एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गत मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेको छ । संघीय संरचना अन्तर्गतको कान्छो प्रदेशले जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न सकेको छैन । यस्तो परिवेशमा गण्डकी प्रदेश सरकार कहिले सवारी कर तथा जरिवानाको नाममा विवादित छ । त कहिले मालपोत कर बढाएर विवादित बनेको छ ।

सरकारले सवारी साधनमा लाग्ने कर निर्धारित मितिमा नतिरेको खण्डमा तिर्नु पर्ने २५ प्रतिशत जरिवानालाई बढाएर २ सय प्रतिशत पुर्‍याएपछि व्यवसायी र निजी सवारी धनीहरुले चर्काे विरोध जनाएपछि फिर्ता लिनु परेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेशन तथा नामसारीमा मात्रै सरकारले अधिकतम ३२८ प्रतिशतदेखि न्यूनतम ३०० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क बढाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । केही समय अगाडी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका केही नेता तथा प्रदेश सभाका सदस्य आफन्तको नाममा खोलेको स्मृति कोष, फाउण्डेशनको लागि रकम विनियोजन गरेर प्रदेश सरकार विवादित बनेको थियो ।

मुलुक आर्थिक संकटमा परेको बेलामा जनताले तिरेको करलाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, मन्त्री तथा नेताको आफन्त तथा परिवारको नाममा खोलेको ट्रस्टदेखि स्मृतिपार्क, प्रतिष्ठान बनाउन विनियोजन गरेको बजेट मौखिक रुपमा फिर्ता लिएको घोषणा गर्‍यो । तर सरकारले संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा लगेर औपचारिक रुपमा फिर्ता नगरी बजेट पास भएको कारण जनस्तरबाट खबरदारी र निगरानीको काम जारी छ । सरकार सञ्चालनको प्रमुख श्रोत जनताबाट लिने सेवा शुल्क, राजश्व तथा कर हो । तर राजश्व तथा कर समसामयिक र व्यवहारिक हुनु पर्छ । राजश्व उठाउने नाममा सरकारले कानुन बनाएर बनाएर जनतलाई निचोर्ने काम गर्नु हुदैन ।

जनतालाई ढाड सेक्ने गरी कर जरिबानामा भएको अचाक्ली बृद्धि कहिल्यै जायज बन्न सक्दैन । जनता प्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही सरकारले प्रशासनिक खर्चमा कटौति गरी मितव्ययी बन्नु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी जनताको मन जित्नु पर्ने थियो । तर त्यसको ठिक विपरित प्रथम पञ्चर्षीय योजनाले निर्धारण गरिएका योजना र विकासका लक्ष्यहरुलाई कटौती गरेको छ । गण्डकी प्रदेश भित्र ५ वर्षभित्र सबै घर धुरीमा एक घर एक धारा पुर्‍याउने लक्ष्य तथा कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । सबैको घर घरमा विद्युत सेवा पुगेर गण्डकी उज्यालो प्रदेश घोषणा हुनु पर्नेमा भएको छैन ।

सरकारका हरेक काम जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनु पर्छ । त्यसो भएमा सरकारको काममा जनताको अपनत्व कायम हुन सक्छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्छ । प्रदेश सरकारको एकपछि अर्को अलोकप्रिय कामले राजनीतिक व्यवस्था माथिनै प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक व्यवस्थामा परिवतनसँगै जनताको अवस्था फेर्न दत्तचित्त भएर काम गर्नु पर्छ ।