संवैधानिक निकायमा बसिरहँदा धेरै कुरा आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान नेपालको लेखापरीक्षकहरुलाई चाहिने जति अधिकार दिएको छ । अरु देशमा दिएभन्दा पनि बढी अधिकार नेपाली अडिटरहरुलाई दिएको छ । लेखापरीक्षकलाई औचित्यको अधिकार दिएको छैन । त्यो नेपालमा मात्रै छ । ऐन नियम, मान्यता सबै पूरा गरेको छु, काम भएको छ भने पनि त्यो गर्नुपर्ने थिएन, अहिले प्राथमिकता थिएन भन्न पाइन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा, राजस्व तलमाथि हुन लाग्यो । पट्टा लाइसेन्स वा अनुमति दिनेमा केही हुन लाग्यो । त्यसमा रोक्न सकिन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि यो भन्दा अगाडि महालेखाका कर्मचारीहरु बाहिर बसेर काम गर्नुपर्ने थियो । अहिले चार वर्ष लगाएर कार्यालय बनेको छ । कर्मचारी बस्न सहज भएको छ । लेखापरीक्षकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पनि तीन चारवटा कुरामा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । हाम्रोमा संविधान अनुसार स्वतन्त्रता छ तर व्यवहार र प्रचलनमा स्वयत्तता र स्वतन्त्रताको कमी छ । नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयमा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।

लेखा परीक्षकले अनुशासनबाहिर गएर काम गर्दा कारबाहीका लागि अरुलाई गुहार्नुपर्छ भने राम्रो काम गर्नेलाई पनि दिन केही गर्ने अवस्था छैन

Advertisement

यो नै ठूलो समस्या रहेको छ । लेखा प्रशासन र सञ्चालन नेपाल सरकारले गर्छ । हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट नै हो । लेखा परीक्षकहरुले अनुशासनभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा कारबाहीको लागि अरुलाई गुहार्नुपर्छ भने राम्रो काम गर्नेलाई पनि महालेखाले दिन केही गर्ने अवस्था छैन । सरकारी तथा विभिन्न संस्थान समितिहरुको लेखापरीक्षण महालेखाबाट हुने गर्छ । लेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण कसले गर्छ भन्ने प्रश्न धेरैतिर आउने गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने छुट्टै निकाय छ । छुट्टै विभाग रहेको छ । संवैधानिक हेर्ने जुन विभाग छ । त्यो विभागको मान्छेले महालेखाको पनि लेखापरीक्षण गर्छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयमा पनि बेरुजु देखिएको छ भने त्यो कुराहरु पनि बाहिर आउने गर्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको चार वर्षको अन्तरालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै महालेखापरीक्षकको मूल्यांकन गर्छ । सन् २०१४ मा भारतको कन्ट्रोलर जेनेरेटर अडिटर जेनेरल अफिसले हाम्रो मूल्यांकन गरेको थियो । अघिल्लो साल थाइल्यान्डको महालेखा परीक्षक कार्यालयले मूल्यांकन गरेको थियो ।

सरकारको कुनै एक कर्मचारीले आर्थिक र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी काम कस्तो छ उसको भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । कुनै एक कर्मचारीको पाँच वर्षमा कहाँ बस्दा कस्तो काम गर्‍यो मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । त्यो गरेर जानुपर्छ भन्ने लागेको छ । अहिले जति धेरै अनियमितता देखिएको छ । त्यो धेरै एकाउन्टमा काम गर्ने कर्मचारीले बढी जिम्मेवारी बोध नगरेका कारण बेरुजु देखिएको हो । एकाउन्टले समयमा नै हिसाव किताब पेस नगर्ने, नमिलेको कुराहरु समयमा नै नमिलाउने र कागजपत्र पेस नगर्ने भएकाले यस्तो पाएका छौँ ।

महालेखासँग कुरा भएको छ । कुन कर्मचारीले कसरी काम गर्‍यो भनेर रेखदेख गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । केही सिस्टमको समस्या पनि प्रमुख रहेको छ । १ लाख ५५ हजार मुद्दामध्ये धेरै असुल गर्ने भन्दा पनि सिस्टमका रहेका छन् । वर्षान्तमा रकामान्तर गर्ने, वर्षातमा खर्च गर्ने र अर्थविधिमा रकम राखेर खर्च गर्ने प्रणाली सुधारको लागि एक दशकदेखि भनिएको छ तर भएको छैन । त्यसमा महालेखाले सुनिश्चितता गर्न सक्दैनौँ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पैसा निकासा भएर खर्च भएको छ भने महालेखाले खर्च भयो वा भएन यकिन गर्न सक्दैन ।

बेरुजुको अवस्था
अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष र २०७७/०७८ सालको सरकारको बेरुजु प्रतिशतमा कम रहेको देखिन्छ । तर अघिल्लो सालदेखि सरकारको वित्तीय नियमावलीमा फस्छ्र्याैट हुन बाँकी पेस्कीमध्ये म्याद ननाघेको पेस्की अथवा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको पेस्कीलाई बेरुजु नमान्ने भनिएको छ । त्यो कारणले यो वर्ष अलि घटेको जस्तो देखिएको छ। तर पेस्कीसमेत जोड्यो भने उस्तै उस्तै रहेको छ ।

अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । यस वर्ष फस्र्छौट ५० अर्ब ८७ करोड भए छ। विगतको खुद बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड बाँकी रह्यो । अहिले १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख थपिएको छ । यो थपसमेत जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु रहेको छ । २०६० सालपछि अर्थात् १८ वर्ष यताको सरकारी कार्यालयहरुको मात्रै हो ।

राजस्व बक्यौता सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । यसमा आन्तरिक र अन्य सबै प्रकारका राजस्व छन् । त्यो हेर्दा २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड अघिल्लो सालमा थियो । यो पटक यस्तो बक्यौता अझ बढ्दै गएको छ । ९७ करोड थपिएको छ । थप भएर ३ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ यो वर्ष बाँकी भयो । वैदेशिक अनुदान र ऋण गरेर करिब २४ अर्ब जति जसमा अनुदानतर्फ ११ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख ऋणतर्फ १२ अर्ब ३६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

म्याद नाघेको २ अर्ब बराबर छ । यो गरेर ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख हुन्छ । अहिलेसम्मको बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाखमा ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख जोड्दा राज्यले बक्यौता तिर्नुपर्ने रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड हुन्छ । अघिल्लो वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब हिसाब निकालेका थियौं । अहिले १ खर्ब ५३ अर्बले बढ्यो । यो बढ्नु भनेको बेरुजु बढ्यो र फर्स्योट ५० अर्बमात्रै भयो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै ४० प्रतिशत बेरुजु छ । पुँजीगत खर्च बढी गर्ने१२ मन्त्रालयको मात्रै ९० प्रतिशत बेरुजु छ । बजेट खर्चमा समस्या

सरकारको २०७७/०७८ सालको सरकारी बजेट खर्च हेर्दा ८९ प्रतिशत भएको छ । पँुजीगत खर्च ६४.८४ प्रतिशत भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ ७० प्रतिशत भएको छ । समग्रमा पुँजीगत खर्च ८१ प्रतिशतमात्रै भएको छ । बजेट अनुमान अनुसार हेर्दा ८१ प्रतिशत देखिन्छ । अन्य आर्थिक मामिलामा ६० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । अन्य सामाजिक सुरक्षामा ६५ प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ४३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

हामीले १ लाख ५५ हजार विषयमा टिप्पणी गरेका छौं । १ लाख ५५ हजार विषयमा कैफियत देखिइएको छ । योमध्येमा देखिएको असुल गर्नुपर्ने रकम ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख भनेका छौं । लिएर, खाएको, दिएको भनेकै ३३ अर्ब रहेछ, त्यो २९ प्रतिशत हुन्छ । अर्को नियमित गर्नुपर्ने भनेको ६० प्रतिशत छ । ६९ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख छ । पेस्की बाँकी १० प्रतिशत हुन्छ । १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखको कारोबारको जम्मा असुल गर्नुपर्ने २९ प्रतिशत, नियमित गर्ने ६० प्रतिशत र पेस्की बाँकी १० प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या नियमितमा रहेछ ।

त्यो भनेको कारोबार गर्दा अनियमित भएका प्रमाण कागज पेस नभएको जिम्मेवारी नलिएको जस्ता कुराहरु बेरुजुमा पर्छ । यसमा धेरै विषय रहेका छन् । पहिलो स्रोत परिचालनमा समस्या छ । जसमा करको दायरा विस्तार हुन सकेन, आयातमा निर्भर राजस्व रह्यो । राजस्व परिचालन न्यून रह्यो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण भएन । भन्सार बिन्दुमा नै मालवस्तुको मूल्यांकन भएन । राजस्व छुट भयो तर अनुगमन प्रणाली भएन । त्यस्तै वैदेशिक प्रतिवद्धता अनुसार लगानी सहायता भएन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि बढ्न सकेन । स्रोत परिचालनमा यस्ता समस्या देखियो ।

त्यसपछि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । आयोजनाको प्राथमिकता छनोट राम्रो भएन । योजनाहरु समयमा नै सम्पन्न भएनन् । आयोजनाको मूल्यांकन र अनुगमन नतिजामुखी भएन । यस्ता विषयमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विकास निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक संस्थानहरु व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र अर्थतन्त्रको समग्र विषयमा मूल्यवृद्धि सीमाभन्दा माथि गयो । आर्थिक वृद्धिदर न्यून रह्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो ।

बक्यौता फस्र्यौट
महालेखाले सबैलाई समयमा नै रकम भुक्तानी गर्न सबैलाई छलफल गर्ने गरेको छ । त्यस्तै बक्यौता रकम उठाउनका लागि यो वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुँदा स्थानीय तहको पदाधिकारी उम्मेद्वारले विगतको राज्यलाई तिर्नपर्ने बाँकी कुनै पैसा, पेस्की वा महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजु बाँकी छ भने त्यस्तो रकम तिरेरमात्रै उम्मेद्वार हुन पाउँछ भनेपछि धेरै चर्चा भएको थियो । धेरैले पैसा पनि तिर्नुभयो।

अब प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ, त्यो बेला पनि यस्तो खालको योजना बनाउन सक्यो भने व्यक्तिगत रुपमा रहेको बक्यौता रकम फस्र्र्याैट हुन्छ । निर्वाचन आयोगसँग कुरा भएको छ । स्थानीय तहका नयाँ नेतृत्वलाई बेरुजुको विषयमा विगतमा यस्तो भएको छ । त्यो प्रतिवेदन हेरेर सुधार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

वैदेशिक सहायता र बजेट प्रणालीबाहिरको खर्च
महालेखाले प्रत्येक वर्ष वैदेशिक सहायता बजेटमार्फत र बाहिरबाट नै यति खर्च हुन्छ भनेर छुट्याउने गरेको छ । नेपालको बजेटभन्दा बाहिरबाट ४ सय २० मिलियन डलर बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अर्को बजेटमा आएको तर स्रस्टाहरु नआएको पनि छ । अर्को वस्तुगत सहायता आएको हुन्छ । कतिपय वैदेशिक सहायताले छुट्टै लेखापरीक्षण गराउने गरी लेखापरीक्षक राखिएको हुँदो रहेछ । त्यसलाई हामीले मानेका छैनौं ।

धेरैले हाम्रो अडिट भयो भनेर आउने गरे पनि मान्ने गरेका छैनौँ । त्यो अडिट गर्न बाँकी भनेर राख्छौँ । अहिले जतिपनि वैदेशिक सहायता बजेटभन्दा बाहिर भन्ने छ । त्यसलाई बजेट भित्र पार्नको लागि पनि सुझाव दिएका छौँ । अहिले महालेखाले नै अडिट गरिदिन वैदेशिक निकायले माग गर्नुभएको छ । एमसीसीको विषयमा महालेखाले लेखापरीक्षण गर्ने कुरामा कुनै अन्योल थिएन ।

अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा एमसिसीको विषयमा डिटेलमा लेखिएको छ । एमसिसीको अडिट पनि तेस्रो वर्ष भयो महालेखाले गरेको छ । एमसिसीले आफ्नो तरिकाले लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको होला, त्यसमा हामीसँग सरोकार भएन तर हाम्रो राज्यका लागि हाम्रो अडिट प्रणालीमा जसरी गर्नुपर्ने हो । त्यो हामी आफैँले गर्छौँ । एमसिसीको अडिट गर्ने कुरामा कुनै समस्या र दुविधा छैन ।

सुझाव
यो वर्ष ३० विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । अर्थतन्त्र योजना बजेट सम्बन्धमा ,आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सम्बन्धमा, दिगो विकासको लक्ष्यमा, बजेट व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापनमा, वैदेशिक लगानी, राजस्व परिचालन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपभोग सम्बन्धमा, खर्च व्यवस्थापन नियन्त्रणका सम्बन्धमा, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, अनुदान वितरण संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा निकै समस्या देखिएको छ । सबैबाट अनुदान वितरण भएको छ । तर अनुगमन राम्रो नभएको पाइएको छ । व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई अनुदान दिन हुँदैन । संस्थागत दिँदा पनि चार/पाँच कुराको ग्यारेन्टी हुुनुपर्छ । अनुदानबापत राज्यलाई के फाइदा हुन्छ । त्यो हेर्नुपर्छ ।

शर्मा महालेखा परीक्षक हुन् ।