिपी होस् या एमसिसी त्यसका प्रावधानबारे दलबीच छलफल नहुनु या साझा धारणा नबन्नु र त्यसका लागि अवसर नदिइनुले नेतृत्व र दलहरूबारे अनेक आशंका उब्जन्छन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तथा संसद्ले त्यो भूमिका नखेल्दा सही या गलत आशंका र अवधारणा जन्मन्छन्, मुलुकभित्र र बाहिर । एसपिपीले फेरि एकपल्ट भारत र चीनलाई आ–आफ्नै हिसाबले नेपालमा घुसाएको छ । यो व्यवस्था र संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरुदेखि नै अपहृत हुँदै आएको हो । पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभामा विधि र प्रक्रियाका मुख्य अपहरणकारी सभामुख सुवास नेम्वाङ थिए, जसले नांगो रूपमा ०४७ सालको संविधानलाई निलम्बन गरे र त्यसअघि मुलुकलाई ‘धर्मनिरपेक्ष’घोषणा गरे कुनै बहस र सहमतिबिना । १२ बुँदे दासत्वको टोपी लगाएका परचालित दलका नेतृत्व र तिनका सांसद तमासे बने । भूइँचालोले थिलथिलो पारेको मुलुकमा ‘जनमत’ संकलन गरियो, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता तथा दलहरूको वैधानिकताका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ निर्धारण गर्न तर केपी ओलीको राजनीतिक अभिषेक र राज्यारोहणको हतारोमा सभामुख नेम्वाङले प्रक्रियाको हत्या गरे । जनअभिमतलाई संविधान निर्माणमा कुनै हैसियत दिइएन, ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सबै प्रक्रियाको हत्या गरियो ।

त्यही संविधानले जन्माएको व्यवस्थामा भीम रावललाई ‘रोस्ट्रम अपहरण’को आरोप चीरहरणमा सामेल दुस्शासनहरूको जत्थाले लगाइरहेको छ । एउटा विकर्ण तत्कालका लागि पराजित बन्छ तर विधि र धर्मको प्रयोग अधर्मीहरूबीच सधैँ हुन सक्दैन ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने नाममा संक्रमणकालीन न्याय र प्रक्रियाको चीरहरण भइरहेको छ । एसपिपी या प्रस्तावित संक्रमणकालीन कानुनका प्रावधानभन्दा त्यसलाई भित्र्याउन खोजिएका शैली र नियत आपत्तिजनक छन् । तिनका वास्तविक सञ्चालक को हुन् ? त्यो विषय मुलुकले थाहा पाउनु जरुरी छ । संसद् र जनता छल्न फास्ट ट्र्याकको शरणले लामो समयका लागि वैधानिकता पाउन सक्दैन ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमुखको हालै भएको नेपाल भ्रमण र विविध नेतासँगको छलफलमा एसपिपीबारे उनको चासो स्पष्ट थियो । चीनको सुरक्षाको प्रसंग पनि उनले सबैसँग उठाए । तर, नेपाली नेताको विश्वसनीयताबारे उनी कत्ति आश्वस्त भएर गए ? तत्काल भन्न सकिन्न । एमाले नेता केपी ओलीसँग सायद सबभन्दा लामो छलफल भयो उनको । ओली नेतृत्वमा र नेपाल चीन सम्बन्धका केही नयाँ र महत्वपूर्ण आधार कोरिएका थिए । भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्धको पृष्ठभूमि पनि थियो त्यस बेला । चिनियाँ नेता लिउले एमसिसीबारे खासै प्रश्न उठाएनन् किनकि ओली र एमालेले पनि एमसिसी अनुमोदनमा सहयोग पु¥याएका थिए । तर, एसपिपी अघि बढेमा जोड थियो यतिसम्म कि यो अघि बढेमा चीनले आफ्नो सुरक्षामा पुनर्विचार गर्ने संकेतसम्म उनले दिए ।

तुलनात्मक रूपमा र केही अपवादबाहेक ओलीले नेपाली नेतामध्ये स्पष्टवादी र राष्ट्रवादी भएको प्रमाण पेस गरेका छन्, कहिलेकाहीँ आपत्तिजनक अतिशयोक्तिका साथ । तर, इतिहास र तथ्यप्रति विदेशीसँग नियतवश इमान्दार रूपमा प्रस्तुत नहुँदा उनीहरूको त्यो ‘चतु¥याइँ’ नांगिन्छ । करिब ४५ मिनेट ‘लिउ’ सँग एक्लाएक्लै र पछि पत्नी राधिका शाक्यको आतिथ्य भोजमा भएको दुई पक्षको समूहगत छलफलका पूर्ण विवरण सायदै बाहिर आउलान् तर सबै कुरा सधैँ लुक्दैनन् । नेपाल–चीनसँगको सम्बन्ध निर्माण र विस्तारमा ओलीले बिपी कोइराला र कीर्तिनिधि विष्टको नाम उल्लेख गरे । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रमात्र हैन, राजा ज्ञानेन्द्रको नाम उल्लेख नगर्ने धृष्टता पनि गरे । के बिपी र विष्ट (खासगरी उत्तरी चेकपोस्टबाट भारतीय सेना हटाउने निर्णय)ले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा राजा महेन्द्रसँगको परामर्श र स्वीकृतिबिना अघि बढाएका हुन् ? के चिनियाँ नेताले यति कुरा नबुझेका होलान् ? लिउको सुन्दरीजल संग्रहालय भ्रमण र राजा महेन्द्रले बिपीलाई किन थुनेका होलान् ? भन्ने प्रश्न अहिले नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध बनाउनका लागि आफ्नो चासोको सान्दर्भिकता स्थापित गर्नका लागि थियो ।

तर, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध विस्तारबारे ००७ साल यताका निर्णयलाई तत्कालको फाइदाका हिसाबले व्याख्या गर्नु त्यो पनि सम्पूर्ण पृष्ठभूमि बुझेका विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ । सुरक्षा र इतिहासलाई खण्डित र आंशिक रूपमा बुझ्न र प्रस्तुत गर्ने नेताहरूले भावी इतिहासमा आफैँ अपमानित हुनुपर्ने छ । सत्ताका लागि ओलीले राजनीतिक ब्याज खाएको १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेका त्यति बेलाका उनका नेता माधव नेपालले भारतमा गएर नेपाली सेनालाई हतियार दिएबापत चीनको निन्दा गरेका थिए । अहिले उनकै निकट गोविन्द बन्दी नेपाली सेनालाई एकलौटी रूपमा हतोत्साहित गर्ने अभियानमै छन् । बाह्यशक्तिसँग लम्पसार पर्ने नेताहरूले मुलुकको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्ने राणा या शाह राजाहरूको भूमिकालाई कमसेकम त्यो सन्दर्भमा बुझ्न र प्रस्तुत गर्न चुक्नु हुँदैन ।

अहिले यो व्यवस्था स्थापनामा र आन्तरिक मामिलामा नेतालाई प्रयोग गर्न बाहिरी मुलुकहरूले देखाएको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिलाई राजनीतिमा हाम फाल्ने सोच बनाएका स्वतन्त्र र सक्रिय व्यक्तिहरूले राजनीतिक मुद्दा बनाउनु जरुरी छ । त्यसले भोलिको विकल्पको मार्ग प्रस्तुत गर्नेछ । एक्ला एक्लैको आक्रोश र कुण्ठाले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस–माओवादी र माधव नेपालको सत्ताका लागि गठबन्धनसँगै उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको च्याखे रणनीति, बाबुराम भट्टराईको परिचालित एजेन्डा र परिवारको अस्तित्व संकट, एमालेमा ओली वर्चस्वको एजेन्डा, कमल थापाको मुख्यतया राजेन्द्र लिंगदेनलाई उठ्न नदिने एजेन्डाले राजनीतिक आकाश ढाक्नेछन् ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि यिनीहरू असफलमात्र हैन, अभिशाप भइसकेका छन्। मुलुकका लागि यिनीहरूको सान्दर्भिकता समाप्त भएकोमात्र होइन, उनीहरू खतराका दूत भएको जनतामा स्थापित गर्नु वैकल्पिक समूह र व्यक्तिहरूको चुनौती हुनेछ । श्रीलंकाजस्तो जनताको असंगठित आक्रोश हैन, संगठित नभए पनि सहकार्यमा आधारित विकल्पबाट नेपालको ‘प्रजातान्त्रिक मोडेल’ पुनः लेखिनु र स्थापित हुनु जरुरी छ ।