पोखरा ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष पनि पुगेको छैन । प्रदेश सरकार खर्चिला भए, यसले काम गर्न सकेनन् । प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता आवाज उठिरहेका छन् । बौद्धिक वर्गचाहिँ त्यस्तो आवाजलाई त्यति सान्दर्भिक मान्दैन ।

सयपत्री समाज पोखराले शुक्रबार आयोजना गरेको संघीयता, प्रदेशको नीति निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यासका सम्बन्धी कार्यशालाका प्रमुख वक्ताहरुले प्रदेशलाई अझै केही वर्ष काम गर्न दिएर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । संघीयताको संस्थागत विकास र यसका चुनौतीबारे उनीहरुले धारणा राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नेपालको संविधान, संघीयता तथा स्थानीयसरकार र समन्वय विषयमा कार्यपत्र पेस गरे । राजनीतिशास्त्रका प्रा देवराज दाहालले भूराजनीतिक र नेपालको शासकीय प्रणाली विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले रााजनीतिक व्यवस्था स्वचालित भए नागरिक बलियो हुने बताए । उनले नेपाल सानो मुलुक भएतापनि भूराजनीतिक अवस्थाको कारण नेपाल स्वतन्त्र राष्टको रुपमा टिकी रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपाल संसारको १७औ पुरानो मुलक भएको जानकारी दिए ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले संघीयताको बारेमा पुनर्विचार गर्ने बेला नभएको तर्क गरे । संघीयता बाल्य अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समयमा राजनीतिक जवाफदेहिताको खडेरी परेको तर्क गरे । उनले संघीयता रुपी घर खराब भए जगबाट भत्काउनु भन्दा सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुखको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने धारणा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले राखे ।‘प्रोडक्सन बनाउनका लागि हाम्रा स्थानीय पालिका तथा प्रदेश सरकारले कस्तो नीति, कानुन तथा कार्यक्रम बनाए त ? स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिने लगभग कुनै पनि कानुन हामीले बनाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने ।

अहिले क्रोनी क्यापिटलिजम (धुपैरे÷आसेपासे पुँजीवाद)विकासभइरहेको भट्टराईको भनाइ थियो । ‘सत्ताका नजिक भएका व्यक्तिहरुले उत्पादन र रोजगारमा अवसर पाउने । अहिले सबै पालिकाहरुले संघ प्रदेशहरुले क्रोनी क्यापिटलिजम डेप्लभ गरिरहेका छन् जब कि संविधान समाजवादतर्फ ल्याऊ भन्छ,’ उनले भने, ‘आसेपासे पुँजीवाद संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख दुश्मन हो ।’

भट्टराईले नजिकका मान्छेलाई नियुक्ति, नजिकका मान्छेलाई अवसर नजिकका मान्छेलाई उत्पादनमा प्राथमिकता दिनु नै आसेपासे पुँजीवादका विशेषता भएको बताए । ‘गाउँपालिकाको अध्यक्ष छ । त्यसको भान्जाले, सालाले, सालीले एक्जाभेटर डोजर किनेको छ । त्यो लिजमा लिन्छ । त्यो हो आसेपासे पुँजीवादको नमुना,’ उनले भने,‘एउटा पार्टीको नेता छ, त्यो पार्टीको नजिकको वा घरबेटीलाई ठेक्का परेको छ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनले ५० लाखभन्दा माथिको काम टेन्डरमा जानुपर्ने बताए पनि ४९ लाखको योजना बनाएर आसोपासेलाई बाँड्ने गरिएको भट्टराईको भनाइ थियो । ‘यो चुनौतीहरुलाई औंलो ठड्याउन सक्ने, यिनलाई पहिचान गर्न सक्ने यिनलाई परास्त गर्न सक्ने त्यो क्षमता नागरिकले बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ?,’ उनले भने,‘एहजाज अहमदले कुनै कन्टेस्कमा भनेका थिए—आधुनिक डेमोक्रेसी बचाउने सबैभन्दा बलियो हतियार के हो भन्दा खेरी नागरिकमा प्रश्न सोध्ने क्षमता जति बढ्यो त्यसले मात्रै आधुनिक डेमोक्रेसी बचाउन सक्छ । पुलिस, प्रशासन, सेना, संरचनाले केहीले पनि डेमोक्रेसी बचाउन सक्दैनन् । नागरिकमा प्रश्न गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।’

सयपत्री समाज पोखराका अध्यक्ष प्राडा कृष्ण केसी, पूर्व अध्यक्ष तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व प्रमुख गेहेन्द्रश्वर कोइराला, प्राडा लेखनाथ भट्टराई, सयपत्री समाज पोखराका सचिव गिरधारी सुवेदी, प्राडा कृष्णराज अधिकारी, डा कपिल अधिकारी,शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्चाल पोखराका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, पोखरा मल्टिमोडल क्याम्पसका प्रमुख कृष्ण केसी,डा रामचन्द्र बरालउपप्रा भीमनाथ बराल लगायतले संघीयताको बारेमा बोलेका थिए ।