पोखरा ।
नेपाल सरकारले गत जेठ २३ गते जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो नियमावली कार्यान्वयनसँगै देशैभर वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट र अंशबण्डा रोकिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते जग्गाको कित्ताकाट र अशं बण्डा नगर्नू भनी परिपत्र गरेको थियो ।

सोही परिपत्र बमोजिम हाल देशैभर जग्गाको कित्ताकाट र अशंबण्डा रोकिएको छ । खेतीयोग्य जग्गा, कृषि क्षेत्र वा गैह्रकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन २०७६ र भू उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले वर्गीकरण नगर्दा त्यस्ता जग्गाको अंशबण्डा, कित्ताकाँट भएको छैन । कास्कीका मालपोतमा ७० प्रतिशतमात्र काम घटेको छ ।

Advertisement

सोही निर्णय बमोजिम स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । तर हालसम्म पनि कास्कीका पोखरा महानगरबाहेकका स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम सुरु भएको छैन । कास्कीका ४ स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्ने भूउपयोग परिषद् नै बनाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले महानगरबाट जग्गा वर्गीकरणका लागि टेक्निकाल टिम गठन गरिएको छ । ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाको संयोजकत्वमा टेक्निकाल टिम गठन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘टिमलाई मालपोत र नापीको मापदण्ड अनुसार वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।’

कास्कीका अरु तहले छलफलमा रहेको बताए पनि प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन् । कुनै स्थानीय तहले भने पूरा अधिकार नपाउँदा प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । मादी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटा नियमावलीले कानुनी अधिकार दिए पनि व्यवहारिक अधिकार नआउँदा जग्गा वर्गीकरणको कार्य सुरु हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।

‘सरकारले स्थानीय तहलाई भूउपयोग योजना बनाउन भूउपयोग परिषद गठन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले कानुनी अधिकारमात्र दियो । व्यवहारिक रुपमा अधिकार अझै प्रत्योजन गरेको छैन, आवश्यक जनशक्ति दिएको छैन । यो स्थितिमा हामीले तत्काल योजना बनाएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

मालपोत कार्यालयबाट पनि आवश्यक समन्वय नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले दाबी गरे । ‘कानुन आएको छ । कानुनले वर्गीकरण गर्न भनेको छ तर त्यसको मापदण्ड के त, यसको समन्वय कसले गर्ने ? केही व्यवस्था छैन । मालपोतबाट समन्वय गर्दा पनि आवश्यक समन्वय भएको छैन,’ सापकोटाले भने, ‘संघीय सरकारले भूमिसँग सम्बन्धित कार्यालय पालिका स्तरमा लैजाने भन्नेछ । कार्यान्वयनको चरणमा आएको छैन । कार्यान्वयनमा आएमा काम गर्न सहज हुनेछ ।’

गाउँपालिकामा छलफल भए पनि प्रक्रियाअघि नबढेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । जग्गा वर्गीकरणमा केही जटिलता रहेको उनले बताए । ‘आजभन्दा १५/२० वर्षअघि एउटा प्लान बनाएको भए सबै ठाउँ व्यवस्थित हुन सक्थ्यो । अहिले खेतियोग्य जमिनमा बस्ती बसे, खेती नहुने ठाउँ यत्तिकै बाँझै रह्यो,’ उनले भने, ‘अब घर बनेका ठाउँलाई खेतीयोग्य जमिन भन्न नमिल्ने र खाली जमिनलाई खेतीयोग्य भन्न पनि नमिल्ने । यस्तो जटिलता छ वर्गीकरणमा ।’

जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका सूचना अधिकारी बलराम भुगाईले बताए । सबै पक्षसँग छलफल गरी प्रक्रियाअघि बढाउने तयारी गरेको उनले सुनाए । नियमावली अनुसारको जिम्मेवारी तथा दरबन्दी हस्तान्तरण अझै नभएको रुपा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगाना बताउँछन् । ‘कानुनमा स्थानीय तहले गर्ने भनेर लेख्दिए,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी तथा दरबन्दी हस्तान्तरण भएको छैन ।’ विपत तथा जोखिम क्षेत्रको नक्साकंनको कार्य सञ्चालन भइरहेको ढुंगाना बताए । मालपोत र नापीको मेकानिजम नहुँदा जग्गा वर्गीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले सरकारको परिपत्र अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट र अशंवण्डा गर्न रोकिएको जनाए । ‘मालपोतबाट कित्ताकाट नगरी हुने कार्यमात्र भएका छन् । अहिले ३० प्रतिशतमात्र काम भइरहेको छ,’ पौडेलले भने ।

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहले प्रक्रिया थालेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण गर्न भूउपयोग समिति गठन गर्ने परिकल्पना छ । स्थानीय तहले पनि प्रक्रिया थालेको जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी २५ गतेसम्म केही न केही नतिजा आउला ।’