महानगरका सटर : व्यवसायीले तिरेकाे भाडा महानगर पुग्दैन

समाधान संवाददाता २०७९ साउन २० गते १०:२३

पोखरा ।
पोखरा महानगरको स्वामित्वमा महेन्द्रपुलमा २ वटा भवनमा २९ भन्दा बढी सटर छन् । महानगरले केही सटरहरु भाडा दिएको छ । उक्त सटरहरुबाट महानगरले भाडावापतको आम्दानी नउठाएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले महानगरले भाडा प्रयोजनका लागि बनाएको सटर भाडावापतको आम्दानी साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी रहेको औंल्याएको छ । महानगरले भने त्योभन्दा बढी उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

महानगरको लेखा परीक्षणको तथ्यांकअनुसार सटरबाट महानगरले ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । ‘अझै धेरै पनि हुन सक्छ । सम्झौतापत्र नहुँदा भाडा नतिरेको, ढिलो तिरेको जरिवानासमेत तोक्न सकिएको छैन,’ राजस्व शाखाका कर्मचारी भने, ‘ठ्याक्कै कति उठाउन बाँकी छ भन्ने नै थाहा भएन ।’

महानगरले भाडा प्रयोजनका लागि बनाएको सटर भाडावापतको आम्दानी साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी

महानगर कुन व्यक्तिसँग कति मासिक भाडामा र कुन प्रयोजनका लागि सम्झौता भएको हो भन्नेबारे अनभिज्ञ छ । महानगर राजस्व शाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीले सम्झौतापत्र नहुँदा कति भाडा बाँकी छ र कति जरिवाना गर्नेबारे नै स्पष्ट हुन नसकिएको बताए ।

राजस्व शाखाकै अधिकृत कृष्ण सुवेदीका अनुसार ०७३ सालदेखि सटर भाडामा लगाइएको थियो । ‘केही फाइल हेर्दा ०७३ सालदेखि भाडा दिन सुरु गरेको देखिन्छ । तर, कसले कहाँ भन्ने केही खुलेको छैन,’ उनले भने । सुवेदीले महेन्द्रपुलका सटर प्रयोग गर्ने तेस्रो पक्षका व्यवसायीलाई कारबाही गरेपछि महानगरसँग सम्झौता गरेका दोस्रो पक्ष सम्पर्कमा आउने दाबी गरे । दोस्रो पक्षसँग भाडामा सटर लिएकाहरु तेस्रो पक्ष हुन् ।

महानगरका एक कर्मचारीले महानगरले भाडामा लगाएका सटरवापतको शुल्क महानगरको खातामा नगई बीचबाटै हराउने गरेको बताए । ‘बिचौलियाले व्यवसायीबाट भाडा असुल्छन् तर, महानगरमा बुझाउँदैनन् । सुरुमा सम्झौता हुँदा महानगरले ७ हजारदेखि ५० हजारसम्म मासिक भाडा उठाउने सम्झौता गरेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘बिचौलियाले आफूले प्रयोग नगरी तेस्रो पक्षलाई भने मासिक लाखौं रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएका छन् ।’

महानगरदेखि हुनुपर्ने ताकेता पनि नभएको उनले बताए । हामीसँग सम्झौता गरेको दोस्रो पक्षले तेस्रो पक्षसँग दशौं गुणा महँगोमा भाडा लगाएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि केही गर्न सकेका छैनौैं,’ महानगर राजस्व शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अब भने कसले कसलाई कति भाडा तिर्छ तथ्यांक निकाल्दैछौं ।’

ती कर्मचारीका अनुसार केही समयअघि मात्रै महानगरले महेन्द्रपुल क्षेत्रमा रहेका सटर प्रयोग गर्ने व्यवसायीको तथ्यांक संकलन गरेको छ । ‘उहाँहरु कसलाई भाडा तिर्नुहुन्छ भन्ने नै बताउनुहुन्न । कि उहाँहरुले बक्यौता भाडा तिर्नुपर्‍यो कि बिचौलिया खुलाइदिनुपर्‍यो,’ ती कर्मचारी भन्छन् ।

३५ दिनभित्र सटर खाली गर्न महानगरको सूचना
महानगरले महेन्द्रपुलका सटर प्रयोगकर्ता व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र सटर खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । महेन्द्रपुल नजिकै आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय भवनमा रहेका सटर कवलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न विगतमा सम्झौता गरेका व्यवसायीहरुले कानुन बमोजिम म्याद थप नगरेको, सम्पर्कमा समेत नआएको र पटकपटक ताकेता गर्दासमेत बहाल बक्यौता भुक्तानी नगरेकाले ३५ दिनभित्र हटाउन महानगरले आग्रह गरेको छ । आफैं नहटाए कानुन बमोजिम हुने उसको चेतावनी छ ।

‘महेन्द्रपुल नजिकै आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय भवनमा रहेका सटर/कवलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न विगतमा सम्झौता गरेका व्यवसायीहरुले कानुन बमोजिम म्याद थप नगरेको, सम्पर्कमा समेत नआएको र पटकपटक ताकेता गर्दासमेत बहाल बक्यौता भुक्तानी नगरेकाले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४०१ बमोजिम ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

यसअघि महानगरले साउन ७ गते भाडा सम्झौता प्रतिलिपि, तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेको भए सोको प्रतिलिपि र हालसम्म भाडा नबुझाउनुको उचित कारण खुलाएर एक हप्ताभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको थियो । महानगरको असार ७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले नै महानगरको स्वामित्वमा रहेका सटर भाडा नबुझाउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले महेन्द्रपुलको ३ महिनाभित्र सटर खाली गरेर योजनामुताबिक भवन भत्काउने र पार्क वा पार्किङमध्ये एउटा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया