पोखरा ।
कास्कीका ३ गाउँपालिकामा स्थानीय तह मानव अधिकार समन्वय समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको मानव अधिकारसम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा समन्वय समिति गठन गरिएको इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले बताए ।

राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले सबै पालिकामा समन्वय समिति गठन र अभिमुखीकरणको जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही अनुसार बुधबार माछापुच्छे« गाउँपालिकामा अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि १९ सदस्यीय स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यमा उपाध्यक्ष सीता अधिकारी, सबै वडाध्यक्ष, सम्बन्धित शाखाका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख सदस्य रहेको सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाको संयोजकत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि २३ सदस्यीय स्थानीय तह समन्वय समिति बनेको छ । समितिमा संयोजक ओझासहित उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङ, ७ वडाका अध्यक्ष, विषयगत समितिका संयोजक, प्रहरी कार्यलयका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगाना सदस्य सचिव छन् । संयोजक ओझाले मनोनित गर्ने महिलासहित ३ सदस्यमा नागरिक समाजको तर्फबाट गैसस महासंघ कास्की अध्यक्ष डा बुद्धिबहादुर थापा, इन्सेक कास्कीका प्रतिनिधि सुशन घिमिरे र सगोल नेपालका विमला केसी छन् ।

कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारी, सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज देवकोटा, वडाध्यक्षहरु, विषयतग शाखा प्रमुख, स्थानीय तह सुरक्षा प्रमुख सदस्य छन् । जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख सरिता कुमालले स्थानीय तह समन्वय समितिको सक्रियताले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताइन् ।

मानव अधिकारमैत्री, नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी विकास, निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सुझाव दिइन् । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले नेपाल सरकारले पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षपछि मात्र स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा, प्रदेश बाल समन्वय अधिकारी बद्रीप्रसाद बाग्ले लगायतले मानव अधिकारको विविध पक्षबारे बोलेका थिए ।