झट्ट सुन्दा जो कोहीलाई शीर्षक अलि नमिल्दो लाग्न सक्छ । एकदमै फरक बिषयलाई एकै साथ हेर्न खोज्नेलाई मूर्ख सोच्नेहरु पनि धेरै नै निस्कनेछन् । देश बनाउने राजनीतिले हो र स्वास्थ्य उपचार गर्ने काम डाक्टरको हो, यी दुइ त बिल्कुलै फरक हुन् भन्ने तर्क आउनु स्वाभाविक पनि हो । तर अलि फराकिलो दायराबाट सोच्ने हो भने यो ब्रम्हाण्डमा हरेक कुराको अन्तरसम्बन्ध भेट्न सकिन्छ भने यो ता कुन ठुलो कुरा हो र ? मात्र हेर्ने आँखा र सोच्ने मगजको तजबिजको कुरा हो । यी दुईबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध भेट्टाउन कसैले टाउको फोर्नु पर्दैन ।

एकै छिन आँखा चिम्लेर सोच्दामात्रै पनि थोरै बहुत सम्बन्ध भेट्न सकिन्छ । नेपाल भन्नाले राज्य र नेपाली भनेको नेपाल राज्यका जनता र राज्य आफ्नो जनताको स्वास्थ्यमा र जनताको स्वास्थ्य राज्यको नीतिमा निर्भर हुने कुरा गहिरिएर नबुझे पनि सोच्नलाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । पहिले नेपालकै बारेमा कुरा गरौँ । आधुनिक नेपाल स्थापना भएको अढाई सय वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६८ देखि सुरु गरेको एकीकरण अभियानबाट सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म आइपुग्दा नेपालले हालको स्वरूप पाएको कुरामा कुनै दुई मत छैन ।

नेपाल राज्यको एकीकरणपश्चात हालसम्म पनि नेपालमा शक्ति आर्जन र सञ्चयका लागि अनेकन पर्व, आन्दोलन, विद्रोह र काण्डहरु भइरहेको सर्वविदितै छ । एकात्मत राज्यबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि सत्ताको सांगीतिक कुुर्सीको खेल चलिरहेकै छ । जसमा अहिले खेलाडी कम्जोर तर संगीत बजाउने बाह्य शक्ति झन् झन् शक्तिशाली हुँदै गएको देखिन्छ ।

देश अहिले बिरामी छ, उपचारको खाँचो छ, देशको उपचार गर्ने चिकित्सकको सबैले आश गरेका छन्, तर आफूले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सकिने स–साना कुरा पनि नजरअन्दाज गर्दै क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी यति रुमल्लिएका छौँ कि हामीले देशलाई रोगी बनाउने तिनै किटाणुले नै कुनै न कुनै दिन त उपचार गर्लान् नि भनेर छोडिदिएका छौं । पेशाले चिकित्सक नै भएको र यही बिषयमा लगभग दुई दशक जति नेपालकै मेडिकल कलेज लगायत विभिन्न सरकारी तह र निजी क्षेत्रमा रहेर काम गर्दाको बिषय र क्षेत्रगत अनुभवका आधारमा नेपालीको स्वास्थ्यको बिषयमा नै अलि धेरै कलम चलाउँदा राम्रो हुने ठानेको छु ।

सुरुवातमै भन्नुपर्छ, जसरी राज्य सञ्चालन प्रणालीमा हामीले पश्चिमाहरुको देखाशिखीमा गरेका छौँ (प्रजातन्त्रको जननी बेलायतबाटै संसदीय प्रणालीको मोडेल ) त्यसरी नै स्वास्थ्यको बिषयमा पनि जे जति हामीले पाएका, गरेका छौँ सबै आयातीत नै हो । भलै केही औषधी र उपकरणस्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्षम भएका छौँ । हरेक जसो रोगको अध्ययन त हामीले आयात नै गरेका छौँ । मानिसको शरीर त सबैको एकै किसिमकै त हो नि, उनीहरुले गरेको अध्ययन, अनुसन्धानले नै हालसम्म हरेक जसो रोगको सफल उपचार त भइरहेकै छ नि, के नराम्रो भयो र ?

हो धेरै कुरा हामीले विश्वका कुना कुनामा भएका अध्ययन, अनुसन्धानलाई सन्दर्भमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ तर हाम्रो भूगोल, वातावरण र नेपाली मानसिकता सुहाउँदो अध्ययन र अनुसन्धान गर्न हामीले सकेका छैनौँ । स्वास्थ्य अनुसन्धानको बिषयमा हाम बामे पनि सारेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकारी स्वास्थ्य संरचना, जनशक्ति, र स्वास्थ्यप्रति राजनैतिक दल, सरकार र राज्यको धारणा कहिल्यै फराकिलो हुन सकेन । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र आधारभूत बिषयमा गरिने बजेट निर्धारणले नै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको झल्को दिन्छ ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमै अहिले अति विशिस्टिकृत बिषयहरुको पनि अध्ययन सुरु भइसकेको छ । थोरै मात्रामै भए पनि यस्ता बिशेषज्ञहरु उत्पादन हुन थालेका छन् । स्नातक तह (एमबिबिएस) तहका जनशक्ति त अहिले वार्षिक हजारौंको संख्यामा उत्पादन हुने गर्छन् ।स्नातकोत्तर तहको उत्पादन एकदमै न्यून छ । जसले गर्दा स्नातक तह पास गरेका चिकित्सक ( मेडिकल अधिकृत तह ) हरुको हालत त देशमा ज्यादै दयनीय छ । कुनै बेला इज्जत र दाम दुवै भएको पेशा अहिले दुवैबाट धेरै टाढा भइसकेको छ । त्यसमा अझै थपिएको छ मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तनाव स्वार्थ समूहको कारण जो जुनसुकै बेला पनि हामीहरुको इज्जत र पैसा लुट्न दाउ हेरेर बसिरहेका छन् ।

विकृति यो देशमा कुनचाहिँ क्षेत्रमा छैन होला ? चिकित्सा क्षेत्रमा पनि नहुने कुरै भएन । जहाँ अर्थको ठूलो सहभागिता जो छ, विकृतिको जड खोतल्ने हो भने सर्वप्रथम यसमा राज्यले नै जिम्मेवारी लिनु पर्छ । सामाजिक सम्झौतावादी चिन्तकहरु हब्स, लक र रुसोका अनुसार पनि राज्यको उत्पत्ति हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता, बाँच्न पाउने अधिकार र सम्पत्तिको सुरक्षाको निम्ति भएको हो । राज्यको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले मानिस स्वतन्त्र त थिए तर उनीहरुबीच बिस्तारै सम्पत्तिको बिषयमा द्वन्दको स्थिति हुन गएर आफ्नो आफ्नो जीवन रक्षाको लागि एउटा सम्झौता गरेर राज्य बनेको मानिन्छ । यो विषयमा यी चिन्तकको भनाइ युक्ति संगत नै लाग्छ ।

राज्यको प्रमुख दायित्व हरेक नागरिकको जन र धनको सुरक्षा हो । जीवनको सुरक्षा भनेको उसको स्वास्थ्यको पनि सुरक्षा हो । यसरी हेर्दा शिक्षा, रोजगारी, आवास, विलासभन्दा बढी महत्व स्वास्थ्यको हुनुपर्ने हो । हालैको कोरोनाको कहरले पनि अलिकति आभाश त दिएकै हो तर पनि हाम्रो देशको स्वास्थ्य प्रणाली दशकौंदेखि बनेका भौतिक र कर्मचारी संरचनामै घिस्रिइहेको छ । थोरै स्तरोन्नति नभएका हैनन्, जति भएका छन् कसै न कसैको स्वार्थगत आवश्यकतामा नै भएका छन् ।

विश्वभर नै चिकित्सा विज्ञान सबैभन्दा संवेदनशील र कठिन बिषय मानिन्छ । यसको अध्ययनमा लाग्ने मेहनत, समय र खर्च सम्भवत अन्य जुनसुकै बिषयभन्दा बढी छ । उच्च माध्यमिक तहपछि स्नातक तहमा ५ वर्षको अध्ययनपछि लगातारमा पनि अर्को ३ वर्ष स्नातकोत्तर र सोपछि पनि बिशिष्टिकृत तहका लागि अरु केही वर्ष मेहनत र लाखौं धन रखि (छात्रवृतिवालाको बाहेक) खर्च गरी जीवनको आधाभन्दा बढी समय अध्ययनमा व्यतीत गरेपश्चात बल्ल एउटा बिषयगत चिकित्सक उत्पादन हुन्छ ।

अन्य विषयका सहपाठी जीवनको तेस्रो दशकमा आ–आफ्नो परिवार र आफूलाई स्थापित गरेर बसिसक्दा पनि हामी कुनै एक अस्पतालको क्षेत्रभित्र मात्रै सिमित रही अध्ययनमै आफ्नो अर्को दुई दशक पछिको भविष्य सम्झेर मेहनत गर्न बाध्य हुन्छौं ।
यसरी उत्पादन हुने जनशक्तिको उत्पादन र व्यवस्थापनमा राज्य कतिसम्म असंवेदनशील छ भने कति जनशक्ति चाहिने हो, कस्तो जनशक्तिलाई यो बिषयमा लगाउने हो, राज्यले नै पढाएका जनशक्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने कुनै नीति स्पस्ट छैन । जहाँ समस्या आउँछ, टालटुल गर्ने काममात्रै हुन्छ ।

सरोकारवालालाई नै राखेर स्पष्ट नीति, नियम अहिलेसम्म बनेको छैन । नीति, नियमहरु डा. गोविन्द केसीले भनेझैँ माफियातन्त्रमै सिमित छ । विदेश पठाउने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने ढोल पिट्नेहरु पनि यहाँ चर्चित छन् । स्वास्थ्य जस्तो बिषयमा जब राज्यका ठेकेदारहरु पैसा कमाउने धन्दामा लाग्ने गर्छन्, तब यहाँको शैक्षिक गुणस्तर कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा र कस्तो अनुभाव पाउनु पर्छ भन्ने कुरा कागजमा मात्र पाइन्छ, व्यवहारमा सिमित कलेज बाहेकले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको अवस्था छ ।

तर पनि बर्सेनि देश, विदेशबाट चिकित्सक उत्पादन भई नै रहेका छन् । खर्चको अनुपातमा पाइने तलब खर्च गरेको रकमको ब्याजभन्दा पनि कम भए पनि जीवनको उत्तरार्धसम्म राम्रै होला भन्ने सोच राखेर अध्ययन गर्नेहरुको कमी कहिल्यै भएको छैन । यसरी निस्कने जनशक्ति र चिकित्सालाई सेवामुखी नभई आयआर्जनका हेतु गरिने अभ्यासले जसरी राजनीतिलाई पेशा बनाएका कारण राजनैतिक दल र नेताहरु बद्नाम भएका छन्, हाम्रो पनि अवस्था उस्तै नै हो । आफ्नै क्षमता, मेहनत र पवित्र उद्देश्य लिएर पेशामा संलग्न चिकित्सक पनि अहिले अरुका कारण बद्नाम हुनु परेको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको मातहतमा र राज्यको दायित्व हुनुपर्ने मेरो बुझाइ छ । विचारका हिसाबले कम्युनिज्म समर्थक जस्तो लागौंला तर मलाई कुनै वादमा विश्वास छैन । होस् पनि कसरी, जब राज्यमा कम्युनिस्टकै बहुमतमा सरकार हुँदा पनि यिनै २ क्षेत्र नै व्यवसायीकरणको चरम सीमामा पुगेको देखियो । कुनै पनि वाद आफैंमा राम्रो, नराम्रो भन्ने छैनन् । लागू गर्ने जनताको मानसिकतामा निर्भर रहन्छ । अहिलेको विश्व परिवेशमा समाजवाद धेरैले मानेको वाद हो । कुनै न कुनै प्रकारले यसैको अभ्यास अहिले सबै जसो मुलुकले गरिरहेका छन् । कुन हदसम्म भन्नेमात्र फरक कुरा हो । अमेरिका जस्तो पुँजीवादको जनकले पनि केही हदसम्म समाजवादी सिद्धान्त अंगालेको छ । त्यहाँ पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले नै लिएको छ । वादको वादविवादबाट माथि उठेर मानवीय संवेदना र इमान्दारिताको राजनीति गर्ने हो भने देशको मात्र होइन, अन्तर्रास्ट्रिय राजनीति पनि सफा हुन सक्छ । खाँचो मात्र निस्वार्थ इमान्दार अगुवाको छ ।