पोखरा l
राजनीतिक दलहरु केन्द्रीकृत हुँदा प्रदेश तहको संरचना प्रभावकारी बन्न नसकेको बुद्धिजीवीहरुले औंल्याएका छन् । उनीहरुले केन्द्रमा राजनीतिक रुपले पहुँच भएको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन सक्ने तर्क गरे । राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुले पार्टीको केन्द्रीय निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री कमजोर हुने उल्लेख गरे ।

सयपत्री समाज पोखराले बिहीबार संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र अवसर विषयक साझेदारी कार्यक्रममा प्रा हाथेछुले राजनीतिक पार्टी पूर्ण रुपमा केन्द्रीकृत भएको अवस्थामा केन्द्रमा पहुँच भएको मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई सुदृढ बनाउन सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गरे ।

संघीयता नचाहेको पाहुना जस्तो भएको भयो । छिट्टै घरबाट गैदिओस् जस्तो भएको छ ।
धनञ्जय दवाडी, एमाले सांसद

Advertisement

‘प्रदेशको मन्त्री छान्न केन्द्रको फोन आउने अवस्थामा पार्टीको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री कमजोर हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको कमान्डमा प्रदेशको संरचना छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिव संघ सरकारले परिचालन गर्छ । संघ सरकार सधै हाबी भयो । प्रदेश संघ सरकारप्रति आश्रित बन्दै जाने अवस्था आयो ।’ उनले मधेस प्रदेशले संघ सरकारको बिरुद्धमा बोल्नेमात्र नभएर सर्वोच्च अदालतमा ४/५ वटा मुद्दा हालेको स्मरण गरे ।

उनले प्रदेश सरकार अहिले चाहिन्न भन्दा हतार हुने टिप्पणी गरे । जबसम्म जिल्लाको अवधारणा रहन्छ, तबसम्म संघीयता शब्दमा कायम रहे पनि भावनामा संघीयता नचल्ने उनको तर्क छ । प्रा हाथेछुले प्रदेशबाट निर्वाचित भएर गएका राष्ट्रिय सभा सदस्यले प्रदेशलाई बलियो बनाउन ध्यान नदिएको आरोप लगाए । गण्डकी प्रदेश सभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताको जीवन स्तरमा रुपान्तरण नभएका कारण अहिलको समस्या आएको टिप्पणी गरे ।

राजनीतिक व्यवस्थासँगै जनताको अवस्था नफेरिका कारण २०३६, २०४६, २०५२ र २०६२, २०६३ सालको आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै उनले परम्परागत ढंगले कार्यान्वयन गर्दा सघीयता सफल नभएको दाबी गरे । उनले बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सके संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पस राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख डा उमानाथ बरालले संघको अधिकार सूची ३५, प्रदेशको अधिकार सूची २१ र स्थानीय सरकारको अधिकार सूच भित्र २२ विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघ र प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको सूची १५ र संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीभित्र २५ विषय रहेको बताए ।

अवशिष्ट अधिकार संघमा राखेको आरोप लगाउँदै उनले जति धेरै साझा सूचीका अधिकार हुन्छन, त्यति नै संघ हाबी हुने सम्भावना रहने दाबी गरे । भारतमा जस्तो क्षेत्रीय दल शक्तिशाली भए प्रदेश सबल हुने उनले तर्क गरे । संघीयतामा प्रदेशको अभ्यास भएको ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार नै चाहिन्न भन्ने नकारात्मक बहसको औचित्य नभएको दाबी गर्दै उनले आवश्यक सुधार गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले ५ वर्षमा देखिएका विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न नसक्दा संघीय शासन व्यवस्थाप्रति समेत प्रश्न उठेको बताए । ‘प्रयोगवादी सिद्धान्तमा हामी गुज्रिइरहेका छौं । यो हाम्रा लागि ठूलो परिक्षाको घडी हो,’ उनले भने, ‘आउने ५ वर्ष नेपालका लागि संक्रमणकालीन र जटिल अवस्था आउने देखिन्छ । आउने ५ वर्षमा पुनर्विचार गर्न सकेनौं भने संघीयताको उन्नत परिकल्पना र प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । संघीयताको बारेमा छलफल गर्ने मञ्च नै यही हो ।’

उनले संघीयताका कारण सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्रमा मात्र नभएर निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत एकाधिकार हाबी भएको चर्चा गरे । संघको अनुदानमा निर्भर प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिबारे पर्याप्त बहस हुन नसकेको टिप्पणी गरे । गण्डकी प्रदेश सभाका विधायन समिति सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले बजेटका लागि संघको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेससम्म संघीयता कमजोर हुने उल्लेख गरे ।

उनले प्रदेश सरकारका केही कमी, कमजोरी भए सुधार गर्दै जानुपर्ने विचार राखे । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रोशन गाहामगरले संघीयतामा आधारभूत तहका जनताले प्रभावकारी सेवा पाउने दाबी गरे । विधायन समिति सदस्य धनञ्जय दवाडीले संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधान भित्रबाट सहमति खोज्नुपर्ने बताए । ‘संघीयता नचाहेको पाहुना जस्तो भएको भयो । छिट्टै घरबाट गैदिओस् जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘संघीयतालाई नचाहेको पाहुनालाई जस्तो जति सक्यो छिटो पन्छाउने भन्ने चिन्ता छ ।’

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापाले जनताको आवश्यकत भन्दा पनि नेताको स्वार्थका कारण लदिएको व्यवस्था असफल हुने बताइन् । कार्यक्रममा सयपत्री समाज पोखराका अध्यक्ष डा कृष्ण केसी, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस पूर्व प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइराला, सयपत्रीकासचिव गिरधारी सुवेदी लगायतले बोलेका थिए ।