नेपालमा भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्न भूउपयोग नीति २०७२ बनेको छ । मानव र भूमिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । नेपालमा सम्पत्तिमध्ये सबैभन्दा प्रमुख स्रोत जमिन नै हो । यो जमिनको कारोबारमा अहिले अन्योल छ । वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट र अंशबण्डा रोकिएको छ । सरकारले जग्गा वर्गीकरण सकेर यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बर्गीकरणको थालनी नै नगरी कारोबार रोक्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।

त्यसो त भूउपयोग नीति वर्षाैदेखि सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्ने माध्यम बनेको छ । सडक आसपासका र सहर बजार नजिकका सबै जसो जमिनमा घर बनिसकेका छन् । प्लटिङ गरिएको छ । समथर फाँटहरु खेतीयोग्य भन्ने अवस्था किन छैन भने ठाउँ ठाउँमा बाटा र घर छन् । खेतीयोग्य जमिनहरु भने बाँझै रहेर जंगलमा परिणत हुने परिस्थिति बनेको छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, स्रोत, साधन जरुरी हुन्छ । धेरै स्थानीय तह तत्काल जग्गा वर्गीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

जग्गाको वर्गीकरण अनुसार कारोबार र उपयोगको अवधारणा ल्याउनु उचित हो । तर गाउँ गाउँमा र सहरमा समेत भूउपयोगका लागि जग्गाको बर्गीकरण गर्नु सजिलो छैन । जग्गाको बर्गीकरणमा विज्ञको राय, स्थानीय आवश्यकता, जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार निर्णय हुनु जरुरी छ । वास्तविकताभन्दा दलगत रुपमा निर्णय गर्ने परिपाटी बसेको समाजमा स्थानीय तहले बर्गीकरण गर्दा झडप, मुठभेड र विवाद आउन सक्छ ।

जनशक्ति, साधन स्रोतसहित यस्ता समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेरमात्र बर्गीकरण सुरु हुनु आवश्यक थियो । अहिले कास्की मालपोतमा ७० प्रतिशत काम घटेको छ । पोखरा महानगरबाहेक अरु स्थानीय तहले जग्गा बगीकरण थालेकै छैनन् । लामो समय जग्गाको कारोबार ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित हुने हुन्छ । जग्गाको कारोबार जनताको मात्र सरोकारको विषय होइन, राज्यको ठूलो करको स्रोतसमेत हो ।

भूउपयोग नीतिले जग्गाको उचित वर्गीकरण गर्ने, तीनै तहका भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, प्राकृतिक र मानवनिर्मित प्रकोपजन्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखोके छ । जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन र प्रगतिशील कर निर्धारण तोकेर कार्यान्वयन गर्न पनि यसले सघाउन सक्छ । तर यसका लागि बर्गीकरणको काम प्रभावकारी, वैज्ञानिक र आवश्यकता अनुरुपको हुनु जरुरी छ ।

व्यक्तिगत जग्गालाई जग्गाधानीको इच्छाअनुरूप वर्गीकरण र सोहीअनुरूप उपयोग गर्ने माग बर्गीकरणका क्रममा उठ्न नै छ । आवश्यक परेको बखत गर्जो टार्न जग्गाको केही अंश बेच्ने चलन अझै पनि छ । जमिनको उचित उपयोग गरी उत्पादन बढाउँदै समृद्धिको बाटो लम्किनु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।