पोखरा ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०७९ को अवसरमा कास्कीमा मानव अधिकारवादी संघ, संस्थाले आइतबार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन विधेयक २०७९ विषयक संवाद कार्यक्रम गरेका छन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्चको फैसला अनुसार पीडितको चित्त बुझाएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन विधेयकको सन्दर्भमा कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीको सक्रियतामा सबै प्रदेशमा परामर्श गरिएको जानकारी दिँदै उनले पीडितको परामर्शको विपरीत विधेयकअघि बढाइएको आरोप लगाए ।

कुनै पनि बाहानामा क्षमादान र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । गम्भीर कसुरमा हदम्यादको तगारो खडा गर्नु हुँदैन ।
हरिप्रसाद सुवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता

Advertisement

‘प्रस्तावित विधेयक पास भएमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बाहानामा क्षमादान र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । गम्भीर कसुरमा हदम्यादको तगारो खडा गर्नु हुँदैन ।’ उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको भन्ने बाहानामा वा राजनीतिक लेप लगाएर फौजदारी जवाफदेहिता बहन गराउने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले पीडितको सरोकारलाई सम्बोधन नगरे संशोधन विधेयकको अर्थ नरहने तर्क गरे । उनले न्यायको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय नदिई पीडकलाई उन्मुक्ति दिनु नहुने उल्लेख गरे । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज अर्यालले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता भएको व्यक्तिको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भने पनि हुन नसकेको बताए । विगतका द्वन्द्वरत पक्ष अहिले दुबै सत्तामा रहे पनि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने सवालमा औपचारिक निर्णय गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

‘आज कानुन बन्यो, हिजोको घटनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अपवादको रुपमा राख्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘न्याय भनेको कानुनले जे भन्छ, सोही अनुसार प्रमाणले समर्थन गर्नुपर्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको जीवन्त प्रमाण त्यति बेलाको मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेज हो ।’ उनले त्यति वेलाका मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजलाई अजम्बरी प्रमाण मान्नुपर्ने तर्क गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर पीडितलाई न्याय दिने सवालमा राज्यले परिणाम दिने काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा ‘आयोग एवं पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न, आयोगको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन’ गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । उनले परिपुरणको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

बेपत्ता योद्धा परिवार समाज कास्की अध्यक्ष अणनाथ बरालले राज्यले बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न नसकेको बताए । उनले पीडितले न्याय पाउने सवाल झन जटिल बन्दै गएको दाबी गरे । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडितको समाज कास्की अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले विगतमा द्वन्द्व पीडितका सहयोगी बनेका कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले मुखले एउटा र कागजमा अर्को काम गरेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक विना सिलवाल, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, इन्सेक गण्डकीका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा, कास्की जिल्ला बार एसोसियसनका अध्यक्ष नारायण शर्मा लगायतले बेपत्ताको अवस्थाको बारेमा बोलेका थिए ।