सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।
भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कास्कीमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र ‘लालपुर्जा’ दिने तयारी भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष गंगा पोखरेलले १३ गतेबाट कास्कीमा जग्गा धनीपुर्जा दिन बताए ।

आयोगको गठन आदेश लागु भएपछि वितरण गर्न बाँकी भूमिहीनलाई जग्गा दिन लागेको आयोगका कास्की प्रवक्ता आशबहादुर गुरुङले बताए । ‘हाम्रो दुई ढंगले काम गरिहेको छौं । अहिले काम गर्न लागेका विगतको आयोगले काम गर्दा गर्दै विघटन भयो । त्यो आगोगले काम गरेर लालपुर्जा वितरण गर्न बाँकी, सेतो लालपुर्जा र फिल्डबुकमा नाम भएकालाई लालपुर्जा दिन लागेको हौं,’ प्रवक्ता गुरुङले भने । २०५२ देखि ५८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्रेस्ता लिएर पनि पूरापूरा रुपमा प्रयोग गर्न नपाएकाहरुलाई १३ गतेबाट जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने प्रवक्ता गुरुले बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वटा वडाबाट १९ हजार ८ सय ५६ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको निवेदन संकलन

Advertisement

आयोगको कास्की समितिको साउन २५ गते बसेको बैठकले कास्कीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका साथसाथै अधुरा अपूरा कार्य सम्पादन अन्तर्गतका ४९ जनालाई लालजुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको आयोगका अध्यक्ष गंगा पोखरेलले बताए । सबैभन्दा पहिला आयोगले पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर १४, १७, १९, २५, २८, २७, ३१, ३३ वडाका भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा दिन लगेको अध्यक्ष पोखरेले बताए ।

Advertisement

‘यो संख्या १३ गतेसम्म बढ्न पनि सक्छ । आयोगले जति सक्दो धेरै लाजपुर्जा वितरण गर्ने गर्ने तयारी छ । दसैंअघि सयौं घरधुरीले लालपुर्जा पाउँछन्,’ अध्यक्ष पोखरेले भने । कास्कीको मालपोत अधिकृत, नापी प्रमुख, सिडिओ कार्यालय वनविभागका कर्मचारीहरु, आयोगका कार्यसमति, नापी कार्यालयका प्रमुख र वडा सहजीकरण समिति र वडाअध्यक्षसहितको टोलीले लालपुर्जा दिने निर्णय गरेको हो ।

‘१३ गतेबाटै कास्कीका भूमिहीनलाई मालिक बनाउँदै छौं । त्यो भनेको अधुरो अपुरो हो । अर्को स्थानीय सरकारले गर्ने वडाले सहजीकरण समिति बनाए निस्सा वितरण गरेको छ । कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेर हामीहरुले टुंग्याउँछौं । यसपछि रातो पुर्जा दिलाउँछौं,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने । मंगलबारै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको नेतृत्वमा वडा नम्बर २५ मा २ सय ४२ घरधुरीलाई निस्सा वितरण गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीले संयुक्त रूपमा मगंलबार २४२ सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गा प्राप्तिको पहिलो चरणमा दिइने निस्सा वितरण गरिएको मेयर आचार्यले बताए । राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीको तथ्यांक अनुसार पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वटा वडाबाट १९ हजार ८ सय ५६ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको निवेदन संकलन भएको छ । कास्की जिल्ला भर भने २८ हजार देखि २९ हजार हाराहारीमा भूमिहीन भएको आयोगका अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

भदौ १३ गते संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ र आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा लालपुर्जा वितरण गर्ने तय भएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘कास्कीबाट लालपुर्जा वितरण सुरु भइसक्यो अब निर्वाचनका आचारसंहिता अघि नै हामीहरु कास्कीमा धेरैभन्दा धेरै परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्छौं,’ उनले भने ।

कास्कीमा २०३३ सालदेखिका बाढीपहिरो पीडितले लालपुर्जा नपाएकाले यसलाई छुट्टै मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलले बताए । उनले २०३३ सालमा भगवतीटार (माझठाना)मा गएको पहिरो पीडित र स्याङ्जाका पहिरो पीडितलाई छुट्टै कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले आयोगलाई काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय छुट्टै मापदण्ड र कार्यदल बनाउन आवश्यक छ । आयोगको क्षेत्राधिकारका भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन्छौं,’ उनले भने ।

नेपाल सरकारले विगतमा गठन गरको समिति वा कार्यदलले आयोगले सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणिकरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड जारी गरेको छ । सो आधारको र मापदण्डमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हुन नेपाली नागरिकले तोकिए बमोजिम स्वघोषणा सहितको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गरे पश्चात सो विवरणको आधारमा स्थानीय तहले पहिचान र प्रमाणीकरण गरिसकेको हुनुपर्छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ अनुसार पुर्जा वितरण गर्न लागिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

कार्यविधिले नेपाल अधिराज्यभर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको, स्व–आर्जन, आफ्नै स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको रूपमा परिभाषित गरेको छ । गठन आदेश, २०७६ अनुसार स्थापना भएको आयोगले मिति २०७७ वैशाख ४ देखि नै तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेतका आधारमा तिव्रताका साथ आफ्नो कार्य अगाडि बढाइसकेको छ ।