पोखरा ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ । मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख सरिता कुमालले महिला तथा बालबालिकाका सबालमा स्थानीय तहले बनाउने नीति कार्यक्रम केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको बताइन् । गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले कास्की जिल्लामा पहिलो पटक समन्वय समिति गठन गरिएको भन्दै कार्यान्वयनमा पनि पहिलो बन्ने प्रतिबद्धता गरे ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले कार्ययोजनालाई लक्षित गरी कार्यक्रम तय गरिने र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी ढंगले हुने जनाइन् । प्रदेश बाल समन्वय अधिकारी बद्री वाग्लेले करिब २ वर्ष बितिसक्दा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन हुन नसक्नुले मानवअधिकारको सवालमा गम्भीरता नभएको प्रष्ट भएको बताए । इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्माले मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह समन्वय समितिका कामबारे जानकारी गराइन् ।

मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समितिको साउन ५ गतेको बैठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लाई कास्की जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन र अभिमुखीकरणको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तह समन्वय समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक, प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, विषयतग शाखा प्रमुख, स्थानीय तह सुरक्षा प्रमुख र अध्यक्षले तोकेका १ जना महिलासहित ३ जना नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।