नेपालमा अहिले २ किसिमका सुकुम्बासी छन् । कहीं कतै कुनै किसिमको जग्गा–जमीन नभएका, अरूको घर एवं जग्गामा बस्ने सुकुम्बासी र ऐलानी, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हकभोग गरिरहेका तर लालपुर्जा नपाएका सुकुम्बासी । यीमध्ये दोस्रो खालका सुकुम्बासीलाई अव्यवस्थित बसोवासी भनिन्छ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हालसम्म जति राजनीतिक दल सत्तामा पुगे, उनीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग गठन गरिरहे ।

यसरी गठित आयोगको काम, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ती कार्यकर्ताले जग्गाविहीन, लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासीबाट विभिन्न बहानामा रकम असुल्नेभन्दा बढी केही भएन । सरकार विघटनसँगै भत्कने यस्ता आयोगको स्रेस्तासमेत कायम छैन । एउटाको पालामा आयोगले बाँडेको पुर्जालाई अर्को आयोगले मान्यता नदिने लगायत झमेला पनि सुकुम्बासीले भोगेका छन् । भूमिहीनलाई जमीन दिने र लालपुर्जाविहीनलाई पुर्जा दिने काम छोटो अवधिमा सम्भव छैन ।

पहिलो कुरा त सुकुम्बासीको पहिचानमा नै समस्या छ । यो समाधान गर्ने नै हो भने सरकारले स्थायी प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा र जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्छ । नेपाल जस्तो देशमा जग्गा नै सम्पत्तिको मुख्य स्रोत हो । जग्गाको असमान वितरणको कुरा बारम्बार उठिरहन्छ । सहर बजारमा सुकुम्बासी समस्या टट्कारो छ भने गाउँतिरका जग्गा बाँझिदै गएका छन् । विभिन्न जिल्लामा धेरै नागरिकले वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गाको मालिक हुन पाएका छैनन् ।

भोगचलन गरे पनि उनीहरुको हातमा जग्गाको पुर्जा छैन । पूर्जा नभएकै कारण उनीहरु अहिले पनि सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका छन् । जग्गा राखेर ऋण लिने, अरु कारोबार गर्ने गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरुको मुख्य नारा नै सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र लालपूर्जा दिलाउने थियो । तर जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो कार्यकाल सकेर जाँदा पनि समस्या उस्तै छ ।

भूमि आयोग अहिले लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा छ । देशभर जस्तै कास्कीको पोखरा २५ मा २ सय ४२ घरधुरीलाई निस्सा वितरण गरिएको छ । पोखरामा मात्रै करिब २० हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् । कास्कीमा १३ भदौबाट लालजुर्जा दिने तयारी छ । कास्कीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका साथसाथै अधुरा अपूरा कार्य सम्पादन अन्तर्गतका ४९ जनालाई लालजुर्जा वितरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

कास्की जिल्लाभर २८ हजार देखि २९ हजार हाराहारीमा भूमिहीन भएको बताइन्छ । चुनावको मुखमा जग्गा वितरण गर्न लागिएको भन्ने विषय पनि उठेको छ । यो लामो प्रक्रिया हो । भूमिहीन समस्यालाई सधै राखिरहनु उचित हुँदैन । वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा दिन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।