बजेट खर्च आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर गरियो भने त्यो बेरुजु हुन्छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन व्यापक देखिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बजेट भन्दैमा मनलाग्दी खर्च गर्नाले कतै भ्रष्टाचारै भएको छ भने कतै बेरुजु देखिएको छ । गरेको खर्चको बिल भर्पाइ नमिलेको, प्रक्रिया नपुगेको वा सैद्धान्तिक हिसाबले अनुचित देखिएको अवस्थामा त्यो बेरुजु हुन्छ । तर गर्नै नमिल्ने गरी नियमै मिचेर गरियो खर्च भने त्यसलाई असुल गर्नुपर्ने भनेर महालेखा परीक्षकले नै भनेको हुन्छ । त्यो त भ्रष्टाचार हो । बेरुजु पूरापूर भ्रष्टाचार नभए पनि आर्थिक अनुशासन विपरीतको काम हो ।

अर्थात नीति नियम र प्रक्रिया पूरा नगरी असल नियतै राखेर पनि राज्यको ढुकटी खर्च गर्न हुँदैन भन्ने हो । तर जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरुले कतिपय अवस्थामा आफ्नो पालिकामा आएको बजेट आफ्नै निजी सम्पत्ति जस्तो खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने पनि ठानेको देखियो । त्यसैले नै महालेखा परीक्षकको कार्यालय धेरै स्थानीय तहमा धेरै रकम बेरुजु देखाएको हो । पोखरा महानगरपालिकामा वर्ष ७७/८८ मा बजेटको ४७ प्रतिशत बेरुजु देखिनु बडा बिडम्वना हो । बजेटको सही परिचालन नहुनाले नै यतिका धेरै प्रतिशतमा बेरुजु देखियो ।

खर्चमा मितव्ययिता नगरेकोमात्रै नभई मेयर र उपमेयरले गाडी सुविधासँगै त्यो सुविधा नहुँदा मात्रै लिन मिल्ने मासिक गाडी भाडा १५/१५ हजार रुपैयाँ लिएको देखिएको छ । जुन उनीहरुले फिर्ता नगरी सुखै छैन । कास्कीको अर्काे पालिका अन्नपूर्णमा गरिबी निवारणको बजेटचाहिँ बैठक भत्ता र खाजामा खर्च गरिएको छ । त्यो अति नै लापरबाहीमात्रै होइन भ्रष्टाचारै हो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा एउटै नागरिकता नम्बरबाट दोहोरो सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण भएको छ । त्यस्तो प्रवृत्ति त्यहाँ धेरै देखिएको छ । पोखरा महानगपालिकाबाट त झन् मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि १० लाखभन्दा बेसी भत्ता गएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लापरबाही एकातिर छ भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बैठक भत्ताका नाममा कमाइ गर्न पनि उद्यत छन् । दोहोरो सुविधा लिन लोभिएका छन् । खासमा राजनीति सेवा हो, पेसा होइन भन्ने यसले देखाएको छैन । मूलतः जनप्रतिनिधि बन्न चाहना राख्नेहरु थुप्रैमा धेरै कमजोरी छन् । जस्तो कि धेरैलाई राज्यको ढुकुटी खर्च गर्न पाउँछु भन्ने लोभ छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको ठेक्कापट्टामा कमिसन आउँछ कि भन्ने लोभ छ । यस्ता प्रवृत्तिकै कारण बेथिति उब्जिएका हुन् । नियमसंगतमात्रै काम गर्छु, बजेट खर्चँदा उपलब्धि नहुने ठाउँमा गर्दिनँ भन्ने कुरामा दृढ इच्छाशक्ति राखी काम गर्नुपर्छ । यसै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका भ्रष्टाचारका धेरै उजुरीमध्ये अधिकांश स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।