काठमाडौं ।
सरकारले सबैका लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ (सस्टेनेबल वास फर अल) परियोजनाका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने १ करोड पाँच लाख युरो (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साउन ९ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन् । उनले सरकारले गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनका लागि स्वीजरल्यान्डबाट प्राप्त हुने ७.४७ मिलियन स्विस फ्र्यांक करिब ९८ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।

सरकारले फिनल्यान्डमा साउन २६ देखि भदौ १ गतेसम्म उच्च स्तरीय अध्ययन भ्रमणमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसाल तथा सचिव सिंचाई सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, विश्व व्यपार संगठन नेपालको आयात व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र अभ्यास समेतका आधारमा आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तत्काल लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।