सरकारले आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा मतदान गर्ने गरी संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दोस्रो पटक मंसिरमा हुन लागेको छ । अब घोषणा भइसकेको निर्वाचन समयमै गर्ने, संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिने र अहिलेको व्यवस्था थप बलियो बनाउनेतिर सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । यसअघिको चुनाव २ चरणमा भए पनि एक पटक एकै पटक गर्ने तयारी छ ।

निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरुले चुनावका लागि तयार रहेका जनाएपछि अहिलेको अवस्थामा यसमा खासै अवरोध देखिएको छ । बीचमा कुनै अवरोध आएमा कि त्यो प्राकृतिक विपत्ति कि दलहरुको इच्छाशक्तिकै कारण आउनेछ । देशमा अशान्तिको अवस्था नरहेको र सबै दल चुनावकै पक्षमा भएकाले अब हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती देखिएको छैन ।
सरकारले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा गर्नु सबै हिसाबले उपयुक्त छ । चुनाव घोषणा भएसँगै अहिलेको प्रतिनिधिसभाको अवधि कहिलेसम्म राख्ने भन्ने चर्चा पनि चलेको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभा यो पहिलो भए पनि यसमा थोरै संवैधानिक कोणबाट बहस पनि हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । निर्वाचन आयोगले अहिलेको प्रतिनिधिसभाको अवधि आगामी मंसिर २१ गतेसम्म रहने स्पष्ट पारेपछि यो बहस अब सकिएको छ । मुलुकमा कुनै समस्या परेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको समयावधि बढाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । तर त्यस्तो कुनै अवस्था अहिले आएको छैन । नयाँ प्रतिनिधिसभा चुनावको घोषणासँगै अहिलेको प्रतिनिधिसभाको प्रभावकारिता, यसका कमजोरीबारे पनि समीक्षा हुनु जरुरी छ ।

गएको कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा २ पटक विघटन भयो । दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनस्र्थापित भयो । एकातिर प्रधानमन्त्रीले अवैधानिक कदम चालेको बहस भइरह्यो भने अर्कातिर अदालतले अनावश्यक सक्रियता देखाएको टिप्पणीसमेत भयो । आफ्नो दलभित्रको विवादले जननिर्वाचित संसद भंग हुनु कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिन्न । अदालतले पुनस्र्थापित गरेको संसदबाट बनेको सरकारले गराएको चुनावबाट देशले स्थिरता र विकास पाउने अपेक्ष जनताको छ ।

अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाइ सिट जिताएका जनतासामु अहिले फरक खालको गठबन्धन जाने देखिएको छ । चुनाव सँगसँगै यसका विकृति, विसंगति अदृश्य खर्च, मूल्यवृद्धिका पक्ष पनि आउँछन् । यस्ता नकारात्मक पक्षका बाबजुद आवधिक चुनावको विकल्प छैन । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जस्ता बहस पनि बेला बेलामा हुने गरेका छन् । यसका लागि संविधान संशोधन नै जरुरी हुन्छ, जुन अहिले सम्भव छैन । विषयान्तर गर्नुभन्दा अब सरकार र दलहरुको अर्जुनदृष्टि चुनावमै हुनुपर्छ ।