नेपाल सरकार र तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता भएको व्यक्तिको स्थिति ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने भनियो । नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दा समेत १ जनाको समेत स्थिति सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न र संस्थागत सुधार समेतको उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७१ साल माघ २७ गते गठन भयो । आयोगमा करिब ३ हजार २ सय ८९ उजुरी लिने मात्र काम गरेको छ ।

द्वन्द्वका पक्ष रहेका तत्कालीन विद्रोही र सरकारले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छैनन् । दुबै पक्ष अहिले सत्तामा छन् । त्यहीबेला यसलाई टुंग्याउन खोजिएको भए सम्भवतः पीडित पक्षले पनि स्वीकार गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । समय लम्बिँदै जाँदा घाउ झन् गहिरो हुँदै गएको छ । वर्षौँपछि पनि पीडित पक्षले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गरिरहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई टुंग्याउन वर्तमान सरकारले गत असार ३१ गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्तासम्बन्धी कानुन संशोधनको लागि दर्ता गरेको छ । खासगरी सत्ता गठबन्धन दलले शक्तिको आडमा पीडितमाथि अन्याय हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको भन्ने आलोचना भइरहेको छ । त्यसैले पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक सच्याउने काम गर्नु पर्छ । त्यही विधेयकलाई सरकारले छिटो तरिकाले पारित गर्न ‘फास्ट ट्रयाक’ विधि प्रयोग गर्न लागेको छ । विषयवस्तुको गम्भीरताका आधारमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितलाई आश्वस्त पार्ने गरी अघि बढाउन सकेको देखिएको छैन ।

खासगरी यसपटकको संशोधनमा जघन्य अपराधका मुद्दालाई समेत सामान्य बनाएर आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिने कोसिस भएको छ । हत्या, अपहरण जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पक्षलाई समेत मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा चित्रण गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था सिर्जना भएपछि पीडित पक्ष बढ्ता चिन्तित भएको छ । हत्यालाई पनि सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा मात्र चित्रण गर्दा स्वाभाविकरूपमा त्यसले असन्तुष्टि उत्पन्न गराउँछ । विधेयकको संशोधनले सत्तारुढ दलहरुले यो दायित्वबाट मुक्त गर्ने मात्र कोसिस गरेका छन् ।

राजनीतिको जामा लगाएर मानव अधिकार उल्लंघन गरिरहने र त्यसबाट उन्मुक्ति लिन पाइरहने अवस्था आउन नदिन पनि संक्रमणकालिन मुद्दालाई टुंगो लाग्नुपर्छ । सरकारले जसरी पनि संक्रमणकालीन न्यायको पक्ष टुंग्याउन खोजे पनि यो सजिलो छैन । सबैलाई मान्य हुने गरी समाधान नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेर जान सक्छ । विधेयकलाई पीडितको पक्षमा न्याय हुने गरी नसच्याएसम्म समस्याको समाधान हुने देखिएको छैन । सरकार निर्देशित विशेष अदालत बनाएर त्यसैबाट सबै मुद्दा टुंग्याउन खोजे पनि यसमा पीडित, पीडक र समाज सबैको संलग्नता नभई सम्भव छैन । त्यसलाई सहजीकरण गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।