पोखरा ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले आगामी ४ वर्षभित्रमा २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्यसहित देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, सबै प्रकृतिको ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका गरी २० लाख श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेश कमिटीको दोस्रो अधिवेशनमा शनिबार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रवासी श्रमिकलाई समेत कोषमा समेट्न पर्ने प्रस्ताव गरे । उनले जिफन्टको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले २० लाख श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने योजनाअघि बढाएको बताए । ‘श्रम ऐन ०७४को व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा जिफन्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७५ (जुम्ल्याहा कानुन)को रुपमा ल्याउन पहल गरेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यातायात मजदुरका अलवा असंगठित क्षेत्रका निर्माण मजदुरलाई समेत कार्यक्रममा समेट्न पर्छ ।’

जिफन्टले आगामी ४ वर्षमा २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्यसहित देशव्यापी अभियान चलाउने

Advertisement

उनले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन एक आपसमा परिपूरक कानुन भएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन थालेको ३ वर्ष बित्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिए । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सवारी ऐन २०४९ यातायात मजदुरमैत्री नभएको बताए । उनले ऐन संशोधनका लागि आन्दोलनमा जाने घोषणा गरे । उनले सरकारले २० वर्षे सवारीलाई विस्थापन गर्न लागेकोमा असहमति प्रकट गरे ।

उनले बर्सेनि ६ हजार सवारी विस्थापन गर्दा ९ अर्ब ३५ करोड रकम विस्थापित हुनुका साथै धेरै व्यवसायी र मजदुर सडकमा पुग्ने दाबी गरे । राईले प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले यान्त्रिक परीक्षणको आधारमा उपयुक्त सवारी साधनलाई मात्र चल्न दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनले संसदीय समितिको सुझाव कानुनसरह हुने दाबी गरे । अध्यक्ष राईले सबै प्रदेशका फिटनेस भेइकल टेस्ट सेन्टर राखेर क्रमशः सवारी विस्थापित गर्न सकिने जनाए ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मोहन रेग्मीले एमाले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको पार्टी भएको दाबी गरे । समारोहमा पृथ्वीराजमार्ग बस कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसी, गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मीना गुरुङ, नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी कास्की उपाध्यक्ष तेजनारायण अधिकारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्की प्रमुख डिल्लीराम रिजाल, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदारप्रसाद पौडेल, सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष वशन्त प्रधान, नेपाल यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय सचिव तथा गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी, सचिव नारायणप्रसाद रिमाल, शिक्षा सचिव डिल्लीराम भट्ट, नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका केन्द्रीय सचिव उमराज बास्तोला, नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकी अध्यक्ष किरणबाबु पन्त, अखिल नेपाल मजदुर संघ कास्की अध्यक्ष सन्तोष खनाल, युनिट्राभ गण्डकी अध्यक्ष विजय केसी लगायतले यातायात मजदुरका समस्याबारे बोलेका थिए ।