नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक यात्रामा अहिले अस्तित्वमा रहेका ठूला राजनीतिक दल सबैको धेरै थोरै सबैको भूमिका छ । यिनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ७ दशक लामो अवधि लगाएर वर्तमान व्यवस्था स्थापना गरिएको कुरामा पनि दुई मत छैन ।

तर, केही थोरै कामबाहेक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य काम सकिएपछि भने यीनै दलमध्येका केही हिस्सा फेरि आफैंले स्थापना गरेको व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनेतर्फ लागेका छन् । अहिले नेपाली राजनीतिक सतहमा देखिएको घट्नाक्रम र जोड घटाउलाई हेर्दा दुःख र आश्चर्य लागेको छ ।

के एउटा बामपन्थी पार्टीले राष्ट्रियता, समृद्धि र समाजवादका लागि आधारको सुरुवात गरेकै आधारमा त्यसका विरुद्धमा घेराबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ ?

Advertisement

मुलतः हामीले केही समयदेखि जुन राजनीतिक गठबन्धन देखिरहेका छौं । यो किन बनिरहेको छ ? हामीले सापेक्षिक रुपमा सुन्दर लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरिसकेका छौं । हामीसँग संविधान छ, संरचना छ । अब हामीलाई व्यवस्था हाँक्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गरेर जनताबाट छनोट हुनको लागि पूर्ण रुपमा स्वतन्त्रता छ । अनि फेरि पनि गठबन्धनको सवाल किन ?

हो, लोकतन्त्रमा राजनीतिक ध्रुविकरण हुन, पार्टी एकता गर्न वा परिस्थितिजन्य संयुक्त मोर्चा हुन सक्छ । तर, ५ दलीय गठबन्धनको मोर्चा केका लागि ? के एउटा बामपन्थी पार्टीले राष्ट्रियता, समृद्धि र समाजवादका लागि आधारको सुरुवात गरेकै आधारमा त्यसका विरुद्धमा घेराबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ ? उसँग लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको छैन ? ठीक छ, उनीहरु राष्ट्रियता, समृद्धि र समाजबादमा सहमत हुँदैनन्, के यिनीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा आफ्ना विषयवस्तु राखेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ?

हामीले गठबन्धनको नेतृत्वमा गुज्रेको १ वर्षको समयको पनि छोटो विनापूर्वाग्रही समीक्षा गरौं । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समृद्धि र समाजवाद एकापसमा परिपूक विषय हुन् । विगतमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारको समयमा मुलुकमा राष्ट्रिय भावनाको विकास भएको थियो । नक्सा प्रकाशन र चीनसँग नयाँ आयामसहितको सम्बन्ध विस्तारले वास्तविक राष्ट्रियताको अभ्यास भइरहेको थियो । अर्को सवाल विकास र उत्पादनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको थियो ।

स्थानीय तहसम्म अस्पताल, सामाजिक सुरक्षा, आदि धेरै कार्यक्रममार्फत समाजवादका आधार निर्माण प्रारम्भ गरिएका थियो । सर्वोच्चको परमादेशसँगै अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा भएको सरकार भंग भएपछि यो गठबन्धन सरकारले कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र समाजवादको अभ्यास गर्‍यो ? के राष्ट्रियताको प्रश्न दलीय हुन्छ ? समृद्धिको प्रश्न दलीय हुन्छ ? अनि सत्ता षड्यन्त्रमूलक ढंगले नियन्त्रणमा लिने र राष्ट्रविरुद्धको सिन्डिकेट राजनीति गर्न पाइन्छ ?

यो प्रश्न किन पनि उठ्छ भने वर्तमान गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरुको न त वैचारिक रुपमा समानता छ, न त कार्यक्रमिक रुपमा समानता छ । केवल छद्म रुपमा राज्यसत्तामा पुग्ने र व्यक्तिगत, समूहगत तथा दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि गठबन्धन गरिरहेका छन् । केही समयअगाडि मात्रै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले एमाले विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने र आगामी मंसिरमा आयोजना गरिएको निर्वाचनमा एमालेलाई पराजित गर्ने गरी सिट बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेका छन् ।

डरलाग्दो कुरा के छ भने आज यति लामो संघर्षपश्चात स्थापना गरिएको व्यवस्था यिनै दलहरुको कारण निरन्तर अलोकप्रिय बनेको छ । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । तर, यी दलहरु राष्ट्र, जनता र व्यवस्थालाई स्थायित्व कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर होइन आफ्नो स्वार्थ बचाउनका लागि एमालेलाई कसरी हराउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । जसले गर्दा व्यवस्था नै जोखिममा पर्न जाने खतरा बढको छ । किन कि जनताले निश्चित व्यक्तिहरुको सिन्डकेट बन्धकमा व्यवस्थालाई पक्कै सँधै सुम्पिइरहँदैनन् ।

त्यस्तै, अर्को आम सचेत नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले ०४६ सालदेखि यताका सरकार हेर्‍यौं भने कांग्रेसले आफ्नै आन्तरिक कारणले पहिलो सरकार ढलाउने काम गर्‍यो । त्यसपछि मोर्चा वा गठबन्धनबाट निर्माण भएका सरकारलाई कहिल्यै स्थायित्व दिन सकेनन् । ती सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनन् । राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सकेनन् । प्रभावकारी सुशासित व्यवस्था सञ्चालनको अभ्यास नै गर्न सकेनन् । जसले गर्दा विगतको अनुभवबाट पनि हामीले के सिकेका छौं भने कदंकदाचित गठबन्धनको अग्रता हुनु भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । जसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न निरन्तर वाधा पुर्‍याउँछ ।

विगतको अनुभव र वर्तमानमा हामीले देखिरहेको यथार्थताबाट हामीले निकाल्नुपर्ने एतिहासिक निष्कर्ष के हो भने यो सत्ताधारी गठबन्धनकै नेतृत्वमा आगामी निर्वाचन हुँदा यसले राष्ट्रवादी र समृद्धिका पक्षधर शक्तिका विरुद्धमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर व्यापक हमला गर्ने प्रयत्न गर्नेछ र मुलुकलाई फेरि अस्थिरता र बेथितिको चक्रमा लैजानेछ । त्यसैले यहाँनेर आमनेपाली जनता दलीय सम्बन्ध वा स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्वाचनलाई एउटा आन्दोलनको रुपमा बुझ्नुपर्ने भएको छ । यो गठबन्धन केबल एमालेको विरोधमा होइन्, यो त पूरै व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिएको छ । त्यसैले यसलाई कमजोर बनाउँदै सत्ताबाट मिल्काएर राष्ट्र र व्यवस्थालाई जोगाउनु हामी सबै नेपालीको दायित्व हो ।