पोखरा ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा करिब ३० लाख खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले अनुगमन तथा भ्रमणको अभिलेख नै नराखी विषयगत शीर्षक तथा कन्टिन्जेन्सीबाहेक चालु खर्च शीर्षकबाट २९ लाख ८८ हजार खर्च गरेको हो ।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि सो को अभिलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा राख्नुपर्ने तथा भ्रमणलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाले भ्रमणको अनुगमन, भ्रमण अभिलेख, दूरीको विवरण, सवारी साधनको टिकट जस्ता कुरा समावेश नगरेको उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकले जसको सुधार गर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरेको छ ।
अनुगमन र भ्रमणको अभिलेख नै नराखी विषयगत शीर्षक तथा कन्टिन्जेन्सीबाहेक चालु खर्च शीर्षकबाट खर्च
गाउँपालिकाले सोही आवमा ७ लाख १८ हजार अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ४ संस्थाको नाममा अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गरेको हो । गाउँपालिकाले देउराली नेवा खलाई बाजा खरिदका लागि ७० हजार भुक्तानी गरेको थियो । आव ०७७/७८ सत्य तमु उद्यमी आमा समूहलाई धागो खरिदका लागि १ लाख १४ हजार, कपासे भगवती मन्दिर निर्माणलाई मन्दिर निर्माणमा ३० हजार र तमु ह्युला धि भवन निर्माणलाई सामुदायिक भवन निर्माणका लागि २ लाख ३४ हजार भुक्तानी गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले पालिकामा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक कर कट्टी नगरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कर्मचारीको कर वापतको १ लाख १० हजार ९०४ रुपैयाँ कर कट्टी नगरेको हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारबाट भएको आयको गणनामा प्राकृतिक व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा पारिश्रमिक लगाउत अन्य सुविधा झुक्तानी गर्दा आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदाताबाट कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर गाउँपालिकाले उक्त आवमा ९ जना कर्मचारीको १ लाख १० हजार ९ सय ४ रुपैयाँ कर काटेको छैन । महालेखाले उक्त कर असुल गरी दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले वितरण गरेको पाइपमा प्राविधिक मूल्यांकन तथा अनुगमन नगरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले इ विडिङको माध्यमबाट विभिन्न साइजका पाइप ५० हजार ७ सय रनिङ मिटर पाइप नेपाल प्लास्टिक प्रालिबाट खरिद गरी विभिन्न मितिमा २ सय ५४ जनालाई ४६ हजार ४ सय ७५ रनिङ मिटर वितरण गरेको थियो ।
गाउँपालिकाबाट उक्त पाइप के कति कहाँ प्रयोग भएको हो, सो सम्बन्धमा प्राविधिक मूल्याकंन तथा अनुगमन नगरेको पाइएको छ । पाइप सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा पालिकाबाट अनुगमन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७६ को दफा २४ (२) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तरसमेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आव ०७७/७८ मा खरिद गरेको माक्स वितरण भएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले सोही आवमा बेबील्यान्ड इन्टरनेसनल कम्पनी प्रालिबाट ५ हजार ६ सय थान माक्स १ लाख ९६ हजारमा विद्यालयका लागि खरिद गरेकोमा वितरण नभई मौज्दात छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ मा खर्चको प्रमाणसहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले वितरण गरेको प्रमाण पेस गरेको छैन । महालेखाले उक्त मास्क वितरण गरेको भए भरपाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
रिखिराम जिसी
जिसी समाधान संवाददाता हुन्
तपाईको प्रतिक्रिया