काठमाडौं ।
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)का लागि लिइने परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था लागू गर्न सबै प्रदेश सहमत भएका छन् । पोखरामा संघीय मन्त्रीसहित प्रदेशमन्त्रीहरुको बैठकले सबै प्रदेश कार्यालयहरुले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका हुन् ।

सोमबारको संयुक्त बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को सबै प्रदेश कार्यालयहरुले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल ७० अंक ल्याएर पास हुने व्यवस्था गण्डकीमा लागू भइसकेको छ । अरु प्रदेशले विभिन्न बहाना देखाउँदै सवारी चालक अनुमति परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७७ लागू गर्न मानेका थिएनन् ।

यो व्यवस्था गण्डकीमा लागू भए पनि अरु प्रदेशले विभिन्न बहाना गर्दै पन्छाउँदै आएका थिए

Advertisement

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ जेठ १ गते लागू हुने गरी दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास हुने कार्यविधि पास गरेको थियो । प्रयोगात्मक परीक्षामा कुनै सामान्य गल्ती भए पनि फेल हुने अर्थात् १०० पूर्णाङ्कमा १०० नै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै सामान्य त्रुटि भए पास हुने कार्यविधि बनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको छैन । गण्डकी प्रदेशले गत फागुनदेखि नै विभागले बनाएको नयाँ कार्यविधि प्रदेशबाट पास गरी लागू गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय पोखराका प्रमुख पे्रम सुवेदी मोटरसाइकलको पास हुने अनुपात २५ प्रतिशत रहेकोमा ५५ देखि ६० पुगेको बताउँछन् । त्यस्तै पुरानो व्यवस्थामा गाडीको १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३५ देखि ४० प्रतिशत पुगेको छ ।

उनले साइड लाइट बाल्न बिर्सिएको, हलुका लाइन छोएकोलाई कार्यविधि अनुसार पास गरिएको बताए । ‘सेवाग्राहीलाई बढी किन दुःख दिने भनेर नयाँ कार्यविधि लागू गरेका छौँ’, सुवेदी भन्छन्, ‘अहिलेको कार्यविधिले ३ पटकमा ९९ प्रतिशतले लाइसेन्स निकाल्छन् ।’

एक पटक फर्म भरेपछि ३ पटकसम्म लाइसेन्स दिन सकिन्छ । पुरानो व्यवस्थाको तुलनामा पास हुनेको संख्या दोब्बरले बढेको छ । गण्डकी प्रदेशमा लागू भए पनि अरु प्रदेश तयार नै रहेका थिएनन् । बागमती प्रदेशले संघको निर्णय मान्न बाध्य नभएको बताउँदै आएको थियो भने कर्णाली लगायतका नयाँ कार्यविधि झन्झटिलो हुने देखेर लागू नगरेको बताउँदै आएको थियो ।

मन्त्रीहरुबीच सबै प्रदेशमा तीन पांग्रे सवारीसाधन चलाउन सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने सहमति भएको छ । पोखरामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, सुदूरपश्चिमका भौतिक विकास मन्त्री दीर्घ बहादुर सेडारी, कर्णालीका मन्त्री पदम बहादुर रोकाय, लुम्बिनी प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पूर्मती ढेगा, गण्डकीका कुमार खड्का, मधेश प्रदेशका राम सरोज यादव र प्रदेश १ का उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले ७० अंक ल्याउने व्यवस्था लागू गर्दै जाने निर्णय भएको बताए । ‘सोमबार पोखरामा बैठक बसेको थियो । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ’, दाहालले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहे पनि सर्वसाधरणलाई सास्ती हटाउन सहमत भएका छौँ ।’

उनले यातायात व्यवस्था विभागको नयाँ कार्यविधि अनुसार कुनमा कसरी अंक जोडिन्छ भनी हेरेपछि लागू हुने बताए । ‘हामी तयारी गरेरमात्रै लागू गर्छौं । निर्णय गरेपछि लागू गर्नुपर्छ,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘ट्रायलमा पास भएपछि सहजै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्छौं।’ त्यस्तै, लाइसेन्स प्राप्त गर्नेबित्तिकै परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

‘परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा सवारी चालक परीक्षा सञ्चालन गर्ने सबै कार्यालयले राजस्व बुझाएकै दिन परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरी वितरण गर्ने’ निर्णय भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र दरखास्तको अनलाइन प्रणालीको गुनासो सम्बोधन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यक पहल गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्न एकजना फोकल पर्सन तोक्ने निर्णय गरेका छन् ।

सवारी चालक अनुमति पत्रको वितरण यातायात व्यवस्था विभागले कार्ड ट्रेकिङ सिस्टम विकास गरी कार्यन्वयन गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमतिप्राप्त चिकित्सकको सिफारिस मान्य हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैगरी विदेशमा बस्ने नेपालीको नेपालमा रहेको सवारीसाधनको लाइसन्स नवीकरण गर्दा बायोमेट्रिक एवं स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।