‘योजना आयोगलाई वेवास्ता गर्दै गण्डकीकाे बजेट आयो’

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) २०७९ साउन २५ गते १०:५६

गण्डकी ।
गण्डकी प्रदेशमा करको दर वृद्धिको विषयले यतिखेर सरकारको आलोचना भएको छ । करको दर वृद्धिले जनतालाई मारमा पारेको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउने माग भइरहेका अवस्थामा यस्तो अवस्था किन आयो चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संलग्नतामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने व्यवस्था रहे पनि बजेट निर्माणमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकै प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरिँदा समस्या बढाएको आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले दाबी गरिएका छन् ।

बजेट निर्माणमा करका दरका अतिरिक्त कार्यक्रमबारे समेत मुख्यमन्त्रीको सल्लाह अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने भए पनि त्यस सम्बन्धमा अर्थ उदार बन्न नसक्दा एकपछि अर्को रुपमा आलोचनाको सिकार बन्नुपरेको उपाध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ ।
आफूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत विद्यमान कठिन अवस्थामा करको दर बढाउन नहुने र दायरा बढाउनुपर्ने भन्दै आएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘नीति तथा योजना आयोगले अर्थलाई दिएको सुझावमा स्पष्टरूपमा करको दायरा वृद्धि गर्ने, कर प्रशासनमा सुधार गर्ने, आर्थिक गतिविधि गरेर आन्तरिक स्रोत परिचालन परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो तर अर्थले त्यसको बेवास्ता गरी करको दर बढाउँदा सरकार आलोचित बन्ने अवस्था आएको हो ।’

करका दरमा भएको वृद्धिप्रति जनगुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरेका छन् । समितिले विगत र अहिलेको कर दरका अतिरिक्त अन्य प्रदेशको दरबारे समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सवारी यातायात नवीकरणको जरिवानामा देखिएको अस्पष्टताका बारेमा पनि मुख्यमन्त्री आफैँले चासो दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव मागेर मन्त्रिपरिषद्ले परिमार्जन गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय भने आर्थिक ऐन २०७९ तर्जुमा गर्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत हिस्सा बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर र दायरा निर्धारणको लागि कानुनबमोजिम निजी क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित प्रदेशस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस समेतका आधारमा करका दर र दायरा निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७९ मा तीन पुस्ताभित्रको हकवालाबाहेक अन्यत्र हक हस्तान्तरण भई अप्रत्याशित रुपमा प्राप्त हुने यस्तो सम्पत्तिमा तीन पुस्ताभित्रको हकवालामा हुने हक हस्तान्तरणको सरह नै शुल्क राख्दा न्यायोचित नहुने हुँदा सोभन्दा केही बढी मात्रै शुल्क कायम गरिएको अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । तीन पुस्ताभन्दा बाहिरबाट सम्पत्ति हक हस्तान्तरण विरलै हुने गरेको हुँदा उक्त व्यवस्थाले तात्विक असर नपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशमा आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कृषिजन्य उद्योग र रोजगारी सिर्जन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न रजिष्ट्रेसन शुल्कमा छुट प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्देश्यविपरीत जग्गा प्रयोग भएको पाइएमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको र यस व्यवस्थाबाट नागरिकलाई वर्गीकरण नगरी प्रदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)

रासस नेपाल सरकार स्वामित्वको समाचार एजेन्सी हो । 

तपाईको प्रतिक्रिया