गण्डकी प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकाल लगभग पूरा भएको छ । चालु अधिवेशन बुधबार अन्त्यसँगै प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लागेको हो । आगामी मंसिर ४ को चुनावपछि नयाँ प्रदेश सभा बन्नेछ । प्रदेश सभाले नयाँ सरकारसमेत बनाउनेछ । २०७४ साल माघ ७ गते सपथ लिएपछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो बैठक माघ २२ गते बसेको थियो । पहिलोपटक बनेको प्रदेशसभाले झन्डै ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्यो ।

२०७५ असार १८ गते पोखरालाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव गण्डकी प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । प्रदेश सभामा ६१ वटा विधेयक दर्ता भएकामध्ये ५६ पारित गर्दा ५ विधेयक विचाराधीन छन् । नेपालको सविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको शासकीय पद्धतिलाई अंगीकार गरेको छ । वर्तमान संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश सभा गठन भएको हो । सोही सभाले प्रदेश सरकार बनाएको छ । प्रदेश सभा समग्र प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने नियम कानुन बनाउने निकायसमेत हो ।

प्रदेश सभालाई सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिनु पर्छ । समसामयिक विषयका प्रस्ताव पारित गर्नेदेखि जनताको सवाललाई उठाउने थलो हो प्रदेश सभा । संसदीय परम्परा र अभ्यास अनुसार सरकारको कामलाई प्रभावकारी र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने सवालमा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ । जनताका पीर, मर्का, नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गराउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष पुग्न लागेको छ । संघ सरकारको अनुदानमा निर्भर प्रदेश सरकारलाई आत्म नर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान पुगेन । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रयाप्त बहस हुन सकेन । प्रदेश सरकार खर्चिला भए, तिनले काम गर्न सकेनन् ।

प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता आवाज उठिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यशैली तथा स्वेच्छाचारिताका कारण संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गतको प्रदेश सरकारमाथि जनस्तरबाट बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेको हो । तीन तहका सरकारबीच खसमन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको छ । ५ वर्षमा देखिएका विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न नसक्दा संघीय शासन व्यवस्थाप्रति समेत प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेदेखि सक्रियतापूवक लागेर विगतमा भएका कमी, कमजोरी सच्याउनु जरुरी छ ।

सही रुपमा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने आउने ५ वर्ष नेपालका लागि संक्रमणकालीन र जटिल अवस्था आउने देखिन्छ । नेपाली राजनीतिको लागि ठूलो परीक्षाको घडी भएकाले जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ । खनियम कानुन बनाउनेदेखि प्रदेश सरकार बनाउने प्रदेश सभाले हो । त्यसैले प्रदेश सभाले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका बढाउनु पर्छ । आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्दै समग्र प्रदेशलाई सुदृढ बनाउन लाग्नु जरुरी छ ।