धेरै टाढा नगइकन पछिल्ला केही प्रदेश सरकारहरुको निर्णय हेर्ने हो भने निकै लाजमर्दो रहेको देखिन्छ । जस्तै: गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले प्रदेशको बजेटमार्फत आफ्ना पितृहरुको नाममा केही लाख बाँड्ने काम गरे । तर अहिले जनताबाट व्यापक विरोध आइसकेपछि उनीहरुले त्यो रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । त्यस्तै बाग्मती प्रदेशमा पुरानो सरकारलाई विस्थापन गरी गठबन्धनले १८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको निर्माण गरेको छ । जुन सबै हिसाबले अस्वाभाविक र अनुपयुक्त छ । प्रदेश नं. १ ले आफ्नो कार्यकालसम्म प्रदेशको नामाकरण समेत गर्न सकेन ।

मुख्य समस्या भनेको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र सम्बन्धमा रहेको कुशासन हो । जसले समग्र खर्च प्रणालीलाई अपारदर्शी एवं भ्रष्ट बनाएको छ

आपसी मिलेमतोमा योजना निर्माण, बजेटको बाँडफाँड र कार्यान्वन हुने तर आपसी मिलेमतो नहुँदा विरोध गर्ने, अवरोध गरर्ने जस्ता पुरानै संसदीय प्रवृत्तिमा प्रदेशका सभाहरु अलमलिएका छन् । प्रदेश तहका सरकारहरु सरकार जस्ता हुन सकेका छैनन, मात्रै राजनीति नेताहरु भर्ना गरिएको एउटा अलोकप्रिय निकाय जस्तो भएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरुको बीचमा प्रदेश सरकारहरु कता–कता हराइरहेका छन् । वर्तमान व्यवस्थाले किन एक कार्यकाल पनि नवित्दै अलोकप्रियताको पगरी गुथ्न पुग्यो ? किन आज प्रदेश सरकारहरुको बिघटन र संघीयताको खारेजीको मागमा मानिसहरुको संख्या बढ्न थालेको छ ? के प्रदेश सभा र सरकारहरुले जानीजानी यो सबै गरिरहेका छन ?

के वर्तमान व्यवस्था नै गलत हो त ?
विश्वका कुनै पनि दर्शन, विचार, राजनीति, दृष्टिकोण, व्यवस्था, आदि विषय शतप्रतिशत सर्वसम्मत छैनन् र हुन सम्भव पनि छैन । जुन कुरा आजको दिनमा हामी जो सुकैले अध्ययन, मनन एवं महसुस गर्न सक्छौं । व्यवहारले पनि के बताउँछ भने संघर्ष र रुपान्तरणको प्रश्न निरपेक्ष हो, तर सम्झौता पनि कहिलेकाहीं सापेक्षिक उपलब्धि हुनसक्छ । नेपालको वर्तमान व्यवस्था स्थापनाको पृष्ठभूमिको विषयमा हामीलाई जानकारी नै छ । यो व्यवस्था तत्कालिन राजनीतिको अंकगणितमा एकढंगले सहमतिबाट स्थापना भएको हो । कतिपयको अझ धेरै अपेक्षा र कतिपयको असहमतिको बीचमा नै यो व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा सहमति भएको हो । सो यथार्थलाई आजका सबै राजनीतिकर्मीले स्वीकार गरेको अवस्था पनि छ ।

इतिहासका दस्तावेजहरु कसले, किन र कसका लागि लेख्यो त्यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ, तरपनि इतिहासको अर्को सच्चाईको अन्वेषण गरी प्रमाणित नगरेसम्म वर्तमानमा प्राप्त दस्तावेजलाई ऐतिहासिक द्ध्न्दात्मक कोणबाट स्वीकार गर्नुपर्दछ । यहाँनेर नेपाली इतिहासले हामीलाई दिएको सत्य के हो भने वर्तमान नेपाली राजनीतिक भूगोलमा तत्कालिन समयमा भएका पचासौं टुक्रे राज्यहरुको विस्थापन गर्दै तत्कालिन गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले प्रारम्भ गरेको विशाल नेपाल अभियान तुलनात्मक रुपमा सही हो । त्यस्तै १०४ वर्षसम्म निश्चित राणापरिवारले नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गरेको निरंकुश राणाशासन विस्थापित गर्दै शहिद गंगालालहरुको पृष्ठभूमिबाट बिपी कोइराला र पुष्पलालहरुको संघर्षबाट स्थापित दलीय प्रजातन्त्र सही हो ।

३ दशकभन्दा लामो पञ्चायती व्यवस्थामा केही पक्षहरु सकारात्मक थिए होलान तर त्यससँग लोकतन्त्रको मूल पक्ष नै नभएकाले त्यसलाई विस्थापित गर्न जरुरी थियो । जुन कुरा ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले गर्यो । ०४६ सालको आन्दोलनले पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, आदि जस्ता धेरै कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन, जसले गर्दा ०४७ सालको संविधानले स्थापित गरेको व्यवस्थालाई दशवर्षे जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनमार्फत विस्थापित गर्दै हामीले वर्तमान व्यवस्था स्थापना गरेका हौं ।

तर यहाँनेर लेखकको यो अडान होइन की वर्तमान व्यवस्था नै अति उत्तम र विकल्पविहिन व्यवस्था हो । तर, सँगै सत्य यो हो की हामीले यो व्यवस्था भर्खरै स्थापना गरेका हौं, यसलाई परिपक्क बनाउने र पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कोशिष गरेकै छैनौ । तर, हामीले व्यवस्था असफलताको छलफल प्रारम्भ गरिसकेका छौं । यो छलफल कसरी सही हुनसक्छ ? हामीले हिजोको दिनमा अरुले स्थापना गरेको व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेर वर्तमान व्यवस्था स्थापना गरेका हौं । के यहाँनेर यो महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्दैन, के हामीले वर्तमान व्यवस्थालाई स्थापना गरेर नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्यौं भने पनि त्यसमा कसैले प्रश्न उठाउँदैन ? अवस्य त्यस्तो हुँदैन ।

के प्रदेश सरकारहरु एक्लै असफल र अलोकप्रिय भएका छन् ?
कतिपय व्यक्तिहरुले वर्तमान संघीय संरचनाभन्दा २ तहको संघीय संरचना उपयुक्त हुने धारणा पनि व्यक्त गरेको पाइन्छ । यसरी विकल्पको विषय उठाउनेहरुले संविधानअनुसार संघीय व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको पक्षलाई भने नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार खारेजी वा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रश्न उठाउनेहरुले यसको असफलता वा अलोकप्रियताको कारणलाई पनि जानीजानी उजागर गर्न खोजेको पाइँदैन ।

प्रदेश सरकारहरु असफल र अलोकप्रिय एक्लै हुनुमा उनीहरुको मात्रै दोष होइन । जुन उद्देश्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिएको थियो । त्यो अनुरुप आज पनि संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कैयौं कानुनहरु निर्माण भएका छैनन् । नयाँ व्यवस्था स्थापनापछिको ५ वर्षमा संघीय सरकारहरुले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेर्ने हो भने त्यसको मूल प्रवृत्तिले संघीयतालाई स्वीकार्न खोेजेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोजनामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न छोडेको छैन । विगतकै व्यवस्था सञ्चालनकै स्तरबाट अहिले पनि पहुँचका आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको बाँडफाँड रोकिएको छैन । मूलतः यो समस्या राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेको स्पष्ट नै देख्न सकिन्छ । दुःखद विषय के छ भने वर्तमान व्यवस्थाको स्थापनाकर्ताहरु नै यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन् ।

समस्या प्रदेश हो कि सुशासन ?
अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचारको प्रश्न प्रदेश सरकारमा मात्रै नभएर संघीय र स्थानीय सरकारहरुमा पनि उत्तिकै रुपमा देखिएको छ । संघीयता अनुसारको कानून, संरचना र सुशासनको स्थापना गर्ने मुख्य दायित्व संघीय सरकारको हो । संघीयताअनुसारको कानून निर्माण गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, पूर्ण बजेट निर्माण गर्ने र सुशासन स्थापनाका लागि नेतृत्व गर्ने मूल जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो ।

प्रदेश सरकारको विषयलाई औसत रुपमा सही हो कि गलत हो भनेर विगतको व्यवस्था र प्रदेश रहित व्यवस्थाको कल्पना गरेर पनि तुलना गर्न सकिन्छ । विगतको व्यवस्थामा ५ वटा विकास क्षेत्रका केही प्रशासनिक संरचनाहरु थिए । व्यवस्थामा १४ वटा अञ्चलस्तर र जिल्लास्तरमा अधिकांश विषयगत संरचनाहरु थिए । हजारौंको संख्यामा गाविसको संख्या पनि थियो ।
अहिलेको व्यवस्थामा जिल्ला र अञ्चल स्तरका अधिकांश विषयगत कार्यालयहरु खारेज भएका छन् र गाविसहरु पुरै खारेज भएका छन् । बरु जुन प्रदेश तहको संरचना निर्माण भएको छ यो राजनीतिक अधिकार सहितको छ ।

यो विगतको जस्तो प्रशासनिक मात्रै नभएर भविष्यलाई ख्याल गर्दै कानून तथा नीति र योजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्छ । त्यसैले विगतको आदेशात्मक प्रशासनिक विकास क्षेत्र र अञ्चल संरचना भन्दा प्रदेश तहको संरचना उन्नत र प्रगतिशिल छ । हामीले अर्को पनि कल्पना गर्न सक्छौं, अथवा केही व्यक्तिले सन्दर्भको उठान गरेको पाइन्छ, प्रदेश तह खारेज गर्ने र दुई तहको संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने । यो भनेको पनि अन्तरपालिका स्तरको वा अहिलेको प्रदेशको राजनैतिक भुगोलमा केन्द्र सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण गरेर विगतकै तौर तरिकामा शासन सञ्चालन गर्ने भन्ने हो ।

यो प्रसंगमा छलफल गर्दा हामीले देखिसकेका छौं, विगतमा केन्द्रीय सरकारले कति धेरै असमानतामूलक विकास गर्‍यो ? पहुँचको दुरुपयोग भयो । आज संघीयताको संवैधानिक प्रावधानलाई समेत उल्लंघन गरीरहेको मुलत सामन्ती चेत नहटेको राजनैतिक नेतृत्वबाट वा राजनैतिक धरातलबाट दुई तहको संघीयताको अपेक्षा गर्नु भनेको मुर्खता बाहेक केही होइन ।
त्यसैले अहिलेको व्यवस्थामा केही समस्याहरु अवश्य छन्, केही नीतिगत छन्, केही संरचनात्मक छन्, केही संवैधानिक एवं कानूनी छन् । तिनीहरुको समाधान सकारात्मक वा सुधारोन्मुख कोणबाट गर्न जरुरी छ ।

तर, मुख्य समस्या भनेको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र सम्बन्धमा रहेको कुशासन हो । जसले समग्र खर्च प्रणालीलाई अपारदर्शी एवं भ्रष्ट बनाएको छ । समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई निराशावादी बनाएको छ र पटक–पटक व्यवस्थामा प्रश्न उठ्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । मान्छे, नेतृत्व र राजनीतिक दल भनेका हामी यी नै हौं । कोही नयाँ र राम्रो मान्छे अर्को ग्रहबाट खोजेर ल्याउने होइन् । हामीले विगतमा क्रान्तिहरु र व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा जसरी संघर्ष र सहमति गरेका थियौं, त्यसरी नै आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हुवहु कार्यान्वयन गर्ने र संवैधानिक रुपमा विधिसहितको शुसासित राज्य सञ्चालनको प्रण गर्ने हो भने वर्तमान व्यवस्थाले विगतको व्यवस्था वा एकात्मक व्यवस्थाको तुलनामा मुलुकको समृद्धि गर्न र समाजको रुपान्तरणको लागि १० गुणा छिटो नतिजा दिनसक्छ । त्यसैले प्रदेश खारेज होइन कुशासन खारेजी आजको आवश्यकता हो । (गैरे नेकपा एमाले स्याङ्जाका अध्यक्ष हुन्)