थुप्रैजनालाई सरकारी कार्यालय जानै नपरोस् भन्ने लाग्छ । अदालत होस् या मालपोत, प्रहरी होस् या प्रशासन, महानगर होस् या नगरपालिका जहाँ जानै नपरोस् भन्ने मानसिकताको विकास भइरहेको छ । कारण हो सरकारी निकायले दिने हैरानी, दुख र त्यहाँका कर्मचारीको रुखो व्यवहार । अधिकांशको सोचाइ र बुझाइ छ सरकारी कार्यालय भनेको ढिला काम हुने, भ्रष्टाचार धेरै हुने ठाउँ हो । जुन सेवाग्राही सेवा लिन कार्यालय पुग्दा सेवा प्रदायक निकायले देखाएको व्यवहारको परिणाम हो ।

सरकारी कार्यालयमा एक दिनमा हुने काम पनि महिनौं नहुन सक्छ । हुने कामका लागि पनि घुस दिन बाध्य हुनसक्छन् सेवाग्राही । पेस गरेको फाइल हराउने, च्यातिने त सरकारी कार्यालयको प्रवृत्ति नै बनेको छ । त्यसैले त सरकारी कार्यालयप्रतिको आक्रोस पनि उत्तिकै छ । कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई झन्झट नहोस् र भनेका बेलामा काम होस् भनेरै पोखरा महानगरले एउटा सेवा लिन जाँदा धेरै शाखा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न एकद्वार नीतिको सुरुआत गरेको छ ।

एउटा काउन्टरमा सेवाग्राहीले फाइल बुुझाएपछि कर्मचारीले सम्बन्धित शाखामा पुर्‍याई काम सकेर ल्याउने भनिएको छ । काम नहुने रहेछ भने कारणसहितको पत्र दिने भनिएको छ । एकद्वार नीतिले एकातर्फ सेवाग्राहीलाई सहज त पक्कै पनि होला भनेर आशा गरौं । यसलाई नियमित कार्यान्वयन र उचित व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती छ । लोकप्रियता र प्रचारका लागि गरिने काम पक्कै पनि दिगो हुन सक्दैन । कुनै पनि कामको सुरुआत गर्दा त्यसको अवसर, चुनौती र दीर्घकालीन सञ्चालनबारे पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । महानगरले त्यसै गरेका होला भन्ने विश्वास गरौं । एकद्वार प्रणालीबाट सेवाग्राहीले चुस्त सेवा पाउन् ।

महानगरले एकद्वार नीतिसँगै हेलो मेयर कार्यक्रमको सुरुआत गरेको छ । जनताको गुनासो सुन्न ‘हेलो मेयर’ सुरुआत छ । महानगरले प्रवाह गर्ने सेवासम्बन्धी कुनै गुनासो भए ११८१ मा फोन गरेर टिपाउन सकिनेछ तर केही रहर र लोकप्रियताको आशमा यो कार्यक्रम सुरु भएको होइन भनेर मेयरलाई शंकाको सुविधा दिऊँ । विश्वास गरौं मेयरले जनताका गुनासा सुन्नेछन् नियमित र सम्बोधन पनि गर्नेछन् । महानगरको सेवा एकद्वार प्रणाली र हेला मेयरका कारण गतिलो बनोस् । महानगरमा सुशासन कायम होस् ।