सर्वसाधारणले आउँदा दिन अझ बढी मूल्यवृद्धिको मार सहनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले आउँदा ३ महिनामा मूल्य वृद्धिदर १४ प्रतिशत पुग्ने र १ वर्षमा १३.५ प्रतिशत पुग्ने देखाएको छ । मूल्यवृद्धि अनुमान सर्वेक्षण’ले गैर–खाद्य र सेवा तथा घरजग्गा (आवास) बाहेकका सम्पूर्ण उपभोग समूहमा आगामी तीन महिनामा मूल्य वृद्धि उच्च हुने जनाएको छ । यसरी महंगी अनियन्त्रित गतिमा बढिरहँदा पनि संघ र प्रदेश सरकारहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।

सुशसान, बजारमा हस्तक्षेप, अनुगमनमा सरकारी संयन्त्रको ध्यान पुगेको देखिँदैन । आयात हुने सामानको मूल्यमा सरकारको नियन्त्रण नभए पनि वितरण प्रणाली, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सकिन्छ । महामारीपछि संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई महंगीले झनै थला पार्ने देखिएको छ । अपार जलस्रोतको भण्डार तथा प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको नेपालमा कृषि, पर्यटन, उर्जा अनि जडीबुटीको यथोचित विकास हुन सकेको छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यातमूलक बन्नुपर्ने देश आज चरम परनिर्भर भएको छ । धमिलो राजनीति र भ्रष्ट तथा अदूरदर्शी नेतृत्वको सयाैं वर्षदेखिको निरन्तरताका कारण मुलुकले गरिबी र पछौटेपनको दलदलबाट टाउको उठाउन सकेको छैन । नेपालको बजार ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा घटना घट्यो भने तुरुन्त नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ र महंगीको ग्राफ उकालिन्छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण खाद्य वस्तुदेखि पट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपाली आहत छन् । कालो बजार मौलाएको छ । आयात निर्यातको जिम्मा पुँजीवादी व्यापारीले लिएका छन् । यो देशमा सिन्की र गुन्द्रुकदेखि लिएर जनै, खरानीसम्म आयात हुन्छ । गएको एक वर्षमा डिजेल ७१ प्रतिशत, पेट्रोल ५४ प्रतिशत, एलपी ग्याँस २६ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रमा महंगी थपिएको छ । बजारमा अरु वस्तुको लागत मूल्य बढ्नुका पछाडि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि पनि जोडिएको छ ।

दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश लगायतले रुस युक्रेन युद्धका कारण बजारलाई व्यापक प्रभावित हुनबाट रोक्न कैयन उपाय अपनाएका छन् । नेपालमा अनियत्रित ढंगले मूल्यवृद्धि भइरहँदा सरकारले पर्याप्त अध्ययन र अनुगमन गरी जनतालाई राहत दिन सकेको छैन । सर्वसाधारण जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि योजनावद्ध प्रयास गर्नु जरुरी छ । भाषणले मात्र देश बन्दैन । दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा विदेश पठाएर यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न सम्भव छैन । प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा र ठूलो सक्रिय जनशक्तिलाई उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने दिशामा जानैपर्छ ।