जोमसोम ।
मुक्तिनाथ विकास समितिको कोषमा ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बैंकमा जम्मा भएको ६ करोड ७२ लाख ७६ हजार, सटही नभएको ११ लाख ४९ हजार र बैंकमा जम्मा भएको ब्याज जोडेर समितिको कोषमा उक्त रकम देखिएको हो ।
मुक्तिनाथ विकास कोष अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नगदी रसिद काटेकोबाट १ करोड ३ लाख २९ हजार रकम जम्मा भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको चैत्र ७ गते मुक्तिनाथ विकास समितिको दानपेटिका गणना हुँदा १० लाख ८४ हजार जम्मा भएको थियो भने असारको ६ गते दान पेटिकाको भेटी गणना हुँदा ७ लाख ५३ हजार ७ सय नेपाली रुपैयाँ र ६ लाख ३५ हजार भारतीय गरी १७ लाख ६९ हजार संकलन भएको मुक्तिनाथ विकास समितिका सदस्य सचिव हरिबहादुर भुजेलले जानकारी दिए ।

मन्दिरभित्र चढाइएको नगद र गरगहना अझै समितिको कोषमा आउन सकेको छैन

Advertisement

मन्दिरमा भक्तजनले नगदी रसिद काटेर दान गरेको र त्यहाँ राखिएको भेटी बाकसमा दान गरेको रकम मुक्तिनाथ विकास समितिको कोषमा जम्मा हुन्छ । ०६१ सालको सेरोफेरोमा सिडिओको अध्यक्षतामा मुक्तिनाथ विकास समिति गठन गरिएको थियो । मुक्तिनाथ मन्दिरको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन र भक्तजनले दान गरेको रकम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो ।

तर, समिति गठन भएको ३ वर्षअघिदेखि मात्र मुक्तिनाथको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । मुक्तिनाथ रेखदेखका लागि स्थानीय बासिन्दाले बेग्लै मुक्तिनाथ स्थानीय संरक्षण समिति बनाएका छन् । ०७६ सालको मंसिरसम्म मुक्तिनाथ विकास समितिको कोषमा ४ करोड २४ लाख २५ हजार थियो । समितिले जिल्लाका ५ वटा बैंकमा खाता खोलेर मुक्तिनाथको भेटी जम्मा गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय मुक्तिनाथ मन्दिरमा प्रमु बैंकले क्युआर कोड सेवा सञ्चालन गरेपछि मन्दिरमा नगद कारोबार विस्थापित गर्दै चन्दादातालाई सिधै डिजिटल भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । मुक्तिनाथमा भक्तजनका लागि भेटी दान गर्न ५ वटा बाकससमेत राखिएको छ । त्यहाँ समितिले एक जना कर्मचारीलाई रसिदमार्फत सहयोग संकलन गर्न खटाएको छ ।

मुक्तिनाथ मन्दिरमा एक जना पुजारीसहित ४ कर्मचारी छन् । १ रसिद काट्ने कर्मचारी र अन्य २ सरसफाइ गर्ने कर्मचारी हुन् । उनीहरुको लागि बर्सेनि ८ लाख १५ हजार खर्च हुने गरेको छ । मन्दिरभित्र चढाइएको नगद र गरगहना समितिको कोषमा जम्मा हुँदैन । यो रकम परापूर्वकालदेखि नै त्यहाँ कार्यरत आनीभुमाले संकलन गर्ने गरेका छन् ।

मुक्तिनाथमा चढाइएको सबै प्रकारको भेटी समितिको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै एक दशकअघि उच्च अदालत बाग्लुङमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले मन्दिरको सबै प्रकारको भेटी समितिले जम्मा गर्ने र त्यहाँका आनीझुमाको वृत्ति विकास र व्यवस्थापनमा अधिकतम सहयोग गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । तर सो फैसला अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।