गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सभाबाट ऐन पारित भएसँगै अब केही समयपछि यो कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रदेश सभाले अहिलेसम्म झन्डै ६० ऐन बनाइसक्यो । दुर्भाग्य के हो भने बनाएका दुईतिहाई ऐनहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । जनप्रतिनिधिका पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन त सुरुआततिर बन्यो र कुन कसर बाँकी नराखी कार्यान्वयन भएका ऐन तिनै होलान् ।

अरु त प्रदेश सभाले उपलब्धि भन्ने बेलामा गन्ने संख्यामात्रै भएका छन् । कार्यान्वयन नहुनु ती कानुनको बिडम्वना हो । पर्यटन ऐन त्यही लहरमा नपरोस् भन्ने पहिलो शुभकामना । पर्यटन ऐन ल्याएर प्रदेश सरकारले यो क्षेत्रको नियमन गर्ने पहिलो प्रक्रिया थालेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । प्रदेशको समृद्धिको पहिलो आधार नै पर्यटन मानिएको छ । तर, यसको नियमनका लागि कानुन अभाव थियो । त्यसको पूर्ति हुनु पनि सुखद हो । पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै यसको विकास गर्न जरुरी छ ।

पर्यटनलाई यहाँका बासिन्दाको जनजीविकासँग जोडेमात्रै समृद्धि हाँसिल सम्भव हुन्छ । ऐनले प्रदेशका होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत पर्यटकीय व्यवसायको वर्गीकरणको परिकल्पना गरेको छ । तिनीहरुलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि वर्गीकरण आवश्यक छ । नाम लेख्ने र संकेतपाटी राख्ने सम्बन्धमा पनि केही नियम बनाएको छ । पथप्रदर्शक लगायत व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने नियम उल्लेख गरेको छ । अरु थप व्यवस्था नियमावलीबाटै हुँदै जाला । अहिलेलाई ऐनका व्यवस्था व्यवस्थापनका लागि हुन् भन्ने नै देखिन्छ ।

विदेशीसँगको कारोबार डलरमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ । तर डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अर्काे चुनौती पनि छँदैछ । विदेशी मुद्रा भित्र ल्याउने र सञ्चिती बढाउन पर्यटकको संख्या धेरै नभई हुँदैन । पर्यटकको आतिथ्यतालाई आकर्षक बनाउने र उनीहरुलाई नेपाल बसाइ वा गण्डकी प्रदेश बसाइ सहज बनाउन सरकारी नियम कानुनले सहयोग गर्नुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय रहिसकेको गण्डकी प्रदेशमा यो मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यालयहरुको अभाव छ । ऐन बनेपछि कार्यालयहरु खुल्लान् ।

तर, कार्यालयहरु खोल्ने र कसैलाई जागिर खुवाउने मामलामा मात्रै ऐनको उपादेयता भयो भने पक्कै फेरि पनि संघीयता खर्चिलो व्यवस्था भो भनेर आवाज उठाउनेहरुलाई अर्काे निहु पुग्छ । पर्यटन ऐन आइसकेपछि गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमा सकारात्मक सुधारहरु देखा पर्नेैपर्छ । त्यो सुधार ल्याउने चुनौती पर्यटन मन्त्रालयलाई थपिएको छ । चुनौती सामना भयो र सुधार भयो भने नै यो ऐन सार्थक हुनेछ ।