पोखरा ।
सामान्यतया स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीको म्याद असार मसान्तमै सकिन्छ । करार कर्मचारीको म्याद थप्ने वा नथप्ने निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई हुन्छ । सोही अनुसार पालिकाले निर्णय लिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा म्याद नसकिँदै वा म्याद सकिएको १/२ दिनमै करारको कर्मचारी म्याद थप्ने/नथप्ने भन्ने निर्णय हुन्थ्यो । धेरैजसोको म्याद थपिन्थ्यो । नथपिएकाले पनि गुनासो गरेको पाइएन । तर यसपालि भने सबैजसो करार कर्मचारीको म्याद थपिएको छैन ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । म्याद नथपिँदा कतै अल्टिमेटम त कतै झडपको स्थिति देखिएको छ । अघिल्ला जनप्रतिनिधिले नियुक्ति गरेका कर्मचारी धमाधम स्थानीय तहले हटाउन थालेका छन् । तर पोखरा महानगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष सकिएको ३ साता बितिसक्दा पनि करार कर्मचारी हटाउने वा म्याद थप्ने भन्ने निर्णय लिएको छैन ।

३५९ करार कर्मचारी रहेको महानगरले ३ साता बितिसक्दा पनि करार कर्मचारीको म्यादबारे निर्णय गरेको छैन

Advertisement

महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदल र नयाँ जनप्रतिनिधि आएकाले म्याद थप्न ढिलाइ भएको जनाएको छ । महानगरका करार कर्मचारीले म्याद सकिँदा पनि काम गरिरहेका छन् । महानगरले हालसम्म म्याद थप नगर्दा पनि काम गरिरहेको करार कर्मचारी रेशम जिसीले बताए । ‘महानगरमा १८ वर्षदेखि कार्यरत छु । अहिले पनि काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यसपालि पनि म्याद थप्ने भन्ने कुरा छ, थपिन्छ होला ।

म्याद सकिएको ३ साता बितिसक्दासम्म पनि करार कर्मचारी अन्योलमा छन् । अरु स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै करारका कर्मचारी हटाइएका छन् । महानगरले पनि करारका कर्मचारी हटाउने हो कि भन्दै करार कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर महानगरले भने अधिकतम कर्मचारी नहटाउने आश्वासन दिँदै आएको छ । निर्णय भने भइसकेको छैन ।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्ददेव भारतीले दरबन्दी लोकसेवा आयोेग नपठाई करार कर्मचारीको म्याद नथप्न अख्तियारले परिपत्र गरेकाले करार कर्मचारीको म्याद थप्ने निर्णय हुन ढिलाइ भएको जानकारी दिए । ‘५/६ दिनअघि लोकसेवामा दरबन्दी कम पठाई करार कर्मचारीको म्याद थपेमा तलब, भत्ता आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भनी परिपत्र आएको छ, त्यसैले करार कर्मचारी घटबढ गर्नुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको हो, उनले भने ।

हाल म्याद थप नभए पनि करार कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । करार कर्मचारी म्याद थप्ने/नथप्ने निर्णय साउन मसान्तभित्र भइसक्ने प्रशासकीय अधिकृत भारतीले बताए । उनका अनुसार कर्मचारीलाई हटाइए पनि कामको गर्दा दिनसम्मको पारिश्रमिक दिइनेछ । ‘कानुनले नै श्रमिकले श्रम गर्ने दिनसम्मको पारिश्रमिक दिन भएको छ । हामी म्याद थप नभएका कर्मचारीलाई पनि काम गर्दाको दिनसम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउछौं,’ भारतीले भने ।

महानगरको माग र कर्मचारीको क्षमता अनुसार करार कर्मचारी घटबढ गरिने उनको भनाइ छ । ‘जुन पदमा स्थायी परिपूर्ति भएर आउन सक्दैन । त्यसमा चाहिँ म्याद थप्नुपर्ने नै हुन्छ । कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर पदमा लोकसेवाले स्थायी गर्दैन । ठूलो संख्या यिनीहरुकै छ,’ उनले भने, ‘एउटालाई हटाएर अर्काेलाई राख्न मिल्दैन, यिनीहरुको म्याद थप्नुको विकल्प छैन ।’
अन्य पदमा भने कानुन हेरेर थपघट गरिने भारतीले सुनाए । ‘कानुनबाहिर गएर महानगरले सेवा, सुविधा असुल्ने गरेर कर्मचारी राख्दैनौं,’ उनले भने, ‘कानुनले नराख भनेका करार कर्मचारीको म्याद थप्दैनौँ ।’

महानगरमा स्वास्थ्यतर्फ १ सय ९ र अन्यतर्फ २ सय ५० गरी ३ सय ५९ करार कर्मचारी छन् । करारका कर्मचारीको तलब, भत्तामा वार्षिक स्वास्थ्यतर्फ ९ करोड र अन्यतर्फ १० करोड खर्च हुने गरेको छ । करार कर्मचारीको तलब, भत्तामा मात्र महानगरको वार्षिक १९ करोड खर्च हुन्छ । करार कर्मचारी कटौती गर्दा एकतर्फ पालिकालाई परेको अर्थभार कम हुन्छ भने अर्काेतर्फ एकै पटक धेरै ठूलो जनशक्ति बेरोजगार हुन्छ ।