पोखरा ।
व्यक्तिले दाबी गरे पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने ठहर गरिएको पोखरा न्युरोडको जमिनलाई नाफामूलक काममा नलगाउन कास्की जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका ८ स्थित जमिनमा पोखरा ४ को कोइराला परिवारले दाबी गरेको थियो । जिल्ला अदालत कास्कीले त्यो जमिनमा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला असार १३ गते गरेको थियो ।

सोही फैसलाको पूर्णपाठ अहिले आएको छ । अदालती फैसलाको पूर्णपाठमा आफ्नो स्वामित्वमा आउने जमिनलाई स्थानीय बासिन्दाको हित हुने गरी प्रयोग गर्न तर व्यापारिक हिसाबमा नलगाउन भनिएको हो । कित्ता नम्बर १६६८ को ५ रोपनी ४ आना २ दाम जग्गा आफूहरुको भएको कोइराला परिवारको दाबी थियो । तत्कालीन नगर योजना कार्यान्वयन समितिले २०३२ सालमा पोखरा न्युरोड विकास गर्दा ४१ जनाको जग्गा एकीकरण योजना बनाएको थियो । ४० जनाको जग्गा योजनामा पर्‍यो ।

करुणानिधि कोइराला र खेमलाल कोइरालाको जमिन त्यतिखेर अर्कै सरकारी निकायमा रोक्का रहेको हुँदा नगर योजनामा समेटिएन । पछि मात्रै फुकुवा भयो । खेमलाल कोइरालाका छोरा राजेन्द्रनिधि र भरतराज कोइरालाको नाममा उक्त जग्गा रह्यो । त्यसै जमिनको आधा भाग उनीहरुले बिक्री गरिसकेको र नगर विकास समितिलाई दिनुपर्ने जमिन बाँकी नै रहेको अदालतको फैसला हो । सोही बाँकी ५ रोपनीभन्दा बढी जमिन उपत्यका नगर विकास समितिकै हुने ठहर अदालतले गरेको थियो ।

२०३२ भदौ २३ को कबुलियत सर्तनामा विपरीत जग्गाधनी पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, संघ, संस्था वा निकायलाई नामसारी, हक हस्तान्तरण गरी वा अवधि तोकी वा नतोकी लिज वा भाडामा दिन वा प्रयोग गर्न नहुने अदालतका फैसलाको पूर्णपाठमा छ ।

‘नगर विकास समिति वा नगरपालिकाको कार्यालय वा आवासीय प्रयोजनका लागि कुनै पनि प्रकारको अस्थायी वा स्थायी प्रकृतिको भवन वा संरचना निर्माण गरी प्रयोग नगरी वातावरणमैत्री मनोरञ्जन पार्क वा रुख, बिरुवासहितको बगैँचा निर्माण गरी,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अत्याधुनिक प्रविधि वा सुविधासम्पन्न बहुतले वा बहुउयोगी व्यवस्थित पार्किङस्थल नगर विकास समिति वा स्थानीय निकाय आफैँले आफ्नै साधन, स्रोत वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको बजेट वा सरकारी साधन स्रोतमा निर्माण गरी मुनाफारहित तरिकाले सार्वजिनक प्रयोग वा उपयोगमा ल्याउने गरी प्रयोग गर्नू/गराउनू ।’

प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको बजेट वा सरकारी साधन स्रोतमा निर्माण गरी मुनाफारहित तरिकाले सार्वजनिक प्रयोग वा उपयोगमा ल्याउने गरी प्रयोग गर्नू/गराउनू भनी गरी वादी पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) बमोजिम यो आदेश दिनेसमेत ठहरी फैसला भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।