सरकारको गल्तीले साढे ४ अर्बका ८५० गाडी भन्सारमै

समाधान संवाददाता २०७९ साउन २७ गते १०:४९

काठमाडौं ।
सरकारले आयात प्रतिबन्ध लम्ब्याउन प्रकाशित राजपत्रमा सरकारको कानुनी भाषामा भएको गल्तीले एलसी खोलिएका सवारी साधन पनि रोकिएका छन् । सरकारले पछिल्लो पटक साउन १ गतेदेखि भदौ १४ गतेसम्मलाई गाडीहरुको आयात प्रतिबन्ध लम्ब्याएको थियो ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार वैशाख १२ गते भन्दा अगाडि एलसी खोलिएका ८ सय ५० वटा कार, जीप र भ्यान भन्सार विभागले रोकिदिएको छ । नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार ४ अर्ब ७० करोड बराबरका ८ सय ५० वटा वैशाखअगाडि एलसी खोलिएका कार, जीप र भ्यान भन्सारमा अड्किएका छन् ।

वैशाखअघि एलसी खोलिएका साढे ४ अर्बका ८५० वटा गाडी भन्सारमा अड्किएका छन् ।

‘भन्सार विभागले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार हामीले गाडी छुटाउन सक्दैनौं भन्छ,’ थापाले भने, ’राजपत्रमा भएको उक्त गल्ती नसच्याइए वा अर्थ तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसबारेमा पत्र नपठाएसम्म गाडी छोड्न नमिल्ने भन्सारको अडान छ ।’ थापाका अनुसार यसबाट सरकारले लगभग १० अर्ब रुपैयाँ भन्सार शुल्क उठाउनेछ । ‘तर हामी व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँको गाडी रोकिएको छ । पार्किङ शुल्क मात्र एउटा गाडीको ५ सय रुपैयाँ यार्डमा राखेबापत तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

वैशाख १३ गतेको राजपत्रले वैशाख १२ गतेभन्दा अगाडि बैंकिङ माध्यमबाट आयात प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको हकमा यो आयात प्रतिबन्धको व्यवस्था लागु नहुने भनिएको छ । तर साउन १ गते प्रकाशित आयात प्रतिबन्धको सूचना अनुसार भने पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमात्र खुलाइएको छ । एलसी खोलेको गाडी आयात गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।

यसमा ०७९ साउन १ गतेभन्दा अगाडि बैंकिङ माध्यमबाट आयात प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेका १ सय ५० सिसीदेखि २५० सिसीसम्मका मोटरसाइकल र ३ सयदेखि ६ सय अमेरिकी डलरसम्म मूल्य भएका मोबाइल सेटको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन भनिएको छ । तर गाडीको हकमा नखुलाइएका कारण एलसी खोलिएका गाडी रोकिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।

‘हामीले पछिल्लो राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा साउन १३ गतेदेखि वैशाख १३ गतेभन्दा अगाडि एलसी खोलिएका गाडीहरु नेपाल भित्र्याउन दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘उक्त सूचनामा कानुनी भाषा लेख्न त्रुटि हुँदा अहिले यो समस्या आएको हो । वाणिज्यबाट केही पत्र वा निर्देशन जारी नभएसम्म आयात खुलाउन मिल्दैन । यो कानुनी भाषा हो ।’

भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई त्यहीबाट वा वाणिज्यबाट निर्देशन नआएसम्म गाडी ल्याउन नमिल्ने बताए । हामीलाई अर्थ वा वाणिज्य जसले पत्र पठाए पनि हुन्छ । त्यसपछि हामीले निर्णय गर्न सक्छौं,’ उनले भने । नाडा अध्यक्ष थापाका अनुसार मन्त्रालय र भन्सार विभाग दैनिक धाउँदा पनि निर्णय सच्च्याउने काम भएको छैन । ‘हामी यसका लागि मन्त्रालयदेखि भन्सार विभाग धाउन थालेको ८ दिन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘भन्सार विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको जानकारी दिन्छ ।

अर्थले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको भन्छ। तर आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवबाट भने यसमा केही पत्र वा निर्देशन जारी गरिएको छैन ।’ थापाका अनुसार आपूर्ति सचिव गणेश पाण्डेले ४ दिनअगाडि भन्सार विभागले नसोधी गाडी छुटाउन सक्ने बताएका थिए । ‘तर भन्सारले लिखित निर्देशन नै चाहिन्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार चूपचाप बसेको छ । भन्सार विभाग र अर्थ दुबैले वाणिज्यमा पत्र पठाउँदा पनि किन यस्तो भइरहेको छ ? न नयाँ एलसी खोल्न दिइएको छ न एलसी खोलिएको गाडी नै आयात गर्न ।’

आपूर्ति मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘नाडाबाट पत्र दर्ता भएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि एलसी खोलिएका गाडी आयात गर्न मिल्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया