गण्डकी प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सभाले त्यससम्बन्धी विधेयक २६ साउनमा पारित गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ छँदैछ, प्रदेशले पनि त्यस्तै हक सम्बन्धी ऐन ल्यायो । तर फरक के भने संघीय कानुनले भन्दा अलि फरक र थोरै नै सही दायरा अझै बढाएको छ प्रदेश ऐनले । जस्तो कि युवा क्लब, आमा समूह, उपभोक्ता समूहसम्मलाई प्रदेशको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले समेटेको छ । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई समेटेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पनि सूचना सार्वजनिक गर्न अझै कडिकडाउ गरेको छ । त्यस्ता संस्थाले चिकित्सकको उपस्थिति, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वा उपकरणको अवस्था के कस्तो हो भन्नेबारे सर्वसाधारण नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ । अब प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐनको प्रयोग गण्डकी प्रदेशवासीले गर्न पाउने छन् । आफूले चाहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना लिन सक्नेछन् ।

सार्वजनिक महत्वका संस्था चाहे ती सरकारी होऊन् वा निजी जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छन्, तिनले सम्बन्धित उपभोक्ता वा नागरिकलाई सही सूचना दिनुपर्छ । यसैमा ऐनले जोड दिएको छ । यसबाट उपभोक्ता वा नागरिकलाई थप शक्तिशाली र संस्थाहरुलाई उत्तरदायी बनाएको छ । यो ऐनको मुख्य विशेषता यही हो । कुनै निजी कम्पनी जसले सार्वजनिक सेवा दिइरहेको छ भने उपभोक्ताले विस्तृत विवरण जान्ने हक हुन्छ । निजी कम्पनी हो, केही बताउँदिन भन्न मिल्दैन ।

उपभोक्ताको सरोकार रहने सूचना दिनुपर्छ । व्यक्तिगत गोपनियतालाई कायम गर्ने हक पनि यो ऐनले सुरक्षितै गरेको छ । निजी विद्यालय होउन् वा सामुदायिक तिनको शिक्षादीक्षा र सेवा सुविधाका बारेमा सर्वसाधारण सबैले जान्न पाउनुपर्छ । यो विषय पनि ऐनले समेट्नु सुखद हो । प्रदेश ऐनको कमजोरी के भने सार्वजनिक सरोकार र महत्वको सूचना नदिनेमाथिको दण्ड वा जरिवानाबारे बोलेको छैन । प्रचलित कानुनअनुसार भनेको छ । सूचना माग्दा सहयोग लिनुपर्ने निकाय संघीय सरकार अन्तर्गतकै सूचना आयोग भएको छ ।

केन्द्रकै आयोगको साटो प्रदेशमै त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको भए बल्ल संघीयताको स्वाद जनताले पाउने थिए । अन्ततः केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने बनाउँदाचाहिँ प्रदेशको औचित्य र यो ऐनको पुष्टि गर्न कमजोरी देखिएको छ । पहिला ऐन कार्यान्वयनको अभ्यास होस् । अनुभव र बहस तथा छलफलपछि यसमा संशोधनका लागि पनि सरकार तयार रहनुपर्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा जनतालाई सुसूचित गर्ने र उत्तरदायी/जवाफदेही व्यवस्थाका लागि कानुन निर्माण गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । सूचनाको हकबाट नागरिक शक्तिशाली हुन्छन् । हाम्रो लोकतन्त्र थप मजबुद हुन्छ ।