काठमाडौं ।
मधेस प्रदेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये ३९ वटाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट विवरण संघमा पेस गरेका छैनन् । स्थानीय तहको बजेटमा केन्द्रले दिने अनुदानका लागि हरेक वर्ष बजेट आआफ्ना गाउँ/नगर सभाबाट पारित गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ ।

यसका लागि विवरण फाइलमा पठाउनुको साटो अनलाइन प्रविष्ट गर्ने सुविधा स्थानीय तहलाई छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा ३, वाग्मतीमा ४, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् ।

बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहलाई चाँडै शीर्षक अनुसार मन्त्रालयको सूत्रमा बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न परिपत्रमार्फत निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए । देशका ७ सय ५३ पालिकामध्ये हालसम्म विभिन्न ६३ स्थानीय तहले चालु आवका लागि बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव रेशम कँडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयको सूत्रमा प्रविष्ट गरेपछि चालू आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुन्छ ।

कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा नगर–गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट आव २०७९/८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका पालिकलाई पत्राचार गरिसकिएको जनाइएको छ ।