पोखरा ।
कास्कीको मादी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मापदण्ड विपरीत कर्मचारीलाई १२ लाख भत्ता दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले गाउँपालिमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी १२ लाख ५ हजार ४ सय भत्ता दिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई साबिकमा प्रदान गरिँदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रकारका भत्ता प्रदान गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय नै गरेर मापदण्ड विपरीत ११ जना कर्मचारीलाई फिल्ड भत्ता दिएको हो ।

स्वीकृत दरबन्दी बिना करारका कर्मचारीलाई दिइएको पोशाक खर्च असुल गर्न निर्देशन

Advertisement

गाउँपालिकाले २ इन्जिनियरलाई २ लाख ६४ हजार, ३ जना सब इन्जिनियरलाई ३ लाख ६० हजार र ६ जना असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरलाई ४ लाख ५१ हजार ४ सय भुक्तानी गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले मापदण्ड विपरीत भुक्तानी भएको भत्ता रकम अनियमिता भएको जनाएको छ । गाउँपालिकाले सोही आवमा कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र विपरीत पोशाक खर्च दिएको छ । गाउँपालिकामा सामाजिक परिचालकको रुपमा कार्यरत ३ कर्मचारीलाई पोशाक खर्चवापत २९ हजार ७ सय भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

गाउँपालिकामा कार्यरत गीता सापकोटा, राममाया आले र धनमाया गुरुङलाई पोशाक खर्चको रुपमा ९ हजार ९ सयका दरले भुक्तानी गरेको थियो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको २०७४ वैशाख २१ गते सबै निकायमा एकरुपता कायम हुने गरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारमा रहेका व्यक्तिलाई मात्र आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बाट लागु हुने गरी सालवसाली रुपमा एक पटक चैत महिनामा पोशाक भत्ता निजामति कर्मचारीले सरह उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जसको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोही वैशाख २५ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।

तर मादी गाउँपालिकाले स्वीकृत दरबन्दी वेगर करार सेवामा लिई पोशाक खर्च भुक्तानी गरेको हो । महालेखा परीक्षकले उक्त रकम असुल गरी दाखिला गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । गाउँपलिकाले आफ्नै भवन उपभोक्ता समितिमार्फत बनाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा निर्माण गरिएको वडा नं १२ को वडा कार्यालयको भवन उपभोक्ता समितिमार्फत बनाइएको उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा मितव्ययी, गुणस्तरीय, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा दिगोपना हुने भएमा त्यस्ता आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको कामको स्वामित्व लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिका आफैंले गर्नुपर्ने आफ्नै भवन निर्माण तथा मर्मतको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको छ । गाउँपालिकाले कार्यालयले नै गर्नुपर्ने र हस्तान्तरण नै नहुने कार्य पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गराइ ५१ लाख ७२ हजार २६९ भुक्तानी गरेको छ ।

गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको वडा कार्यालय भवन निर्माणवापत ३० लाख ८९ हजार ८ सय ९७, वडा नं ६ को को वडा कार्यालय भवन निर्माण दोस्रो रनिङ बिल वापत १५ लाख र वडा नं ५ को वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण वाफत ५ लाख ८२ हजार ३ सय ७२ भुक्तानी गरेको छ । महालेखा परीक्षकले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी लाभग्राही समुदायमार्फत आफ्नै भवन निर्माण कार्य गराउनु अनियमित भएको जनाएको छ ।