आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ५०प्रतिशन सिटमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने सम्बन्धी दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल सुरु भएको छ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनित्विको प्रस्ताव तथा समर्थकमा सबै महिला रहेको प्रस्तावको पक्षमा सांसदले सवाल राख्ने र संघीय सरकारले जवाफ दिने काम समेत भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)की सांसद बिन्दा पाण्डेको प्रस्तावमा मंसिरमा हुने निर्वाचन र आगामी दिनमा पनि पहिलो हुने निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा समानुपातिक प्रणाली अनुसार उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा दुबै निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको सिटमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाको प्रस्ताव पनि सोही प्रकृतिको छ । दुबै चुनावमा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन र स्थानीय तहका सबै पदहरुमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सरकारले सन २०३० सम्ममा प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत, प्रदेश सभामा ४२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्यमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले संसदमा जवाफ दिएका छन् । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० दशमलब ७५मात्रै थियो । अहिले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९मा ४१ दशमलब ०१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएको अवस्था छ ।

केही समय अगाडी प्रतिनिधिसभाका महिला तथा सामाजिक विकास समितिले संविधान र कानुनले महिलालाई समान हकको सुनिश्चिता गरेपनि दलहरूले पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवारी बनाएकै कारण निर्वाचित हुने महिला न्यून भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । संविधान र नेपालको कानुनको भावना विपरित सत्ता गठबन्धनका दलहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को तुलनामा प्रमुख तथा उपप्रमुखमा कम महिलालाई उम्मेदवार बनाए । सत्ता गठबन्धन र दलहरु बीचको तालमेलनै विगतको तुलनामा प्रमुख तथा निर्णायक तहका निर्वाचित महिलाको संख्या घट्न पुगेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा ३८(४)ले राज्यका सबै तहमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९मा महिला उम्मेदवारीको अवस्था हेर्दा संविधानको उक्त धारा आकर्षित हुन सकेको छैन । यस्तो आवस्थामा प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदले फेरी पनि हुने गठबन्धनले महिलाको सहभागिता घटाउने ठानेर जोड तोडका साथ आवाज उठाएका छन् ।

राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चि गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । संविधान र कानुनको मर्म अनुसार सबै बर्ग जातजाति र क्षेत्रको समान सहभागिताका लागि सबै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । संविधान र कानुनको मर्म एकातिर, व्यवहार अर्को तिर भएको अवस्थाम यी दुबै माग सम्बोधन गर्न प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु संशोधन गर्नु पर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलल आम निर्वाचनमा महिला सहभागितालाई खुम्चिन नदिन अहिलेदेखि सोच्नु जरुरी छ ।