अहिले प्रदेश प्रदेशमा लोक सेवा आयोग खुलेका छन् । संघीय लोक सेवा आयोग पनि छ । बेला बेलामा सरकारी कर्मचारीको विज्ञापन पनि खुलिरहन्छ । तर ३ तहकै सरकारमा करारमा नियुक्त गरिएका थुप्रै कर्मचारी छन् । केही पदमा राजनीतिक रुपमा नियुक्ति गरिन्छ भने अधिकांश पालिका र सरकारी निकायले लोक सेवालाई कर्मचारी माग्दा थोरै मात्र दरबन्दी रिक्त भएको विवरण पठाउने गरेका छन् ।

यसरी थोरै कर्मचारी माग्दा आवश्यक कर्मचारीमा आफू अनुकूलका कर्मचारी भर्ती गर्ने अवसर मिल्छ । यसरी यसअघिको स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारी धमाधम हटाइँदै छन् । सरकारी संयन्त्र करार कर्मचारीकै भरमा चलाउनु किमार्थ राम्रो होइन तर सरकार फेरिनेबित्तिकै करार कर्मचारी हटाउनु पनि उचित होइन । यसको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अभिष्ट लुकेको प्रष्ट हुन्छ । कास्कीको पोखरा महानगरमा अहिले करिब साढे ३ सय करारका कर्मचारी छन् । साबिकभन्दा फरक दलका प्रमुख आएपछि उनीहरुको करार के हुने भन्ने अझै यकीन भएको छैन ।

मादी गाउँपालिकाले २२ वर्षदेखि काम गरिरहेका सामाजिक परिचालकहरुलाई हटाएको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले करारका ६३ करारका कर्मचारीमध्ये १६ जनालाई हटाएको छ । यसरी १६ जनामात्र हटाउनुको उचित कारण छैन । आवश्यकताका आधारमा भन्ने हो भने करारका कर्मचारी नहुँदा यो पालिकामा स्वास्थ्य सेवा नै रोकिएको थियो । महालेखाले अत्यावश्यक नभई करारमा कर्मचारी नराख्न बारम्बार निर्देशन दिने गरेको छ । करारमा राखिएका कर्मचारीलाई भत्ता, सञ्चयकोषका नाममा दिइने सुविधाको ठूलो रकमसमेत अनियमितमा राखेर असुल गर्न महालेखाले निर्देशन गरिरहेको हुन्छ । तर करार नियुक्ति घट्नुको साटो बढिरहेको देखिन्छ ।

अहिले नयाँ निर्वाचनबाट कार्यभार सम्हालेका धेरै जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि लागू हुनेगरी करारका कर्मचारीको करार नवीकरण गरेका छैनन् । बहाना जेसुकै भए पनि करार कर्मचारी हटाइनुको मुख्य कारण राजनीतिक प्रतिशोध हो । बितेको कार्यकालमा एउटा दलले जितेर कर्मचारी भर्ना गरेकोमा सोही पालिकामा अहिले अर्को दलले जितेको छ । अर्काका कार्यकर्तालाई आफ्नो कार्यकालमा किन जागिर दिने भन्ने सोच जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ । यसले कतिपय पालिकामा दलीय मुठभेडसमेत निम्त्याएको छ ।

स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । उसले रोजगार बढाउनुपर्नेमा खोस्ने काम गर्नुहुन्न । योग्यता र क्षमतालाई पर सारेर आस्थाको आधारमा पालिका भर्दा पालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुग्छ । स्थायी सरकार, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेको देशलाई कर्मचारी संयन्त्र हुने यस खालको चलखेलले पटक्कै फाइदा गर्दैन ।