संघीयताको पहिचान नै प्रदेश संरचना: मुख्यमन्त्री पोखरेल

समाधान संवाददाता २०७९ साउन २५ गते १२:५१

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आम नागरिकको चासो र चिन्ताका विषयमा सरकारले निकै सजगताका साथ काम गर्ने सरकारको जिम्मेवारीमा कुनै कमी आउन नदिने बताएका छन् ।

नीति तथा योजना आयोगले बुधबार पोखरामा गरेको प्रदेश विकास समास्या समाधान समितिको बैठक एवं गत आवको वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै उनले संघीयताको पहिचान नै प्रदेश संरचना भएकाले यसले ५ वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय काम भएको उनले बताए ।

प्रदेशमा सडक सञ्जालदेखि खानेपानी, विद्युतीकरण लगायतका क्षेत्रमा समेत गण्डकी प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको उनको भनाइ थियो । शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले ५ वर्ष बित्नै लाग्दा ५० भन्दा बढी कानुन निर्माण, त्यसै अनुसारका नियमावली, कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेको मुख्यमन्त्रीले बताए ।

यति हुँदा हुँदै पनि जन अपेक्षा पूरा गर्ने गरी सेवा प्रवाह र विकासको कार्यलाई अझै द्रुतता दिन नसकेको स्वीकार उनले गरे । उनले भने, गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर चालु आर्थिक वर्षमा हामी विशेष सफलता हासिल गर्न सफल हुने अपेक्षा गरेको छु ।

प्रदेशले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, गएको आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काममा के कस्ता प्रगति भए । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयन के कति प्रभावकारी भयो ? हामीले सम्पादन गरेका कामबाट प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा कति सुधार भयो ? त्यसको लेखा जोखाका अतिरिक्त कमि कमजोरी पहिचान गरी त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा दोहरिन नदिनका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत यो समीक्षा उपयोगी हुनेछ ।

विकास निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले यसमा आउने अवरोध छिचोल्दै जनचाहना बमोजिमका काम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो । गत वर्ष आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भएदेखि बाढी पहिरोले निकै समस्या सिर्जना गर्नुका साथै कोभिड—१९ को प्रभाव भए पनि जोखिमको सामना गर्दै प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महत्वपूर्ण कामहरु सम्पादन गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।

बैठकमा गत वर्षका कामको प्रगति समीक्षाका अतिरिक्त विकासमा झेल्नु परेका समस्या समेत पहिचान गरी त्यसको समाधानको उपाय पहिल्याइनेछ । प्रदेशबाट हामीले समाधान गर्न सक्ने विषयहरु हामीले समाधान गर्ने र नसक्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गरिनेछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत आवमा प्रदेशको पुँजीगत खर्च ७८.०५ प्रतिशत रहे पनि यसलाई वृद्धि गर्ने पर्याप्त आधार रहेको बताए ।

प्रदेशले बनाएको आवधिक योजनामा आर्थिक वृद्धिदर करिव ६.१७ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको भन्दै राजस्व परिचालनको क्षेत्रमा पनि प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र समग्र मानव विकासको क्षेत्रमा प्रदेशका उपलब्धिहरु राष्ट्रिय औषतभन्दा माथि रहेको उनको दाबी थियो ।

उनले पहिलो आवधिक योजनाको समीक्षा गरी यसको प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्ने र स्थानीय तहलाई योजनावद्ध आर्थिक विकासमा मद्धत गर्ने कार्यलाई प्रदेश सकरारले निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाए । निकट भविष्यको आम निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले निर्धारित कार्यक्रमहरु समयमा नै सुरु गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि प्रतिवद्ध रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

यसका अतिरिक्त संघीयता कार्यान्वयन र अधिकार प्राप्तिमा लागि स्थानीय तह र प्रदेशले एक साथमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, प्रदेशसँग स्थानीय तहका र स्थानीय तहसँग प्रदेश तहका समस्या छन् भने यस्तै फोरमको प्रयोग गरेर समाधानका उपाय खोज्न सकिन्छ । आखिर हाम्रो साझा लक्ष्य भनेकै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नै त हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकासाको समस्या देखिएको र यसबाट प्रदेश र स्थानीय तह दुवै प्रभावित भएकाले यसको गाँठो फुकाउन जरुरी रहेको भनाइ उनले राखे ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कार्यविधि बनाएर काम सुरु गरिहाल्न उनले सचिवहरुलाई निर्देशन समेत दिए । बेरुजु फस्र्यौट र अबका काममा बेरुजु हुन नदिनतर्फ पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको नेतृत्व लिनु भएको सन्दर्भमा आयोजित यो पहिलो बैठकले स्थानीय तहले झेल्नु परेका समस्याको समेत पहिचान गरी ती समस्या समाधानको उपाय समेत खोजिएको छ ।

बैठकमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशका मुख्य सूचकहरुबा बारेमा प्रस्तुति राखे । साथै प्रदेशका सबै मन्त्रालयलहरुले आफू र आफू मातहतका निकायले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कामहरुको फेहरिस्त, मुख्य उपलब्धि, भोग्नु परेका समस्या र उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुको विवरण पेश गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया