संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडी बढेको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१को तेश्रो संशोधन विधेयक सरकारले २०७९ असार ३१ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो । ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएपछि संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको असहमति तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरिरहेका बेला सरकारले विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अघि बढाएको छ । मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा ‘आयोग एवं पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न, आयोगको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन’ गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सरोकारवालाले उठाएका सवाल बेवास्ता गर्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेश गरेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयकको बारेमा प्रतिनिधि सभामा प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । सबै पक्षसँग परामर्श नलिएर विधेयक ल्याएको, मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनलाई पनि मानव अधिकारको रुपमा संलग्न गरिएको जस्ता विषय रहेकाले आफूले विरोधको सूचना दिएको सांसद सुवालको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक समरोहमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रति आपत्तिमात्र होइन, यस्ता विधेयक च्यातेर फाल्ने चेतावनी दिएका छन् । द्वन्द्वका पीडितहरु आन्दोलन धर्नादेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अहिलेको विधेयकअनुसार एउटा पनि मुद्दा अघि नबढ्ने मानव अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले ल्याएको विधेयक द्वन्द्वकालका घटनामा उन्मुक्ति दिने गरिएको ‘इन्जिनियरिङ’ भनी उनीहरुको टिप्पणी छ ।

सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिने तयारीस्वरूप यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई दुई भागमा बाँडेको छ । प्रस्तावित विधेयक पास भएमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पीडितको चित्त बुझाएर संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्छ । त्यसो गर्नमा नेपाल सरकार चुकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा परेर न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई मान मर्दन गर्नु हुदैन । न्यायको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय नदिई पीडकलाई उन्मुक्ति दिनु हुदैन ।

सरकारले दर्ता गराएको विधेयक संशोधनभन्दा पनि फिर्ता लिएर फेरि सरोकारवालासँग असल नियतसाथ अगाडी बढाउनु पर्छ । विधेयकको नियत, प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु तीन वटै बेठीक भएकाले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ अध्यायबाट काम सुरुवात गर्नु पर्छ । कानुन बराबर लागु हुनुपर्छ । कसैले राजनीतिक आवरणमा अपराध गर्‍यो भनेर उन्मुक्ति दिने वा कम सजाय दिने भन्ने हुँदैन् ।