महामारीको संकटबाट तंग्रिदै गर्दा फेरि देशमा आर्थिक संकट आउने त्रास छँदै छ । छिमेकी श्रीलंकाको उदाहरणले हामीलाई तर्साएको छ । ठूलो विदेशी ऋणमा बनेका योजनामा लथालिङ हुनु, अनुदान अनावश्यक रुपमा खर्च हुनु, खाद्यान्न र इन्धन खरिदमै ठूलो रकम खर्च हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा खतराको तरबार देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल फेरि अर्काे चुनावको सम्मुखमा छ । अहिले बजार अराजक छ, नियामक निकायको नियन्त्रणको देखिएको छैन ।

तीनै तहका सरकारमा अनुगमनको अधिकार हुँदा पनि यो नाममात्रको भएको छ । बजार अराजक र अस्तव्यस्त हुँदा मारमा भने सामान्य उपभोक्ता परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मूल्य बढ्दा त नेपालसँग महंगी रोक्ने उपाय हुँदैन नै, मूल्य घट्दासमेत बजारमा समायोजन गरिँदैन । नियमक निकाय कमजोर भएका बेला निजी क्षेत्रले बढी लाभ लिन खोज्नु त ठूलो कुरै भएन, सार्वजनिक संस्थानसमेत उपभोक्तामैत्री देखिएका छैनन् ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ । पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्याँसजस्ता इन्धनको आपूर्ति, भाउ निर्धारण निगमले नै गर्दैै आएको छ । केही वर्षअघि देखि वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली लागू गरिए पनि पछिल्लो समय त्यो अवरुद्ध छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण वैज्ञानिक रुपमा मूल्य समायोजन नहुँदा नियम र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । सर्वसाधारणले तिरेको करको ठूलो मात्रा पेट्रोलियम अनुदानकै लागि खर्च भइरहेको छ ।

आयल निगमले आइओसीसँग पेट्रोलियम आयात गर्छ । आइओसीले १५ दिनको अन्तरमा नयाँ दररेट पठाउने गरेको छ । पछिल्लो समय भाउ बढ्दा बढाउने तर घटाउँदा भने निगमले नघटाउने गर्न थालेको छ । अहिले कच्चा तेलको मूल्यमा लगातार कमी आए पनि नेपालमा मूल्य समायोजना हुन सकेको छैन । आइओसीले निगमलाई पछिल्ला दुई पटक पठाएको तेलको मूल्यस घटेर आएको छ तर उपभोक्ताले पुरानै मूल्य तिर्नुपरेको छ ।

निगमले घाटा पूर्ति गर्ने अहिले उपभोक्तालाई महंगोमा तेल बेच्नुलाई न्यायसँगत मान्न सकिन्न । नेपालमा उपभोक्ताका कारणले निगमले घाटामा गएको होइन । अहिले महंगी दर दोहोरो अंकमा पुग्ने जोखिम छ । विगतमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि पटक पटक आन्दोलन भएका थिए । अहिले पनि आन्दोलनबिना नियमले उपभोक्ताको कुरा नसुन्ने नै हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नियम सरकारी संस्था भएकाले यसले थप उत्तरदायी बन्नैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई त कतिसम्म फाइदा लिन पाइने भन्ने कानुन छ भने नियमले थप उत्तरदायी बन्नु जरुरी छ । नियमको फजुल खर्च र विगतको घाटाको भार उपभोक्तामा थोपर्न मिल्दैन ।