काठमाडौं ।
घरजग्गाको कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाएको छ । तर, चौतर्फी दबाबका आधारमा सेयर धितो कर्जाको प्रावधानमा भने केही खुकुलो नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा न्यूनतम ४ करोड र अधिकतम १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसलाई धेरैले ४/१२ को नीतिका रूपमा चित्रण गर्दै आएका थिए ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जामा केही खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । अब एक व्यक्तिले एउटा बैंकबाट १२ करोड बराबरको ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न सक्नेछन् । अघिल्लो व्यवस्थाले शेयर बजार ओरालो लागेको र लगानीकर्ताले ठूलो मात्रामा लगानी र नाफा गुमाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । एकातिर घरजग्गा धितोमा प्राप्त हुने कर्जाको सीमा घटाएको केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जामा भने खुकुलो व्यवस्था गरिदिएको छ । तर केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत प्राप्त हुने मार्जिन कर्जा व्यवस्थित हुँदै गएपछि यसलाई क्रमशः घटाउँदै जाने लक्ष्य राखेको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घरजग्गाको धितो राखेर कूल मूल्याङ्कनको ३० प्रतिशतमात्रै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर भने त्यस्तो कर्जा ४० प्रतिशतसम्म पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्युबीचको अनुपात घटाएको छ । यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशत बराबरको कर्जा पाइने व्यवस्था थियो । यसबाट अनुत्पादक भनिएको क्षेत्रमा समेत केन्द्रीय बैंकको दोहोरो जस्तो देखिने भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी गरिएको छ ।

अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत विन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई ०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

पुनकर्जामा खर्ब बढी
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड बराबर पुनरकर्जामा लगानी भएको छ । यस्तै, १ खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड पुनरकर्जा स्वीकृत भएको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी यस बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा प्रदान गर्दा कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको थियो । सो आवमा २४ हजार ३ सय ५ ऋणीले त्यस्तो कर्जा पाएका थिए ।

सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत गत जेठसम्म १ लाख ४७ हजार १ सय ४७ ऋणीलाई २ खर्ब १५ अर्ब ९१ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय शीर्षकमा ६० हजार ६ सय १८ ऋणीलाई १ खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोड र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८३ हजार ६ सय ६९ महिला उद्यमीलाई ७२ अर्ब ३८ करोड कर्जा लगानी भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य ८ शीर्षकअन्तर्गत कूल २ हजार ८ सय ६० ऋणीलाई ३ अर्ब ६९ करोड कर्जा लगानीमा छ ।